पटेल समाजाला आरक्षण का हवं ?

“विकासाचं मॉडेल म्हणून कालपर्यंत चर्चेत असलेल्या गुजरातमध्ये आता चर्चा आहे हार्दिक पटेलची..या हार्दिक पटेलनं सगळ्याची झोप उडवलीय. ज्या गुजरातच्या विकासाचे दावे नरेंद्र मोदी मोठ्या थाटात करत होते. गुजरातच्या विकासाचा डंका पिटत होते. त्याच गुजरातमधून आता आरक्षणाचा आवाज बुलंद झालाय. पटेल समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आलाय. या आंदोलनाचं नेतृत्व करणाऱ्या हार्दिकच्या मागे ताकद आहे तरी कोणाची ? आणि पटेलांना आरक्षण का हवं आहे. ?”

गुजरातच्या राजकारणात पटेल समाजाचा दबदबा राहिलाय.सरकार कोणाचंही असो ते उलथवून लावण्याची राजकीय ताकद या समाजामध्ये आहे.गुजरातमधला प्रगत समाज म्हणून पटेल समाजाकडे पाहिले जातं. पण समाजानं आता आरक्षणासाठी एल्गार पुकारलाय. ज्या गुजरातमध्ये विकासाची भाषा केली जात होती, त्याच गुजरातमधून बराबरी, सामाजिक न्याय, शेतकरी आत्महत्यांचा आवाज उठत आहे.हा आवाज उठवलाय हार्दिक पटेलनं.पण या हार्दिक पटेलच्या मागे कोण आहे याच्या तीन काही शक्यता व्यक्त केल्या जात आहेत.

1.हार्दिकच्या मागे आरएसएस?

अवघ्या तीन चार महिन्यात सुरु झालेल्या या आंदोलनाला एवढा पाठिंबा कसा काय मिळाला याची चर्चा झाली नसती तरच नवल. एक मतप्रवाह असाही आहे की या आंदोलनामागं आरएसएसचा हात आहे. हार्दिकच्या आंदोलनातून केंद्रावर दबाव टाकण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचं बोललं जातय.

2.हार्दिकच्या मागे भाजपचा हात?

हार्दिकच्या या आंदोलनामागे भाजपमधल्या एका मोठ्या गटाचा हात असल्याचा अंदाजही काही जणांनी व्यक्त केलाय. गुजरातमध्ये आनंदीबेन पटेल या मुख्यमंत्री आहेत, त्या नरेंद्र मोदी यांच्या इशाऱ्यावर काम करणाऱ्या असल्याची त्यांची छबी आहे. हे नेतृत्व बदलावं यासाठी हा दबाव असल्याचं बोललं जातय.

3.काँग्रेसचा हाथ का आपची साथ ?

अवघ्या 22 वर्षांच्या हार्दिकनं काही दिवसातच जे आव्हान उभं केलंय. त्यामागं नक्कीच कोणती तरी मोठी ताकद आहे. हार्दिकच्या भाषणाची लकब, ट्विट, भाषणाचा अंदाज हे सर्व पाहाता त्याच्यावर आम आदमी पार्टीचा प्रभाव असल्याचंही बोललं जातंय. अरविंद केजरीवाल यांनीही अण्णा हजारेंच्या आंदोलनावेळी अशीच पद्धतशीरपणे आखणी केली होती. तर केजरीवाल यांच्याबरोबरचे हार्दिक पटेलचे काही फोटोही झळकलेत..त्यामुळं हार्दिकच्या आंदोलनामागे केजरीवालांचा हात असल्याचा अंदाज बांधला जातोय. तर दुसरी एक शक्यता काँग्रेसच्या मदतीची व्यक्त केली जातेय. गुजरातमध्ये काँग्रेसला सध्या चेहरा नाही. त्यामुळं हार्दिकच्या रुपानं काँग्रेस पुन्हा गुजरातमध्ये जम बसवू पाहत आहे असंही बोललं जातय.

4. आरक्षण बंद करण्याचा डाव आहे का ?

‘पटेल समाजाला आरक्षण द्या नाहीतर आरक्षणच बंद करा’ अशी मागणी या आंदोलनातून केली जातेय.याचा अर्थ असा आहे की आम्हाला आरक्षण द्या नाहीतर कोणालाच आरक्षण नको. यातून सध्या असलेल्या आरक्षणाची परिभाषा बदलण्याचा डाव असल्याचं स्पष्ट होतंय. गुजरात ही आरएसएसची प्रयोगशाळा. तिथूनच ही मागणी पुढे येतेय हा अर्थातच योगायोग नाही.

आरक्षणाची टक्केवारी सध्या 50 झालीय. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार 50 टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही. असं असतानाही आरक्षणाची मागणी वाढतेय आणि राजकीय पक्षही व्होटबँकेसाठी आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतात. असे निर्णय कोर्टात टिकत नाहीत हे आंध्र प्रदेशातील मुस्लिमांला 5 टक्के आरक्षण, जाटांचे आरक्षण यावरून दिसून आलय. तरिही आरक्षणाची मागणी होतेय. त्यामुळं हार्दिक पटेलनी सुरु केलेल्या आरक्षणाच्या मागणीचा अर्थ खरचं पटेल समाजाला आरक्षण हवं आहे, का आरक्षणच बंद करण्याचा हा एक डाव आहे, अशी शंका घ्यायला जागा आहे. मग हार्दिक पटेलच्या पाठीमागची शक्ती कोणाचाही असो...  

कांदा नेहमीच का करतो वांदा ?

रस्त्यावरच्या गाड्यांपासून फाईव्हस्टार हॉटेलपर्यंत आणि सामान्य कुटुंबापासून मल्टीमिलेनिअरपर्यंत सगळ्यांच्याच किचनमध्ये कांद्याला मानाचं पान आहे. त्यामुळं कांद्याचा भानव वाढला की चर्चा होतेच. वर्षातून एकदा तरी कांद्याचे भाव वाढणार आणि त्यावर गरमागरम चर्चा होणार हे आता ठरूनच गेलंय. पण कांद्याचे भाव हे वाढतात की वाढवले जातात. याचा फायदा कोणाला होता, काय आहे कांद्याचं राजकारण हे पाहुयात..

मागच्या आठवड्यापासून कांद्याचा भाव चढा आहे.ठोक बाजारात तो दुपटीनं वाढला. विशेष म्हणजे स्वयंपाकासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या अनेक वस्तूंचे भाव गेल्या काही वर्षांत अनेकदा वाढले. मात्र, त्यावर कांद्याएवढी चर्चा झाली नाही.सामान्यांचं कांदा भाकरी हे अन्न...कांदा महागला तर त्याचं जेवणही महाग होतं तर याच कांद्याच्या वाढत्या किंमतीनं सरकारही हादरलेली आहेत. त्यामुळं कांद्याचा भाव वाढला क चर्चा ही होणारच..कांदा हा पोळ, उन्हाळ आणि रांगडा अशा तीन हंगामात निघणारं पिक. जानेवारीच्या सुमारास रांगडा हा रब्बी कांदा बाजारात येतो. या कांद्याचं पीक त्याच्या नावासारखंच जास्त निघतं. तो टिकतोही चांगला. मार्च-एप्रिलच्या सुमाराला उन्हाळ कांद्याचं पीक निघतं. उन्हाळ कांदा हा सर्वाधिक टिकाऊ असतो. त्याची साठवणही जास्त दिवस करता येते. त्यामुळेच निर्यातीसाठी उन्हाळ कांद्याला पहिली पसंती असते. या कांद्यानंतर खरीपाच्या लागवडीचा पोळ कांदा बाजारात येतो. सप्टेंबरच्या मध्यापासून ऑक्टोबरच्या शेवटपर्यंत आगमन होणाऱ्या या कांद्यांचं आयुष्यमान कमी असतं. एकंदर परिस्थिती पाहता उन्हाळ कांदा संपताना आणि पोळ यायच्या आधी बाजारभाव भडकत असल्याचा सर्वसाधारण अनुभव आहे. त्यामागे काही नैसर्गिक तर काही मानवनिर्मित कारणं आहेत. एकतर पोळ कांदा हा निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून असतो. पावसाचा अनियमितपणा पोळ कांद्याला नेहमीच भोवतो आणि कांदाबाजाराचे ठोकताळे बिघडतात. दुसरीकडे उन्हाळ कांदा प्रदीर्घकाळ बाजारात असतो. अंगभूत गुणवैशिष्ट्यांमुळे उन्हाळ कांद्याला मागणी चांगली असते. अनेक व्यापारी उन्हाळ कांद्याची साठवणूक करून ठेवतात. भाव वर चढले की कांद्यात केलेली गुंतवणूक चांगला परतावा देऊन जाईलअसं त्यांचं गणित असतं. मग बाजारातली परिस्थिती पाहून पोळ कांदा बाजारात येण्याच्या काही दिवस आधी उन्हाळ कांद्याचे भाव भडकतात किंवा भडकवले जातात. थोड्या अवधीसाठी निर्माण झालेली अथवा केलेली ही परिस्थिती भडकते, ती पोळ कांद्यांचं आगमन लांबलं तर...या सर्वात फायदा होतो तो फक्त व्यापारी आणि दलाल यांचाच....

न्या. काटजूंच्या जिभेला लगाम कोण घालणार ?

न्यायपालिका आणि न्याय देणारे न्यायमूर्ती यांच्याबद्दल आपल्या समाजात आजही आदर आहे, विश्वास आहे. अधूनमधून या क्षेत्रातल्या भ्रष्टाचाराचे काही किस्सेही उघड होत असले तरी इतर क्षेत्रांच्या मानानं न्यायपालिकेवरचा विश्वास अजूनही कायम आहे. पण यातलेच काही महाभाग जेव्हा वाचाळविरासारखे बडबड करतात तेव्हा ज्यांच्यावर विश्वास आहे तेही असेच आहेत का असा प्रश्न पडतो. हे वाचाळवीर आहेत माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू. त्यांनी अशी मुक्ताफळं अनेकदा उधळलीत.

माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक वर्ष न्यायदानाचं काम केलंय. ते न्यायमूर्ती असताना त्यांनी दिलेल्या निकालाची जेवढी चर्चा झाली नाही तेवढी चर्चा आता होतेय.कारण हे महाशय अशी काही मुक्ताफळं उधळत आहेत की हा माणूस सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होता याचं आश्चर्य वाटतं आणि मग या माणसानं निकाल तरी कसे दिले असतील असा प्रश्नही पडतो. आता या महाशयांचा विषय निघण्याचं कारण म्हणजे त्यांनी लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्यावर निशाणा साधलाय.टिळक हे ब्रिटिशांचे एजंट होते, ते हिंदुत्वावादी असून, त्यांनी ब्रिटीश अधिका-यांनाही मदत केली. तसेच राजकारणात धर्म आणण्याचे कामही त्यांनीच केलं अशी मुक्ताफळं या महाशयांनी उधळलीत. टिळकांचे विचार आणि कार्य हे इंग्रजांच्या 'फोडा आणि राज्य करा' या कूटनीतीनं प्रेरित होते असा आरोपही त्यांनी केलाय. लोकमान्य टिळकांना देश महान स्वातंत्र्यसैनिक मानतो. पण मला ते मान्य नाही असंही हे महाशय म्हणतात..

खरं तर लोकमान्य टिळकांबद्दल या काटजूंनी महाराष्ट्राला काही सांगण्याची गरज नाही. टिळकांबद्दल महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनात आदर होता आणि राहणारच. त्यात या काटजूंनी काही गरळ ओकली म्हणून टिळकांबद्दलचा आदर कमी होण्याची सूतराम शक्यता नाही. काटजूंच्या विधानाकडे तसं फारसं लक्ष देण्याची गरजही नाही. पण मुद्दा आहे तो जो व्यक्ती न्यायदानाच्या प्रक्रियेत एवढी वर्ष काम करते त्यानं अशी मुक्ताफळं का उधळावीत. बरं त्यांनी टिळकांबद्दलच अशी मुक्ताफळं उधळलीत असं नाही तर याआधी माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंह, सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर अशीच मुक्ताफळं उधळलीत. घोटाळ्यावर घोटाळे करून कोट्यवधी रुपयांची लूट करणारे सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग हे दोघे भामटे आणि हरामखोर आहेत अशी खालच्या पातळीवरची भाषा या महाशयांनी वापरलीय. तर गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नरसंहार घडवून आणणारे नरेंद्र मोदी हेही धोकेबाज आहेत असं या काटजूंनी म्हटलय. तर दुसरीकडं याच काटजूंना मुंबई स्फोटातील दोषी अभिनेता संजय दत्त मात्र सज्जन वाटतोय. त्याची शिक्षा माफ करावी यासाठी त्यांनी पत्रप्रपंचही केला..

न्यायमूर्ती काटजू यांनी उधळलेली ही मुक्ताफळं पाहिली तर न्यायमूर्ती पदावर असताना त्यांनी काय दिवे लावले असतील हे समजेल. अशी वाचाळव्यक्ती न्यायपालिकेत उच्चपदावर होती याला काय म्हणावे. न्याय देतानाही या महाभागाची अशीच सटकली असेल का आणि त्यातून काही निरपराध्यांना जेलच्या अंधार कोठडीत तर या महाशयांनी ढकललं नाही ना. हे प्रश्न उपस्थित होणारच. न्यायमूर्ती काटजू यांच्यासारखेच लोक जर न्यायपालिकेत आणखी असतील तर विश्वास तर कोणावर ठेवायचा. न्यायालयात उभी असलेली न्यायदेवता डोळ्यावर पट्टी बांधून आहे म्हणून तीनं काटजूंचे असले प्रताप पाहिलेले नाहीत असं आपण समजू. आता या वयात काटजू महाशयांमध्ये काही बदल होईल अशी अपेक्षा करणं जरा जास्तच होईल पण हे न्यायदेवते त्यांना तूच माफ कर आणि त्यांच्या जिभेला लगाम घाल एवढी अपेक्षा मात्र करू..    

शिवसेनेवर घोंगावतंय 'हिरवं संकट' !

औरंगाबाद महापालिकेवर शिवसेना भाजपचा भगवा झेंडा कायम राहिला असला तरी यावेळी हा झेंडा एवढ्या ताठ मानेनं आणि दिमाखात फडकलेला नाही. ज्या औरंगाबादशी शिवसेनेचं एक भावनिक नातं आहे ही भावनिक नाळ तुटलेली दिसतेय. तर पहिल्यांदाच महापालिका निवडणुकीत उडी घेऊन प्रचंड यश मिळवलेल्या एमआयएमनं सर्वांना आश्चर्यचकित करुन सोडलं. एमआयएमचा विजय हा शिवसेना, भाजपसह काँग्रेससाठीही धोक्याची घंटाच आहे.

हैदराबादच्या एमआयएम या पक्षानं नांदेड महापालिका निवडणुकीत 11 जागा जिंकून महाराष्ट्राच्या राजकारणात जो यशस्वी प्रवेश केला ती यशाची घोडदौड त्यांनी कायम ठेवलीय.नांदेडनंतर विधानसभेवर एमआयएमचे दोन आमदार निवडून आले.यातला एक आमदार हा औरंगाबादमधूनच निवडून आलाय. त्यामुळंमहापालिकेचा निकाल पाहता औरंगाबादमध्येएमआयएमचा विस्तार चांगला झाला असं म्हटलं तर वावगं वाटू नये. या महापालिकेच्या निवडणुकीत एमआयएमनं जोरदार मुसंडी मारलीय. 113जागांच्या या महापालिकेत एमआयएमनं 55जागांवर उमेदवार उभे केले आणि तब्बल 25जागांवर विजय मिळवला.शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हटलं जायचं त्या औरंगाबादमध्ये शिवसेनेला फक्त29 आणि भाजपला 23 जागांवर विजय मिळवता आला. हा विजयही युती करून मिळालेला आहे.त्यामानानं एमआयएमचं यश हे फार बोलकं आहे.विधानसभेच्या प्रचारात उद्धव ठाकरेंनी नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांना ‘औरंगजेबाच्या फौजांचं आक्रमण’ आलंय असा टोला मारला होता. या औरंगजेबाच्या फौजांचा त्यावेळी ‘बंदोबस्त’ त्यांना करता आला नाही तर आता औरंगाबादच्या निवडणुकीत हैदाराबदच्या ‘रझाकारी फौजांचं आक्रमण’ कधी आलं आणि शिवसेनेला कधी भारी पडलं हे त्यांनाही कळलं नाही. आता संभाजीनगरचे म्हणजे औरंगाबादचे सुभेदार त्याचा दोष भाजपच्या माथी फोडत आहेत. पण संभाजीनगरचा गड राखणा-यांना हे हैदराबादी संकट केवढं मोठं आहे याची काडीमात्र शंका आली नाही याला काय म्हणावं. आतातरी या सुभेदारांचा ‘बंदोबस्त’‘मातोश्री’ करणार आहे का, का गड एमआयएमनं जिंकल्यानंतर कडेलोट करण्यासाठी वाट पाहिली जातेय हे ‘मातोश्री’च जाणो..  एमआयएमला मिळालेलं हे घवघवीत यश शिवसेना आणि भाजपला विचार करायला लावणारं आहे. शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून औरंगाबादकडे पाहिलं जातं. ( शिवसेनेच्या भाषेत संभाजीनगर) या शहरानं बाळासाहेब ठाकरेंवर मनापासून प्रेम केलं. म्हणूनच संभाजीनगरच्या लोकांनी शिवसेनेला नेहमीच मोठी आणि भक्कम साथ दिली. पण त्याचा विसर शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांना पडल्याचं दिसतंय. 25-30 वर्षात शिवसेनेनं औरंगाबादला काय दिलं, याचं उत्तर शिवसेनेनं शोधून पाहावं.पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, वीजेचा प्रश्न, ड्रेनेजचा प्रश्न या मुलभूत सुविधाही ते देऊ शकले नाहीत. कदाचित यासाठी हे नेते राज्य सरकार आणि प्रशासनाला दोष देतील. मग तुम्ही सत्तेवर कशासाठी बसता ? बाळासाहेबांच्या भाषेतच सांगायचं तर, तुम्ही काय फक्त खुर्च्या उबवता काय? काय केलं 25 वर्षात या शिवसेनेनं औरंगाबादसाठी ?...निवडणुका आल्या की फक्त भावनिक मुद्दे पुढं करायचे, संभाजीनगर नामकरणाचं गाजर दाखवायचं, हिंदूंना मुस्लीमांची भिती दाखवायची हेच उद्योग केलेत ना शिवसेनेनं औरंगाबादमध्ये आजपर्यंत !. आताही ‘बाण हवा का खान’ हाच प्रचार केला ना शिवसेनेनं. !25 वर्ष हा खूप मोठा कालावधी आहे विकासासाठी.एक पिढी गेली आता नवी पिढी आलीय. भावनिक मुद्द्याचं राजकारण आता जास्त दिवस चालणार नाही. शिवसेनेनं याची वेळीच दखल घेतली पाहिजे. वाढत्या शहराचा विकास केला पाहिजे, त्यांच्या समस्या सोडवण्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. हे जसं महत्वाचं आहे तसच औरंगाबादमध्ये शिवसेना पुन्हा भक्कम रुपानं उभी केली पाहिजे.कोणा एकाच्या दावणीला पक्ष संघटना बांधून चालणार नाही. बंडखोरीची लागण मुळापासून उपटून टाकली पाहिजे. तरुण पिढीला आता काय हवं याचं भान शिवसेनेच्या नेतृत्वाला आलं पाहिजे. शिवसेनेनं यापुढं फक्त भावनिक मुद्द्यांवर लक्ष दिलं तर एमएमआयमचं आव्हान आणखी गडद होईल.हा धोका शिवसेनेसाठी मोठा आहे. एकीकडे भाजपबरोबर युती करुन लाथाळ्यांचा खेळ सुरूय तर दुसरीकडे एमआयएमचं संकट घोंघावतंय. शिवनेसेच्याच भाषेत सांगायचं तर हिरवं संकट संभाजीनगरवर आलंय. या संकटाला वेळीच थोपवलं नाही तर संभाजीनगरवरचा हा भगवा खाली उतरायला वेळ लागणार नाही. काळाची पावलं ओळखून शिवसेनेनं शहाणपणाचं राजकारण करावं आणि भगव्याची शान राखावी यातच त्यांचही भलं आहे.तोपर्यंत जय महाराष्ट्र !    

पडला तरी नडला 'नारायण' !

कुडाळ निवडणुकीतील पराभव हा नारायण राणेंसाठी मोठा धक्का होता. पण हा पराभव पचवून ते पुन्हा मुंबईतील वांद्रे पोटनिवडणुकीला उभे राहिले. नारायण राणेंना वांद्रेमधूनही पराभवाचा धक्का बसला. वांद्रे मतदारसंघ शिवसेनेचा बालेकिल्ला पण बालेकिल्ल्यातच राणेंनी शिवसेनेला आव्हान दिले. पराभवाचा दुसरा धक्का बसला तरी राणेंनी उद्धव ठाकरेंसह सर्वांना घाम फोडला हे काही कमी नाही. नारायण राणे हे लढवय्ये नेते आहेत हेच त्यांनी दाखवून दिले.

वांद्रे पोटनिवडणुकीचा निकाल हा महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक महत्वाचा टप्पा ठरणारी ठरली. या निवडणुकीत नारायण राणे यांचा पराभव झाला असला तरी हा राणेंचा हा पराभव बरचं काही सांगून जातो.कोकणातल्या पराभवाचा वचपा घेण्यासाठी थेट मातोश्रीच्या अंगणातच पोटनिवडणूक लढवण्याचं धाडस नारायण राणेंनी केलं. पण अस्तित्वाच्या ठरलेल्या या लढाईत राणेंना पराभवाचं तोंड पाहावं लागलं.शिवसेनेच्या तृप्ती सावंतांनी राणेंचा तब्बल 19 हजार मतांनी दारूण पराभव केला. पोटनिवडणुकीतला हा विजय अनेक अर्थांनी शिवसेनेसाठी महत्वाचा ठरलाय.सुनियोजित प्रचार यंत्रणेनं शिवसेनेच्या विजयात महत्वाची भूमिका बजावली.मुस्लीम वस्त्यांतील कमी मतदानाचाही शिवसेनेला फायदा झाला. मराठी मतांवर डोळा ठेवून शिवसेनेनं रणनीती आखली. बाळा सावंत यांचा असलेला जनसंपर्कही शिवसेनेच्या कामी आला. या निवडणुकीत पूर्ण ताकद पणाला लावली असली तरी काही गोष्टींचा फटका राणेंना बसलाच.

वांद्र्यात उभं राहून शिवसेनेला अंगावर घेणा-या राणेंना मतदारांनी नाकारलं. आक्रमक राजकारण करणा-या राणेंसाठी या पराभवानं अनेक प्रश्न उपस्थित केले. सहा महिन्यातच दोनवेळा झालेल्या या पराभवानं जनतेशी संपर्क असलेला नेता या राणेंच्या प्रतिमेलाही धक्का लागलाय.बंड करण्याच्या प्रवृत्तीला मुरड घालून आता भविष्यातील राजकीय वाटचालीचा गांभीर्यानं विचार करावा लागणाराय. कोकणातच नाही तर बंडखोरी करणा-या राणेंना वांद्र्यातच पराभूत केल्याचं मोठं समाधान उद्धव ठाकरेंबरोबरच कट्टर शिवसैनिकाला या निवडणुकीनं मिळवून दिलंय. पारंपरिक शत्रूंमधील ही निवडणूक राज्याच्या राजकारणात नेहमीच लक्षात राहिल. पण एक गोष्ट मात्र खरी बांद्र्याच्या पोटनिवडणुकीत नारायण राणेंनी उडी घेतल्यामुळं रंगत आली होती.त्यांच्याऐवजी काँग्रेसचा कुठलाही उमेदवार असता तर या निवडणुकीला ग्लॅमरच आलं नसतं. नारायणराणेंनी सारी प्रतिष्ठा पणाला लावून निवडणूक लढवली. शरद पवारांसारखे नेते कधीच पोटनिवडणुकांना गेलेले नव्हते. पण राणेंच्या शब्दाखातर त्यांनी बांद्र्यात पाऊल ठेवलं.राणेंमुळंच शिवसेनेच्या गडावर खळबळ माजवली होती हे नक्की. एमआयएमच्या उमेदवारानं विजयाची शक्यता नसतानासुद्धा जोर लावल्यामुळं राणेंचा मार्ग खडतर बनला. एमआयएमनं उमेदवार दिला नसता तर शिवसेनेची ससेहोलपट झाली असती हे ओळखूनच उद्धव ठाकरेंनी राणेंपेक्षा ओवैसींवर टीकेची झोड उठवली.त्यामुळं मुस्लिम मतं विभागणार नाहीत याची काळजी घेतली आणि झालंही तसंच. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत एकेक पराभव स्विकारलेल्या राणेंनी खचून न जाता बांद्र्याची निवडणूक लढवय्या म्हणून लढवून दाखवली हे त्यांच्यातल्या लढवय्या नेत्यांचा गुणच आहे. पण नारायण राणे यांनी ज्या मातोश्रीतून राजकारणाचा श्रीगणेशा केला, राजकारणाची एक एक पायरी चढत महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होणापर्यंत मजल मारली हे शक्य झालं ते बाळासाहेब ठाकरेंच्या भक्कम पाठिंब्यामुळेच. बाळासाहेबांनी नारायण राणेंना घडवलं. बाळासाहेबांचया भाषेत सांगायचं तर ना-याचा त्यांनी नारायण केला पण ज्या मातोश्रीवरून राणेंनी राजकारणातले धडे गिरवले त्याच मातोश्रीच्या अंगणात राणेंचा असा पराभव व्हावा हे दुर्दैवच म्हणावं लागले..राणेंच्या बाततीत एक वर्तूळ पूर्ण झालंय. आता त्यांच्यापुढं काही राजकीय भवितव्य आहे असं आतातरी दिसत नाही....   

अडवाणींची सद्दी संपली

लालकृष्ण अडवाणी आणि अटलबिहारी वाजपेयी म्हणजेच भाजप असं चित्र या पक्षाच्या स्थापनेपासून राहिलं आहे.पण मोदींच्या उदयानंतर भाजपमधलं हे चित्र बदललं आणि अडवाणींची अवस्था अडगळीत पडलेल्या फर्निचरसारखी झालीय.  भाजप राष्ट्रीय कार्यकारिणीची दोन दिवसांची बैठक बंगळूरूमध्ये होते आहे. पण या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी मार्गदर्शन करणार नाहीत.

भाजपच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत अडवाणी आणि वाजपेयी हेच मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत होते. पण आता मात्र अडवाणींच्या मार्गदर्शनाशिवायच ही बैठक होणाराय. कालपर्यंत अडवाणींचाच पक्षात शब्द प्रमाण मानला जायचा. अडवाणी अध्यक्ष असो वा नसो भाजपमध्ये त्यांचा शब्द हा आदेशच होता.एवढचं काय पंतप्रधान वाजपेयी असतानाही महत्वाच्या निर्णयात अडवाणींचा शब्द चालत होता. पक्षाचा आक्रमक हिंदू चेहरा अशी अडवाणींची ओळख होती.ज्या पक्षाच्या दोन खासदारांवरून 200 पर्यंत मजल मारण्यात अडवाणींचा सिंहाचा वाटा होता. त्यांची पक्षातली आजची अवस्था पाहवत नाही...1989 पासून भारतीय राजकारण नवं पर्व आलं. भाजपचा जर संपूर्ण भारतभर प्रसार करायचा असेल तर एखादा मोठा मुद्दा हाती असला पाहिजे हे अडवाणींनी हेरलं आणि भावनिक आणि तितकाच धार्मिक असलेला राम मंदिराचा मुद्दा त्यांनी हाती घेतला. अयोध्येत राम मंदिर झालेच पाहिजे यासाठी अडवाणींनी देशभर रथयात्रा काढली. या रथयात्रेनंतर देशातलं राजकारण ढवळून निघाली आणि भाजपचा जनाधारही वाढला.राम मंदिराचा मुद्दा जरी मंडल आयोगामुळं ओबीसी मतांच्या धृवीकरणाला शह देण्यासाठी घेतला होता.या रथयात्रेचा भाजपला मोठा फायदा झाला..त्यानंतरही अडवाणींनी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर रथयात्रा काढून अख्खा भारत पिंजून काढला..या सर्व रथयात्रांचा परिणाम म्हणजेच आधी 1996 नंतर 1998 आणि 1999 असं तीनवेळा भाजपनं मित्रपक्षांबरोबर आघाडी करून केंद्रात सत्ता स्थापन केली..अर्थात पहिलं सरकार फक्त 13 दिवसच राहिलं. पण त्यानंतर दीड वर्ष आणि 1999 नंतप पाच वर्ष भाजपनं केंद्रात सत्ता राखली. याचं सर्व अडवाणींचं होतं हे नाकारता येणार नाही...भाजपाला यशाच्या शिखरावर घेऊन जाण्यात अडवाणींचाच मोठा वाटा असला तरी 2004 च्या निवडणुकीत भाजपला यश मिळाला नाही..2004 नंतर अडवाणी पीएम अन वेटींग म्हणजे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होते पण 2009 मध्येही भाजपचं काहीच चाललं नाही..सलग दोनवेळा भाजपचा पराभव झाल्यानं संघ परिवारातून अवडाणींच्या नेतृत्वाला शह देण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न झाला. त्यातच पाकिस्तान भेटीत बॅरिस्टर जीना हे धर्मनिरपेक्ष नेते होते असल्याचं अडवाणींचं वक्तव्य त्यांच्या अलंगट आलं..त्यानंतर हळूहळू नरेंद्र मोदींचा प्रभाव वाढू लागला आणि 2014 च्या निवडणुकीच्या आधीच गोव्याच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत मोदींना प्रचारप्रमुख करण्यात आलं..अडवाणींचा तीव्र विरोध असतानाही संघाच्या आदेशामुळं मोदींचा राज्याभिषेक झालाच..त्यानंतर संघाच्या आदेशानुसार अडवाणींना कोणतीच महत्वाची जबाबदारी देण्यात आली नाही. आज अडवाणींची अवस्था पाहवत नाही. घरात अडगळीत पडलेल्या फर्निचरसारखी त्यांची अवस्था झालीय..अडवाणीही ”हेची फळ काय मम तपाला” असचं म्हणत असतील....   

मनसेची 9 व्रर्ष, नव्याची नवलाई

राज ठाकरे यांनी शिवसेनेतून बाहेर पडून मनसे हा स्वतःचा पक्ष स्थापन केला. आज घटनेला 9 वर्ष झाली. पण अवघ्या 9  वर्षांतच मनसेची वाताहत झालीय. पराभवानं खचलेल्या पक्षातून एक एक शिलेदार राज ठाकरेंना सोडून गेलेत तर काही जाण्याच्या मार्गावर आहेत. या 9 वर्षांत राज ठाकरेंनी काय कमावलं आणि काय गमावलं याचा ताळमेळ घालण्याचा हा प्रयत्न.. 9 मार्च 2006 या दिवशी शिवाजी पार्कवर लाखोंच्या साक्षीनं राज ठाकरेंनी मोठ्या दिमाखात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षाची स्थापना केली.ज्या शिवाजी पार्कवर बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेनेची स्थापना केली त्याच शिवाजी पार्कवर राज ठाकरेंनीही मनसेची स्थापना केली. बाळासाहेबांचा सर्वात लाडका म्हणून ज्या राज ठाकरेंकडे पाहिलं जायचं त्यानीच बाळासाहेबांची साथ सोडून नवा पक्ष काढणं बाळासाहेबांना जसं पटलं नाही तसं अनेकांनाही ते पटलं नाही. पण शिवसेनेत घुसमट होत असल्याचा सणसणीत आरोप करत राज यांनी आधी शिवसेना सोडली आणि नंतर मनसेची स्थापना केली...हुबेहुब बाळासाहेब ठाकरे प्रमाणे बोलण्याची लकब, भाषणाची पद्धत, भाषणात परलेले विनोद, विरोधकांना शालजोडीतून मारणे आणि थेट बाळासाहेबच अशा थाटातच राज ठाकरे वावरत होते. हा माणूस काहीतरी करणार अशी मोठी अपेक्षा मराठी लोकांना आणि त्यातच तरुणवर्गाला होती. एकतर भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या त्याच त्याच राजकारणाला कंटाळलेल्या लोकांना राज ठाकरेंच्या रुपानं एक नवा पर्याय मिळाला होता. तरुणाला अपेक्षीत असलेली बंडखोरीची भाषा आणि हे मी सगळे बदलून टाकेन अशा घातलेली साद अनेकांना भावली. त्यातच मराठीच्या मुदद्यापासून लांब गेलेल्या शिवसनेलाही मनसेची मोठी धास्तीच वाटली असावी...सुरुवातीला घेतलेला मराठीचा मुद्दा, राज ठाकरेंना झालेली अटक आणि राज ठाकरेंनी उठवलेलं रान यातून या पक्षाला लोकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे, या शहरी पट्ट्यातर मनसे झपाट्यानं वाढला...नाशिक महापालिका मनसेनं पार केली. पुण्यात 28 नगरसेवक, तर विधनसभेच्या पहिल्याच परीक्षेत तब्बल 13 आमदार आणि त्यापेक्षाही जास्त जागांवर शिवसेना भाजपला मनसेमुळं बसलेला फटका यामुळं राज ठाकरे नावाचा नवा पर्याय राजकारणात उभा राहिला..मनसेची वाटचाल सुरू असतानाच त्यांना फटकेही बसले. राज ठाकरेंची धरसोड वृत्ती, पक्षासमोर मराठी सोडला तर दुसरा मुद्दा नाही अंस होत असताना 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत राज ठाकरेंची सर्व गणितं चुकली आणि मोदींच्या लाटेत त्यांची पुरी वाट लागली...लोकसभेत डिपॉझीट वाचवणंही मनसेला कठीण झालं. मोदींची स्तुती करत मतं मागणा-या राज ठाकरेंना लोकांनी साफ नाकारलं..त्यानंतर लगेच आलेल्या विधानसभा निवडणुकीतही मनसेचा सफाया झाला. आदी मोदींची स्तुती आणि नंतर विरोध यामुळं राज ठाकरेंचा गोंधळ उडाला, लोकांनी विधानसभेतही राज ठाकरेंना नाकारलं...13 वरून थेट 1 आमदार असी स्थिती मनसेची झाली. त्यानंतर पक्षात नाराजीचं वातावरण निर्माण झालं. राज ठाकरेंचे एक एक शिलेदारच पक्ष सोडून निघून गेले. पण ते जात असताना त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्नही राज ठाकरेंनी केला नाही.पराभवान खचलेल्या पक्षाचे सेनापती अशी राज ठाकरेंची अवस्था झालीय. एवढं होऊनही राज ठाकरे यातून काही बोध घेतील अंस दिसत नाही. त्यांना त्यांची काम करण्याची पद्धत बदलावी लागणाराय. पक्ष संघटना बळकट करण्यासाठी मोठं काम करावं लागणाराय. यातून ते पक्षाला पुन्हा उभारी कशी येतील यावरच मनसेचं भवितव्य अवलंबून आहे....   

एका डॉक्युमेंटरीचा वाद

दिल्लीत झालेल्या निर्भया सामूहिक बलात्कारातील आरोपींची मुलाखत असलेली डॉक्युमेंटरी बीबीसीनं बनवली आणि ती दाखवलीही.पण त्याधीच या डॉक्युमेंटरीवरून भारतात मोठा गदारोळ झाला. एका मुलीवर पाच-सहा जण सामूहिक बलात्कार करतात. त्यात त्यांनी शिक्षा होते. एवढं होऊनही त्या आरोपींना कसलाही पश्चाताप होत नाही उलट ती मुलगीच या बलात्काराला जबाबदार असल्याचे अकलेचे तारे या नराधम आरोपीनं तोडलेत. तर बलात्का-यांचं उदात्तीकरण का केलं जातय असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. संसदेपासून कोर्टापर्यंत या डॉक्युमेंटरीला विरोध झाला. दिल्ली कोर्टानं तर या डॉक्युमेंटरीच्या प्रसारणावर बंदीही घातली...पण बीबीसीनं ती दाखवलीच. अनेकांनी यू ट्यूब, इंटरनेटवर ही डॉक्युमेंटरी पाहिलीही...       खरं तर या डॉक्युमेंटीचा वाद नव्हताच.वाद होता तो ज्या आरोपींना फाशीची शिक्षा झालीय त्यांची जेलमध्ये जाऊन अशी मुलाखत घेतलीच कशी. अशी मुलाखत घेण्यास परवानगी कशी दिली..त्यातही मुख्य आरोपीला याचा कसलाही पश्चाताप झालेला नसून उलट बलात्काराला निर्भयाचा कशी जबाबदार होती असा निर्लज्जपणे तो सांगतोय. बलात्कार होताना निर्भयानं प्रतिकार केला नसता तर तिच्यावर एवढा मोठा प्रसंग ओढवलाच नसता,बलात्कार करून सोडून दिलं असतं असं नालायकपणे तो सांगतोय..रात्री 9 वाजता कोणती चांगली मुलगी एका बॉयफ्रेंडबरोबर फिरायला जाऊ शकते असा मूर्ख प्रश्न हा नालायक आरोपी विचारतोय. याचा लोकांना संताप आला. हे गुन्हेगारीचं उदात्तीकरण असल्याचा अनेकांनी आक्षेप घेतलाय.बरं बीबीसीच्या ज्या लेसली उडवीन यांनी ही डॉक्युमेंटरी बनवलीय. त्या स्वतः बलात्काराची पीडीत आहेत..बलात्कार करणा-या व्यक्तीची मानसिकता जाणून घेण्याचा त्यांचा हेतू होता..पण झालं ते उलटचं..    बंदी कशी झुगारली ?एखाद्या गोष्टीवर बंदी टाकली म्हटलं की यात काहीतरी आहे हे जाणून लोक ते पाहण्याचा प्रयत्न करतात. यावेळीही तेच झालं. यू ट्यूबवर बीबीसीच्या या डॉक्युमेंटरीची लिंक देण्यात आली होती. या डॉक्युमेंटरीवर बंदी असल्यानं भारतात ही लिंक उपलब्ध नसल्याचा संदेश इंटरनेटवर दिसत होता. पण एक लिंक ब्लॉक केली असली तरी दुसरी लिंक मात्र उपलब्ध होतीच, त्यामुळं भारतात अनेकांनी ही डॉक्युमेंटरी पाहलीच. अपलोड केलेल्या डॉक्युमेंटरीच्या काही लिंकवर बीबीसीच्या कॉपीराईटमुळं ब्लॉक करण्यात आल्याचा मेसेजही दिसत होता..ही डॉक्युमेंटरी फक्त यू ट्यूबवरच अपलोड करण्यात आलेली नव्हती तर अनेक बेवसाईवरही या डॉक्युमेंटरीला एक्सेस होता..काही बेवपेजवर तर ही डॉक्युमेंटरी पाहून तुम्ही तुमची मतं बनवा, सरकार तुमच्यासाठीचा निर्णय घेऊ शकत नाही असा मेसेजही झळकत होता.  बंदी अशक्य का ?यू ट्यूबच्या ज्या पेजवर ही या डॉक्युमेटरीची लिंक देण्यात आली होती ती लिंक 40 हजारवेळा शेअर करण्यात आली. ही लिंक फेसबुक आणि ट्विटरवरही शेअर करण्यात आली होती. यू ट्यूबनं नंतर ही लिंक काढून टकली तरी तोपर्यंत बराचवेळ गेला होता. या वेळेत हजारो भारतीयांनी ही डॉक्युमेंटरी डाऊनलोड करुन घेतली..तांत्रिक बाबींचा वापर करून अनेकांनी कंम्पुटरचं लोकेशन ओळखू नये म्हणून प्राक्झी सर्व्हरचा वापर केला. अनेकांनी यूएसबी आणि सीडींमधून ही डॉक्युमेंटरी मित्रांना शेअर केली..आता स्मार्ट फोन, सोशल मीडियाचा एवढा वापर झालाय की क्षणात कोणतीही माहिती शेअर करणं खूपच सोप्पं झालय. त्यामुळं बीबीसीच्या डॉक्युमेंटरीवर बंदी असतानाही भारतात अनेकांनी ही डॉक्युमेंटरी पाहिली...

महाराष्ट्रात पुन्हा 'अशोकपर्व'

मराहाष्ट्र काँग्रेसमध्ये अखेर हायकमांडनं फेरबदल केले. अशोक चव्हाण यांना प्रदेशाध्यपदाची जबाबदारी देण्यात आलीय. तर मुंबईची जबाबदारी संजय निरुपम यांच्याकडे देण्यात आलीय. अशोक चव्हाण यांना त्यांच्या पक्षनिष्ठेचं फळ मिळालंय. तर निरुपम यांची निवड मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन केलेली आहे. महाराष्ट्रात पुन्हा काँग्रेसला नंबर एकचा पक्ष करण्याचं मोठं आव्हान आता या दोघांसमोर आहे. हे आव्हान ते कसं पेलणार हे येणा-या निवडणुकांच्या निकालावरून दिसेल.वर्षानुवर्षं काँग्रेसचा बालेकिल्ला राहिलेल्या महाराष्ट्रात गेल्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाची पुरती दाणादाण उडाली आणि त्यापाठोपाठ विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेसची उरली सुरलीही गेली. काँग्रेसचा एवढा मोठा पराभव या महाराष्ट्रात झाला नव्हता..पण मोदी लाटेत सगळेआडवे पडले. मोदींच्या या लाटेत ताठ आणि भक्कमपणे उभा राहिला तो नांदेडचा गड. अशोक चव्हाण नावाच्या या पठ्यानं नांदेडचा किल्ला तर कायम ठेवलाच पण शेजारच्या हिंगोलीची जागाही राखली. हिंगोलीतून राहुल गांधींचे खास मित्र राजीव सातव यांना निवडुन आणण्यात अशोक चव्हाणांची भूमिका महत्वाची होती. या विजयाचं बक्षिस तर अशोक चव्हाणांना मिळालेलं आहेच पण आदर्श प्रकरणावरून मुख्यमंत्रीपद गमावावं लागलेल्यानंतर त्यांनी शांत राहणं पसंत केलं. राजकीयदृष्या कठीण काळ असतानाही अशोक चव्हाण यांनी शांतपणे राहून परिस्थितीवर मात केली. आदर्शमध्ये एकट्या अशोक चव्हाणांचं नाव नव्हतं तरीही राजकीय शिक्षा मात्र त्यांनाच झाली. या सर्वांचं बक्षीस शेवटी हायकमांडनं त्यांना दिलं. अशोक चव्हाण हे पक्षाचा मराठा चेहरा आहेत. अभ्यासू व्यक्तीमत्व आहे. गांधी घराण्याची निष्ठा तर वडील शंकरराव चव्हाण यांच्यापासून आहेच.त्यातच विलासराव देशमुखांसारखा नेता नसल्यानं काँग्रेससमोर पर्यायही कमीच होते. आता असलेल्या नेत्यांमध्ये अशोक चव्हाणांना माननारा मोठा गटही आहे. त्यातच काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनीही त्यांच्याच पारड्यात वजन टाकल्यानं अशोक चव्हाण प्रदेशाध्यक्ष झाले.मुंबई काँग्रेसची सूत्रं उत्तर भारतीय संजय निरुपम यांच्याकडे देण्यात आलीत.मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका वर्षभरात होणार आहेत. मुंबईतला उत्तर भारतीयांच्या व्होटबँकेवर नजर ठेऊन निरुपम यांची निवड करण्यात आलीय. यात ते कितपत यशस्वी होतील हे पाहणं महत्वाचं ठरणाराय. निरुपम हे आक्रमक नेते आहेत. शिवसेनेतून काँग्रेसमध्ये ते आलेत. तरिही त्यांच्यावर ही जबाबदारी देण्यात आलीय. विशेष म्हणजे भाजपचा शहरअद्यक्ष मराठी आहे.शिवसेना, मनसेचा मराठी अजेंडा असतानाही निरुपम यांच्याकडे मुंबईची जबाबदारी देण्यात आलीय.तर शिवसेनेतूनच काँग्रेसमध्ये आलेल्या नारायण राणेंना मात्रडावलण्यात आलं. अर्थात या निवडीनंतरही राणेंनी थयथयाट केलाच. आपल्याला विचारात का घेतलं नाही असा त्यांचा नाराजीचा सूर आहे. पण हायकमांड राणेंकडे काही लक्ष द्यायला तयार नाही..राणेंनी काहीही केलं तरी त्यात त्यांचीच मोठी अटचण आहे. प्रदेशाध्यक्षपदाच्या निवडीनंतर लगेचच राणेंनी असहकाराचा झेंडा फडकवलाय. त्यामुळं राणेंसह इतर नाराजांची समजूत काढत अशोक चव्हाणांना पुढची वाटचाल करावी लागणाराय. शिवसेना आणि भाजपची वाढलेली ताकद थोपण्याचं एकीकडं मोठं आव्हान आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जो काही प्रभाव आहे त्याला थोपवून काँग्रेसला पुन्हा नवसंजीवनी देण्याचं शिवधनुष्य हे दोघे कसं पेलतात ते पाहुयात...तुर्तास या दोघांना शुभेच्छा.....  

युतीच्या वादाचा 'सामना'

“सत्तेत राहूनही सहकारी भाजपला टोले मारण्याची एकही संधी सध्या शिवसेना सोडत नाही.आजच्या टीकेसाठी निमित्त होतं, पानसरेंच्या हत्येचं... ही टीकाही थेट राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध आहे..सत्तेत राहून अशी टीका करणं किती संयुक्तिक आहे असा प्रश्न यानिमित्तानं निर्माण होतो”महाराष्ट्रात युतीचं सरकार येऊन अवघे तीन महिने झालेयत...पण युतीचा गाडा मात्र सरळ चाललेला दिसत नाही. शिवसेना भाजपवर टीका करण्यासाठी मुद्द्यांच्याच शोधात आहे की काय अशी शंका आता निर्माण होतंय...रोज नवा मुद्दा आणि नवी टीका असं समीकरणच सध्या बनून गेलंय..यावेळचा मुद्दा आहे तो गोविंद पानसरेंच्या हत्येचा...सामनामधून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्यावर निशाणा साधण्यात आलाय...”जे दाभोळकर प्रकरणात झाले तेच पानसरेंप्रकरणी घडत आहे. कथा, पटकथा व संवाद बदललेले नाहीत. नायक, खलनायक बदलून जुन्याच पटकथेवर नवा सिनेमा सुरू आहे. पानसरे हत्येचा तपास करण्यासाठी पोलिसांनी 20 टीम स्थापन केल्यात. दाभोळकरांच्या वेळीही अशा 'टीम'स्थापन झाल्याच होत्या. महाराष्ट्रात नवीन काय चालले आहे ? कोणी सांगेल काय?” अशी टीका करण्यात आलीय...ही टीका नक्कीच बोचणारी आहे..सरकारमध्ये मांडीला मांडी लावून बसणा-या मित्रानं अशी टीका केल्यामुळं ती भाजपवाल्यांच्या डोक्यात जाणार यात शंका नाही... आणि झालंही तसंच...मुख्यमंत्र्यांनी सामंजस्यानं प्रत्युत्तर दिलं असलं तरी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवेंनी ठोशास ठोसा लगावला.‘सामाना’तून होणा-या टीकेचा एकदाच सोक्षमोक्ष लावण्याचा दानवेंनी इशारा दिलाय.भाजपनं युती सरकारमध्ये शिवसेनेला सामावून घेण्यासाठी खूपच ताणून धरलं होतं. त्याचा राग शिवसेनेच्या मनात खदखदत असणारच...पण किती काळ हा राग मनात ठेवणार ?...आता शिवसेनासुद्धा याच युती सरकारचा घटकपक्ष आहे...त्यामुळं सरकारचं अपयश म्हणजे एकट्या भाजपचं अपयश असं शिवसेना कसं काय मानते ? स्वतःच्याच सरकारवर एवढी टीका करण्याची शिवसेनेला खुमखुमी असेल तर भाजप म्हणते त्याप्रमाणे शिवसेना सरकारमधून बाहेर का पडत नाही ? शिवसेनेला अजूनही सत्तेत असल्याची जाणीवच होत नाही का ? सत्तेत राहून सत्तेचा लाभ घ्यायचा आणि अपयशाचं खापर मात्र भाजपवर फोडायचं अशी भूमिका असेल तर शिवसेनेची ती राजकीयदृष्ट्या अपरिपक्वता असेल आणि त्याचा फटका शिवसेनेलाच बसेल हे शिवसेना लक्षात का घेत नाही..शिवसेनेनं वेळीच सरकारमध्ये असल्याचं भान ठेवावं आणि चांगला कारभार करुन छाप पाडावी. बाकी टीका करण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठक, राजकीय आखाडा आहेच की...या ठिकाणी एक गोष्ट स्पष्ट करावी लागेल ती म्हणजे महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं आघाडी सरकार १५ वर्ष सत्तेत होतं. त्यांच्यातही सर्वकाही काही आलबेल होतं असं नाही.त्यांच्यातही विस्तव जात नव्हता. पण त्यांच्या एवढ्या कुरबुरी नव्हत्या. ज्या होत्या त्या मंत्रालयाच्या मजल्यावरच व्हायच्या.कधी कधी ही धुसफूस बाहेर पडायची पण त्यासाठी त्यांना खूप वेळ लागला. सुरवातीला त्यांनी ही धुसफूस बाहेर येणार नाही याचीकाळजी घेतली जात होती.विलासराव असो वा सुशिलकुमार त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर ब-यापैकी जुळवून घेतलं होतं. त्यांच्यातले वाद वाढले ते पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर तेही शेवटच्या २-३ वर्षात..पण शिवसेना भाजपच्या सरकारमध्ये तर पहिल्या दोन तीन महिन्यातच कुरुबुरीला जाहीर स्वरुप आलय..हे शिवसेनेनं थांबवलं तर त्यात त्यांचचं भलं आहे....  

कुठं आहे पुरोगामी महाराष्ट्र?

“महाराष्ट्र हे पुरोगामी विचारांचं राज्य. महाराष्ट्राएवढा पुरोगामी विचार देशात कोणत्याही राज्यात रुजला नाही पण याच राज्यात प्रतिगामी शक्तीही तेवढ्याच वाढल्यात नव्हे फोफावल्यात...दाभोळकरांची हत्या असो वा पानसरेंची...यातून या प्रतिगामी शक्ती डोकं वर काढत असल्याचंच दिसतय..ज्या राज्यात पुरोगामी विचाराचा मोठा लढा उभारला त्याच राज्यात प्रतिगामी शक्ती का वाढाव्यात.”

तेरा 'झाडू' चल गया

भाजप आणि काँग्रेससारख्या प्रस्थापित राजकीय पक्षांना शह देतअरविंद केजरीवाल यांनीराजधानीतून देशाच्या राजकारणात नवा इतिहास लिहिलाय.सरकारमधील उच्चपदाची नोकरी सोडून सामाजिक प्रश्नावर लढण्यासाठी  अण्णा हजारेंचाय आंदोलनात उडी घेतली. नंतर अरविंद केजरीवाल यांनी आम आदमी पक्ष स्थापन करून थेट राजकारणात उडी घेतली आणि दोन वर्षात दुस-यांदा दिल्लीचा मुख्यमंत्री होण्यापर्यंत थक्क करणारी मजल मारलीय.. लोकसभेच्या निवडणुकीपासून भाजपच्या नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा जोडगोळीचा उधळलेला विजयाचा रथ अखेर दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांनी अडवला. हा विजयरथ नुसता अडवलाच नाही तर 70 जागांपैकी तब्बल 67 जागा जिंकून त्यांनी भाजप आणि काँग्रेसला एवढी मोठी धोबीपछाड दिली की त्यांना या पराभवाचं आणि केजरीवाल यांच्या विजयाचं हजारदा चिंतन करावं लागणाराय. विशेषतः भाजपसाठी हा मोठा धक्का आहे. लोकसभा निवडणूक आणि त्यानंतर झालेल्या विधानसभांच्या निवडणुकीत मोदी-शहांनी जो विजयाचा धडाका लावला होता. त्यामुळे काँग्रेससह छोट्या प्रादेशिक पक्षांचेही धाबे दणाणले होते. पण अरविंद केजरीवालांचा ‘झाडू’दिल्लीत असा काही चालला की भाजप फक्त तीन जागांवर येऊन थांबाला. काँग्रेसचा तर विचार न केलेलाच बरा. त्यांच्या 61 उमेदवारांना अनामतही वाचवता आली नाही.. दोन वर्षांआधी म्हणजे 2013 ला आम आदमी पक्षानं राजकारणातली पहिली परीक्षा दिली. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांनी काँग्रेस आणि भाजपला मागं टाकलं. बहुमतासाठी काही जागा त्यांना कमी पडल्या होत्या, तरिही त्यांनी सत्ता स्थापन केली. पण अवघ्या 49 दिवसांतच केजरीवालांनी मुख्यमंत्रीपदासह सत्ताही सोडली. तेंव्हापासून केजरीवाल यांच्यावर चौफेर टीका होत होती, पळपुटा माणूस, अराजक निर्माण करणारा नेता, नेहमी नेहमी धरणं धरणारा माणुस म्हणून केजरीवालांची थट्टा केली जात होती. त्यातच लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसचं पानीपत झालं आणि मोदींच्यारुपानं नवी शक्ती दिल्लीच्या राजकारणात उदयाला आली.काँग्रेससह अनेक प्रादेशिक पक्षांनाही मोदींच्या भाजपनं धोबी पछाड दिली. यशाचा हा वारू उधळतच होता. त्यातच दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका लागल्या. मोदींचा वारू असाच उधळेल असा अंदाज होता. पण केजरीवाल यांनी झाल्या चुका जाहीरपणे मान्य करून लोकांना पुन्हा एकदा सत्ता देण्याचं आवाहन केलं. केजरीवाल यांचा हाच प्रामाणिकपणा त्यांच्या कामी आला आणि दिल्लीकरांनी प्रचंड, प्रचंड अतिप्रचंड असा कौल दिला.. भाजपनं दिल्लीच्या निवडणुकीसाठी मोठा फौजफाटा उतरवला. छोट्याशा दिल्लीसाठी अनेक केंद्रीय मंत्री, खासदार, आमदारांसह हजारो कार्यकर्ते प्रचारात उतरवले. किरण बेदींना आयत्यावेळी भाजपात घेऊन थेट मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणूनच मैदानात उतरवलं.बाहेरून आणलेली कमुक, बाहेरून आणलेले उमेदवार आणि मोदी, शहांच्या हुकुमशाही नेतृत्वाला दिल्लीकरांनी अजिबात थारा दिला नाही.पंतप्रधान मोदींच्या विकासाचा बुरखाही दिल्लीकरांनी टराटरा फाडला. हा निकाल भाजपसाठी बरचंकाही सांगणारा आहे. नरेंद्र मोदींची सत्ता आल्यापासून हिंदूत्ववादी संघटनांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका, घरवापसी, चार-पाच मुलांना जन्म देण्याचा अनाहुत सल्ला देणारे हिंदू परिवारातले नेते यामुळं जनतेत नाराजी वाढलीच होती. त्यातच मोदींचा सारखा-सारखा वाजणारा विकासाचा पोकळ ढोलही लोकांना आवडला नाही असचं दिसतय. त्याविरोधात केजरीवालांचा प्रामाणिकपणा लोकांना आवडला. केजरीवालांच्या या यशात अनेक राजकीय पक्षांना आशेचा किरणही दिसू लागलाय. महाराष्ट्रात भाजपचा मित्रपक्ष असलेला शिवसेना असो वा मोदींशी थेट दोन हात करणा-या ममता बॅनर्जी, नितीशकुमार, डावे पक्ष यांना दिल्लीतला विजय हा आपलाच विजय असल्याचं वाटू लागलय. कारण मोदींचा विजयरथ थोपवण्याचं धाडस कोणीही करु शकलं नव्हतं. उधळलेला हा घोडा केजरीवालांनी अडवल्यानं आपणही या मोदी लाटेचा वारू थोपवू शकतो असं या पक्षांना आता वाटू लागलय. त्यामुळचं केजरीवालांवर या पक्षांनी लगेच शुभेच्छांचा वर्षाव केला.दिल्लीच्या विजयानं पुन्हा एकदा नवी राजकीय समिकरणं उदयाला येतील हे मात्र नक्की.    

तेरा 'झाडू' चल गया

भाजप आणि काँग्रेससारख्या प्रस्थापित राजकीय पक्षांना शह देतअरविंद केजरीवाल यांनीराजधानीतून देशाच्या राजकारणात नवा इतिहास लिहिलाय.सरकारमधील उच्चपदाची नोकरी सोडून सामाजिक प्रश्नावर लढण्यासाठी  अण्णा हजारेंचाय आंदोलनात उडी घेतली. नंतर अरविंद केजरीवाल यांनी आम आदमी पक्ष स्थापन करून थेट राजकारणात उडी घेतली आणि दोन वर्षात दुस-यांदा दिल्लीचा मुख्यमंत्री होण्यापर्यंत थक्क करणारी मजल मारलीय.. लोकसभेच्या निवडणुकीपासून भाजपच्या नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा जोडगोळीचा उधळलेला विजयाचा रथ अखेर दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांनी अडवला. हा विजयरथ नुसता अडवलाच नाही तर 70 जागांपैकी तब्बल 67 जागा जिंकून त्यांनी भाजप आणि काँग्रेसला एवढी मोठी धोबीपछाड दिली की त्यांना या पराभवाचं आणि केजरीवाल यांच्या विजयाचं हजारदा चिंतन करावं लागणाराय. विशेषतः भाजपसाठी हा मोठा धक्का आहे. लोकसभा निवडणूक आणि त्यानंतर झालेल्या विधानसभांच्या निवडणुकीत मोदी-शहांनी जो विजयाचा धडाका लावला होता. त्यामुळे काँग्रेससह छोट्या प्रादेशिक पक्षांचेही धाबे दणाणले होते. पण अरविंद केजरीवालांचा ‘झाडू’दिल्लीत असा काही चालला की भाजप फक्त तीन जागांवर येऊन थांबाला. काँग्रेसचा तर विचार न केलेलाच बरा. त्यांच्या 61 उमेदवारांना अनामतही वाचवता आली नाही.. दोन वर्षांआधी म्हणजे 2013 ला आम आदमी पक्षानं राजकारणातली पहिली परीक्षा दिली. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांनी काँग्रेस आणि भाजपला मागं टाकलं. बहुमतासाठी काही जागा त्यांना कमी पडल्या होत्या, तरिही त्यांनी सत्ता स्थापन केली. पण अवघ्या 49 दिवसांतच केजरीवालांनी मुख्यमंत्रीपदासह सत्ताही सोडली. तेंव्हापासून केजरीवाल यांच्यावर चौफेर टीका होत होती, पळपुटा माणूस, अराजक निर्माण करणारा नेता, नेहमी नेहमी धरणं धरणारा माणुस म्हणून केजरीवालांची थट्टा केली जात होती. त्यातच लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसचं पानीपत झालं आणि मोदींच्यारुपानं नवी शक्ती दिल्लीच्या राजकारणात उदयाला आली.काँग्रेससह अनेक प्रादेशिक पक्षांनाही मोदींच्या भाजपनं धोबी पछाड दिली. यशाचा हा वारू उधळतच होता. त्यातच दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका लागल्या. मोदींचा वारू असाच उधळेल असा अंदाज होता. पण केजरीवाल यांनी झाल्या चुका जाहीरपणे मान्य करून लोकांना पुन्हा एकदा सत्ता देण्याचं आवाहन केलं. केजरीवाल यांचा हाच प्रामाणिकपणा त्यांच्या कामी आला आणि दिल्लीकरांनी प्रचंड, प्रचंड अतिप्रचंड असा कौल दिला.. भाजपनं दिल्लीच्या निवडणुकीसाठी मोठा फौजफाटा उतरवला. छोट्याशा दिल्लीसाठी अनेक केंद्रीय मंत्री, खासदार, आमदारांसह हजारो कार्यकर्ते प्रचारात उतरवले. किरण बेदींना आयत्यावेळी भाजपात घेऊन थेट मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणूनच मैदानात उतरवलं.बाहेरून आणलेली कमुक, बाहेरून आणलेले उमेदवार आणि मोदी, शहांच्या हुकुमशाही नेतृत्वाला दिल्लीकरांनी अजिबात थारा दिला नाही.पंतप्रधान मोदींच्या विकासाचा बुरखाही दिल्लीकरांनी टराटरा फाडला. हा निकाल भाजपसाठी बरचंकाही सांगणारा आहे. नरेंद्र मोदींची सत्ता आल्यापासून हिंदूत्ववादी संघटनांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका, घरवापसी, चार-पाच मुलांना जन्म देण्याचा अनाहुत सल्ला देणारे हिंदू परिवारातले नेते यामुळं जनतेत नाराजी वाढलीच होती. त्यातच मोदींचा सारखा-सारखा वाजणारा विकासाचा पोकळ ढोलही लोकांना आवडला नाही असचं दिसतय. त्याविरोधात केजरीवालांचा प्रामाणिकपणा लोकांना आवडला. केजरीवालांच्या या यशात अनेक राजकीय पक्षांना आशेचा किरणही दिसू लागलाय. महाराष्ट्रात भाजपचा मित्रपक्ष असलेला शिवसेना असो वा मोदींशी थेट दोन हात करणा-या ममता बॅनर्जी, नितीशकुमार, डावे पक्ष यांना दिल्लीतला विजय हा आपलाच विजय असल्याचं वाटू लागलय. कारण मोदींचा विजयरथ थोपवण्याचं धाडस कोणीही करु शकलं नव्हतं. उधळलेला हा घोडा केजरीवालांनी अडवल्यानं आपणही या मोदी लाटेचा वारू थोपवू शकतो असं या पक्षांना आता वाटू लागलय. त्यामुळचं केजरीवालांवर या पक्षांनी लगेच शुभेच्छांचा वर्षाव केला.दिल्लीच्या विजयानं पुन्हा एकदा नवी राजकीय समिकरणं उदयाला येतील हे मात्र नक्की.    

भारत पुन्हा चमत्कार करेल

क्रिकेटचा कुंभमेळा म्हणून ज्याकडे पाहिलं जातं त्या वर्ल्डकपचा थरार आता लवकरच सुरू होतोय. दोनदा विश्वविजेतेपदावर नाव कोरणारा आणि  टी-20 चा वर्ल्डकप जिंकणारा भारत आता पुन्हा एकदा धोनीच्या नेत्त्वाखाली मैदानात उतरत आहे. पण यंदाची मोहीम टीम इंडियासाठी काही सोप्पी नाही..अननुभवी खेळाडूंचा भरणा असलेल्या भारतीयांची यंदा कसोटी लागणार आहे..14 फेब्रुवारीपासून क्रिकेट विश्वातल्या सर्वात मोठ्या स्पर्धेला सुरूवात होणार आहे. विजेतेपदासाठी यंदाचा फेवरेट संघ कोण असणार याची अटकळ आतापासूनच लावली जातेय. गेल्या विश्वविजयाची पुनरावृत्ती भारत करणार का याची उत्कंठा शिगेला पोचलीय..भारत करेल चमत्कार ?भारत माजी विजेता असला तरी ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमधला भारताचा इतिहास काही चांगला नाही. नुकत्याच झालेल्या ऑस्ट्रेलियातल्या तिरंगी मालिकेत भारत फायनलही गाठू शकला नाही. स्पिनर्सचा वरचष्मा असणा-या मैदानांवर भारत नेहमीच वरचष्मा गाजवत आलाय. पण ऑस्ट्रेलियन उपखंडातील मैदानं ही जलदगती गोलंदाजांना अनुकूल असतात. या मैदानावर भारतीयांना सावधपणे फलंदाजी करावी लागणार आहे. भारतीय संघ गेल्या वर्षी ऑस्ट्रेलियाच्या दौ-यावर आलाय. जर भारतानं वर्ल्ड कपची फायनल गाठली तर ते 144 दिवस कुटुंबापासून दूर राहतील. सतत मॅच खेळण्याचं दडपण आणि कुटुंबापासून दूर राहण्याचा परिणाम टीम इंडियाच्या कामगिरीवर दिसू शकतो.अनुभवी खेळाडूंची कमतरता2011 चा वर्ल्ड कप जिंकणा-या भारतीय संघातील बरेच खेळाडू यंदा नाहीत. सचिन तेंडूलकर, मॅच विनर युवराजसिंह हे या वर्ल्डकपमध्ये नाहीत. या दोघांसह अनेक अनुभवी खेळाडू यावेळी नाहीत. धोनीला या खेळाडूंची उणीव निश्चितपणे जाणवणार आहे. अननुभवी खेळाडूंना त्यांची कामगिरी उंचावण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचं आव्हान धोनीसमोर असणार आहे. यंदा भारताचा सर्वात फेवरीट खेळाडू असणार आहे तो विराट कोहली. कोहलीच्या कामगिरीवर भारतीय संघाचं बरंचसं यश अपयश अवलंबून असणार आहे. अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा यांची चांगली सुरूवात भारताला विजयाची पायाभरणी करून देऊ शकते. सुरैश रैना, रविंद्र जाडेजा, धोनी यांची मधल्या फळीतली कामगिरी संघाचं पारडं जड करू शकते.गोलंदाजी ठरणार डोकेदुखी ?गोलंदाजी ही भारतासमोरची प्रमुख समस्या आहे. अनुभवी जलदगती गोलंदाज नसल्यानं प्रमुख भिस्त इशांत शर्मा, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शामी यांनाच वाहावी लागणार आहे. पण लढण्याआधीच इशांत शर्मा फिटनेसमध्ये फेल झालाय. त्यामुळं भारताकडे गोलंदाजीचा अभाव दिसतोय. मधल्या ओव्हरमध्ये प्रतिस्पर्ध्याला रोखण्याचं आव्हान स्पिनर्सना उचलावं लागेल. ऑस्ट्रेलियाच्या वातावरणात भारतीय गोलंदाज कसा टिकाव धरणार हे पाहावं लागेल...फलंदाजांचीही बाजू फारशी भक्कम दिसत नाही. धोनीही आता एवढा फॉर्ममध्ये नाही..त्यामुळं कोहली, रैना, रोहित शर्मा यांच्या कामगिरीवर वर्ल्डकप जिंकणं हे मोठं आव्हान आहे. सर्व समस्यांचा सामना करत भारतीय संघ फायनलपर्यंत तरी आव्हान टिकवून ठेवतो का हे पाहणं महत्वाचं ठरणाराय..अशा परिस्थिती टीम इंडिया पुन्हा वर्ल्ड कप जिंकेल अशी आपण फक्त आशाच करू शकतो...त्यासाठी टीम इंडियाला शुभेच्छा देऊयात...

सर्वशक्तिमान मुख्यमंत्री फडणवीस!

राज्यात भाजप शिवसेना युतीचं सरकार येऊन अवघे तीन महिने झालेत..अशातच सरकारमध्ये शक्तिमान कोण यावरून वाद रंगलाय.. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मी शक्तिमान मुख्यमंत्री आहे असं म्हटलय...त्यांनी हा इशारावजा संदेश कोणा-कोणाला उद्देशून दिलाय.”​मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दस्तुरखुद्द नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचाच आशिर्वाद असल्यानं ते सध्यातरी सर्वशक्तीमान मुख्यमंत्री असल्याचं सांगत आहेत.. भाजपमधल्या सर्व श्रेष्ठांना आणि ज्येष्ठांना डावलून फडणवीस यांच्याच गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडल्यानं एकनाथ खडसे, नितीन गडकरी, विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार, पंकजा मुंडे यांच्यासह अनेकांचा भ्रमनिराश झाला..पण थेट मोदी-शहांचाच वरदहस्त असल्यानं आवाज करण्याची कोणाचाही हिम्मत झाली नाही..आत्ताही एकनाथ खडसे कधी जाहीरपणे तरी कधी पडद्याआड त्यांची नाराजी व्यक्त करतातच. पण भाजपचे इतर नेत्यांची अवस्था मात्र तोंड दाबून लाथा बुक्क्यांचा मार अशीच झालीय. ते बिचारे उघडपणे त्यांची नाराजीही व्यक्त करू शकत नाहीत..पक्षांतर्गत हा विरोध असताना दुस-या बाजूला शिवसेनेचाही मोठा विरोध फडणवीस यांना पत्करावा लागतोय..अशात फडणवीस यांनी मात्र मी शक्तीमान मुख्यमंत्री आहे असे संकेत आणि इशारा दिलाय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकाच वेळी काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांना हा संदेश दिलाय.त्यांचा हा संदेश काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना जसा आहे तसाच तो गल्लीत म्हणजे मातोश्रीवर निर्णय घेत नाही असा सुचक इशारा उद्दव ठाकरेंनाही आहेच...तर दिल्लीत निर्णय घेत नाही याचा अर्थ पंतप्रधान मोदी, अमित शहा किंवा नितीन गडकरींनाही विचारून निर्णय घेत नाही असचं त्यांना सुचवाचय...शिवसेना हा भाजप सरकारचा सहकारी पक्ष असला तरी निर्णय प्रक्रियेचे सर्वाधिकार आपल्याच हाती आहेत. त्यामध्ये शिवसेनेचेचा अडथळा असणार नाही असा स्पष्ट संकेतही मुख्यमंत्र्यांनी दिलाय...​​​राज्यात शिवसेना-भाजपचं सरकार येऊन अवघे तीन महिने झालेत. असं असताना मुख्यमंत्र्यांनी असा इशारा देण्यामागं काही कारणंही आहेत. आधी युती तोडून भाजपनं शिवसेनेला एकटं पाडलं होतं. त्यानंतर सत्तेत सहभागी करुन घेण्यासाठी शिवसेनेला जागा दाखवून दिली..कधी नव्हे एवढा पाणउतारा भाजपनं शिवसेनेचा केला. त्याची मोठी सल शिवसेनेच्या मनात आहेच. त्यामुळंच जेंव्हा जेंव्हा संधी मिळेत तेव्हा शिवसेना भाजपला कात्रजचा घाट दाखवण्याची संधी सोडत नाही. हा सामना रंगतच जाणाराय. सत्तेत राहुनही शिवसेना भाजपला वेळीवेळी विरोध करण्याची संधी सोडत नाही. आताही शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी राज्यातल्या कायदा सुवस्थेच्या प्रश्नावर चिंता व्यक्त केली होती..गृहमंत्रिपद हे मुख्यमंत्र्यांकडेच आहे..त्यातच नागपूरमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या घराजवळ दिवसाढवळ्या खून झाला..हा धागा पकडत उद्धव यांनी मुख्यमंत्र्यांना घरचा आहेरच दिलाय..उद्धव ठाकरे फक्त कायदा सुव्यवस्थेवरच चिंता करुनच थांबले नाहीत तर उसाच्या प्रश्नावरही त्यांनी वेगळी भूमिका मांडली.. शिवसेना शेतक-यांच्या पाठीशीच आहे. सत्तेत असलो तरीही आणि सत्तेत नसलो तरीही असं म्हणून त्यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या राजू शेट्टींची पाठराखणही केली. एकीकडे शेतक-यांची सहानुभूती मिळवायची, दुसरीकडं भाजपकडे झुकलेल्या मित्रपक्षांना पाठिंबा द्यायचा आणि थेट सरकारवर हल्ला करायचा अशी नितीच शिवसेनेनं आखल्याचं दिसतय. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर अशी आव्हानात्मक परिस्थिती आहे. म्हणूनच त्यांनाही परिस्थितीचा अंदाज घेऊन सर्वांना सूचक इशारा दिलाय. त्यांनी एकाच दगडात अनेक पक्षी मारलेत. ते जरी मीच सर्वशक्तीमान असल्याचं सांगत असले तरी त्यांना सरकार चालवणं एवढं सोपं नाही. शिवसेनेला जरी त्यांनी इशारा दिला असला तरी शिवसेनाही काही गप्प बसणार नाही..संधी मिळेत तेव्हा शिवसेना मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत आणण्यास कमी करणार नाही...मुख्यमंत्र्यांना पक्षांतर्गत विरोधकही काही कमी नाहीत..एकनाथ खडसे, मुनगंटीवार,विनोद तावडे हे शांत बसून मुख्यमंत्र्यांना काम करु देतील असं वाटत नाही....

पराभवातून राज ठाकरे कसे सावरणार...

मनसेच्या गडाला खिंडार
 .... घर फिरलं की घराचे वासेही फिरतात असं म्हंटलं जातं...त्याची प्रचिती मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना सध्या येतेय...लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यानं पक्षात निराशेचं वातावरण आहे...म्हणूनच की काय मनसेच्या तीन आघाडीच्या विकेट्स पडल्या....राज ठाकरेंचे निष्ठावान त्यांना का सोडून गेले जातात त्याचा आता त्यांनी विचार करायला हवा..   विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या अतुल भातखळकरांनीमनसेत प्रवेश घेण्याची विनंती करुनही त्यांना मनसेत का घेतलंनाही हे राज ठाकरेंनी जाहीरपणे सांगितलं. आपण भाजपच्या नेत्यांना मनसेत घेत नाही पण मनसेचे नेत्यांना भाजप का घेतंय असा सवालच त्यांनी यातून विचारला होता..त्याला पार्श्वभूमी होती राज यांचे एक शिलेदार घाटकोपरचे राम कदम यांना भाजपमध्ये घेऊन त्यांना उमेदवारी दिली याची....पण राज यांच्या भाजपच्या सॉफ्ट कॉर्नरचा भाजपवर काहीही परिणाम झालेला दिसत नाही...भाजपानं राज ठाकरेंच्या निष्ठावान शिलेदारांना पुन्हा भाजपमध्ये प्रवेश दिलाच..प्रवीण दरेकर,नाशिकचे वसंत गिते आणि कल्याणचे रमेश पाटील या तिन्ही माजी आमदारांना भाजपमध्ये घेण्यात आला..राजकीय निर्णय घेण्याच्या राज यांच्या धरसोड वृत्तीमुळंच पराभव झाल्याची या सर्वांची भावना होती. पराभवानंतरही पक्ष जोमानं कामाला लागलेला दिसत नसल्यामुळं त्यांच्या नैराश्यात अधिकच भर पडली. या नैराश्यातून राजकीय अस्तित्व टिकविण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू होते आणि शेवटी त्यांनी भाजपचा झेंडा खांद्यावर घेतला... निष्ठावानांनी सोडली साथप्रवीण दरेकर हे राज ठाकरे यांचे शिवसेनेपासूनचे निष्ठावान समर्थक..पण त्यांनीही राज ठाकरेंची साथ सोडली.दरेकर हे राज ठाकरेंचे निष्ठावान आणि खंदे समर्थक असले तरी मागच्या काही दिवसांत राज ठाकरेंच्या निकटवर्तीयांचा दरेकर यांच्या मतदारसंघात थेट हस्तक्षेप वाढला होता. प्रचारसभेतच राज ठाकरेंनी दरेकरांची व्होट बँक असलेल्या उत्तर भारतीय आणि झोपडपट्टीच्या विरोधात भूमिका घेतली..त्यानंतर पराभवाचं खापर उमेदवारांवरच फोडल्यानंतर नाराज झालेल्या दरेकांनी दिलेला राजीनामा राज यांनी स्विकारला..तसच राज यांची सुरक्षा राज्य सरकारनं कमी केल्यानंतर दरेकरांनी दिलेली सुरक्षा जीपही राज यांनी परत केली..हे दरेकर यांच्या जिव्हारी लागलं..त्यातच बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई यांचे वाढतं वर्चस्व आणि कृष्णकुंकडून वारंवार अपमानास्पद वागणूक मिळू लागल्यानं दरेकर यांनी अखेर राजनिष्ठेचा झेंडा खाली ठेवला...दरेकरांसारखेच नाशिकमध्ये मनसेचा गड भक्कम करण्यात ज्या वसंत गीतेंनी जीवाचं रान केलं त्यांनाही मागच्या काही महिन्यांपासून डावललं जात होतं. नाशिकमधले पक्षाचे महत्वाचे निर्णय गीते नाहीतर अविनाश अभ्यंकर घेत होते. राज यांनी वसंत गीतेंना डावलून अभ्यंकरावंर जबाबदारी दिली. नाशिकचा महापौर निवडण्यातही वसंत गीते यांना विचारत घेतलं नाही. नाशिक महापालिकेवर मनसेची सत्ता असतानाही कुंभमेळ्याच्या निधी आणि विकासकामात गीतेंना डावलण्यात आलं..वसंत गीते नाराजी असताना नाशिकमध्ये येऊनही राज ठाकरेंनी गीतेंची दखल घेतली नाही. त्यातूनच वसंत गीते यांनी राज ठाकरेंची साथ सोडली. गीते यांनी मनसे सोडल्यानं नाशिकचा मनसेचा गड आता खिळखिळा झालाय..पुन्हा नाशिकमध्ये मनसेचं इंजिन रुळावर येईल हे अशक्यचं दिसतय... मुंबई आणि नाशिकनंतर मनसेला जिथं चांगला जनाधार आहे ते शहर म्हणजे कल्याण..याच कल्याणनं महापालिका आणि २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भरभरून दिलं. त्याच कल्याणचे आमदार रमेश पाटील यांनीही मनसेला रामराम ठोकत मोदी लाटेत उडी घेतली...रमेश पाटलांचा कल्याणमध्ये पक्षावर फारसा फरक पडेल असं नसलं तरी त्यांचा एक माजी आमदार सोडून का गेला त्याचा विचार करावा लागेलच..दरेकर आणि गिते हे दोघेही जनाधार असलेले नेते असल्यामुळं त्यांच्या जाण्यानं मनसेला नुकसान तर भाजपला फायदाच होणाराय. मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत दरेकर हे भाजपसाठी जमेची बाजू ठरतीलही.पण मनसेच्या तोटा मात्र नक्कीच होणाराय..असे एक एक निष्ठावान कार्यकर्ते सोडून जात असताना राज ठाकरे यांच्यावर मात्र त्याचा काहीही परिणाम झालेला दिसत नाही..मी म्हणजेच पक्ष अशा थाटात सुरू असलेल्या त्यांच्या कार्यपद्धतीतूनराज यांनी काही धडा घेतला नाही तर मनसेचं फक्त इंजिनच शिल्लक राहिल... कारण बाळासाहेब ठाकरे यांना अनेक कट्टर समर्थक सोडून गेले तर शिवसेनेला काही फरक पडला नाही त्याचं कारण शिवसेनेत बाळासाहेब ठाकरेंचा करिश्मा हाच सर्वात मोठी जमेची बाजू होती...पण बाळासाहेब हे बाळासाहेब  होते त्यांचे नेते नाही तर कार्यकर्ते म्हणजे शिवसैनिक खंबीरपणे त्यांच्यापाठीशी उभा होता. ही ताकद राज ठाकरे यांच्यामागे नाही..त्यामुळं एक एक शिलेदार सोडून जाणं ही राज यांच्यासाठी चिंतेची बाब आहे..किल्ल्याचा एक एक बुरूज ढासळू नये म्हणून राज ठाकरे आता काय करतात का त्यावरच मनसेचं भवितव्य अवलंबून आहे..