Friday, May 27, 2016

मोदी सरकारची दोन वर्षेः अपेक्षाभंग आणि फसवणुकीची !


काँग्रेस प्रणित युपीएची दिल्लीतील 10 वर्षांची सत्ता जाऊन भाजपच्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार बहुमताने सत्तेत आले. मोठ्य-मोठ्या घोषणा आणि वारेमाप आश्वासनांची खैरात करत मोदींनी दिल्लीचे तख्त काबीज केले. आज या मोदी सरकारला दोन वर्षे होत आहेत, या दोन वर्षात मोदी सरकारने काय कमावले, काय गमावले याची चर्चा  तर होणारच ! 

 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या झंझावातापुढे काँग्रेसचा टिकाव लागू शकला नाही. काँग्रेसची अवस्था एकदमच बिकट झाली तर उलट भाजपाने पहिल्यांदाच स्पष्ट बहुमत मिळवत दिल्ली जिंकली. या यशात नरेंद्र मोदी यांच्या पद्धतशीर प्रचार मोहिमेचा भाग महत्वाचा होता. लोकांवर आश्वासनाची खैरात करत मोदींनी लोकांची मने आणि मते जिंकली. पण दोन वर्षातच भ्रमाचा भोपळा फुटला म्हणण्याची वेळ आली आहे. अच्छे दिनचे जे स्वप्न मोदींनी दाखवले ते कुठेही दिसत नाही, ना महागाई कमी झाली ना काळा पैसा भारतात आला, पेट्रोल डिझेलचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमालीचे खाली आले पण युपीए सरकारच्या काळात जेवढे दर होते तेवढेच दर मोदी सरकारच्या काळातही आहेत. महागाईवर बोलायलाच नको अशी परिस्थीती आहे. निर्यात तर मागचे 20 महिने घसरणीला लागली आहे. रुपयाचे अवमुल्यन थांबलेले नाही. मेक इन इंडियाचा गवगवा केला तरी रोजगार निर्मितीमध्ये मोदी सरकार अपयशी पडले. राष्ट्रीयकृत बँकांनी दिलेली १.४० लक्ष कोटी रुपयांची बड्या भांडवलदारांना दिलेली व त्यांनी बुडविलेली कर्जे मोदी सरकारने यावर्षीच एकाएकी माफ केली. या कर्जबुडव्यांची नावे सरकार जाहीर करत नाही मात्र 10-15 हजार रुपयाच्या कर्जासाछी गरिब शेतक-याला मात्र नागवले जात आहे, मग मोदी सरकार आल्यानंतर शेतक-यांच्या जीवनात काय फरक पडला. दुष्काळ जाहीर का करत नाही हे सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाला सरकारला विचारावे लागले यापेक्षा नाच्चकी व्हायचे काय बाकी राहिले.  

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही काही कमी मानहानी झालेली नाही. पाकिस्तानला जशास तसे उत्तर देऊ अशा वल्गना करताना याच नरेंद्र मोदींनी 56 इंचाची छाती दाखवली होती. दोन वर्षात पाकिस्तानच्या भूमिकेत तर काहीही फरक पडलेला नाही. सीमापार दहशतवाद, घुसखोरी, यात कमी आलेली नाहीच. पण नवाज शरिफांना वाढदिवसासाठी विशेष शुभेच्छा देऊन मिठी मारली आणि दुस-याच आठवड्यात पठाणकोट एअर बेसवर अतिरेकी हल्ला झाला. चीनच्या बंडखोर नेता डोल्कून इसाला व्हिसा देऊन चीनला डिवण्याचा प्रयत्न केला पण चीनने डोळे वटारताच तो व्हीसा रद्द करण्याची नामुष्की मोदी सरकारवर आली. नेपाळ हा शेजारी देश सध्या चीनकडे जास्तच झुकतोय.भारत पाक चर्चेत हुर्रियतचे काय काम अशी योग्य भूमिका घेत परराष्ट्र सचिव पातळीवरची चर्चा थांबवली पण हा बाणेदारपणही टिकला नाही, हुर्रियतशी चर्चा करण्यास काही हरकत नाही अशी भूमिका बदलावी लागली. ही नामुष्की नाही तर काय. परदेश वा-या करून किंवा राष्ट्राध्यक्षांना अलिंगन देऊन काही पयोग होत नसतो. त्यासाठी कणखर भूमिका घ्यावी लागते, हा कणखरपणा या दोन वर्षात तरी दिसला नाही.
सब का साथ, सब का विकास’, हा नारा फक्त एखाद्या समाज घटकाच्या विकासासाठी होता काय असं चित्रही निर्माण झाले आहे. लव्ह जिहाद, घरवापसी, बीफ बॅन, भारत माता की जय असल्या मुद्द्यांना हवा देऊन मोदी सरकार समाजात कोणता संदेश देऊ पाहत आहेत. विरोधात असताना सीबीआयसारख्या यंत्रणा सरकारच्या हातचे बाहुले आहे असा गळा काढणारे भाजपचे हेच नेते आता काय करत आहेत. मालेगाव बॉम्बस्फोटातील साध्वी प्रज्ञासह सर्व आरोपींवरचा मोक्का एनआयएने रद्द का केला, हे सांगायला कोणत्या विद्वानाची गरज नाही. मोदी सरकार सत्तेत आल्यावरच साध्वींसह इतर आरोपींना सोडायची तयारी सुरू झाली होती. या प्रकरणातील सरकारी वकील रोहिणी सालीयन यांनी जाहीरपणे तसा संदेश दिला होता. त्यामुळे एनआयए या तपास यंत्रेणेचा दुरुपयोग झालेला नाही का? 

परदेशातील काळा पैसा देशात आणण्याच्या राणा भीमदेवी थाटात घोषणा केल्या. आज दोन वर्षे झाली मोदी सरकार काळ्या पैशावर बोलायला तयार नाही. प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा करु म्हणणारे अजूनपर्यंत तरी एक छदामही आणू शकले नाहीत. उलट राष्ट्रीयकृत बँकांना 9000 कोटी रुपयांना चुना लावणा-या विजय मल्ल्याला देशाबाहेर पळून जाईपर्यंत मोकळा सोडला. शेतकरी आत्महत्यांवर मोठी भाषणं ठोकणारे आता त्यांच्याकडे पाहायलाही तयार नाहीत, मदत देण्याचे तर लांबच राहिले. मोदी सरकारची दोन वर्षांची कामगिरी काय या प्रश्नाचे एकच उत्तर आहे आणि ते म्हणजे फक्त जाहीरतबाजी.  सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाल्याचा गवगवा करण्यासाछी सरकोरी तिजोरीतून करोडो रुपयांची जाहीरातबाजी करण्यात आली. शेतक-यांना द्यायला पैसे नाहीत पण स्वतःची स्तुती करून घेण्यासाठी करोडो रुपये या सरकारने खर्च केले. यातूनच या सरकारची मानसिकता स्पष्ट होते.

   

Friday, May 20, 2016

‘काँग्रेसमुक्त भारत’- कमळाबाईचे दिवास्वप्न



पाच राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालातून भाजप आणि काँग्रेसला काय मिळाले याचा विचार होणे क्रमप्राप्त आहे. भाजपसाठी सर्वात मोठे यश म्हणजे ईशान्येकडील आसाममध्ये पहिल्यांदाच कमळ फुलले. काँग्रेसचा दोन राज्यात पराभव झाला तरी आकड्यांचा विचार करता भाजपपेक्षा काँग्रेसचे यश जास्त आहे. या निकालातून एक गोष्ट ठळकपणे जाणवते ती म्हणजे प्रादेशिक पक्षांचे घवघवीत यश.


तामिळनाडू, केरळ आणि छोट्या पद्दुचेरीमध्ये लागलेले निकाल फारसे आश्चर्यकारक नाहीत. तामिळनाडूत मुख्य लढत होती ती जयललीता आणि करुणानिधी या दोन प्रमुख प्रतिस्पर्ध्यांमध्येच. या राज्यात मागील 32 वर्षांचा अऩुभव पाहता कोणताही पक्ष सलग दुस-यांदा निवडून येत नाही. पण त्यावर मात करत जयललिता यांनी पुन्हा सत्ता काबीज करण्यात यश मिळवले आहे. त्यामानाने करुणानिधींसाठी मात्र हा मोठा धक्का आहे. वयाची नव्वदी पार केलेल्या करुणानिधी यांना सत्तेने हुलकावणी दिली.खरे तर करुणानिधी यांच्या घरातच राजकीय गोंधळ सुरू आहे. करुणानिधी यांचा उत्तराधिकारी स्टॅलिन की अळागिरी याचा फटका त्यांना बसला असे म्हणावे लागेल. घरातच एकमत नाही तर बाहेर कोण मत देणार. तरिही करुणानिधी यांनी जोरदार धडक देण्याचा प्रयत्न केला, पण सत्ता मिळवण्यात ते कमी पडले. 

विधानसभा निवडणुकीत भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्याकडे जनतेने साफ दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. जयललिता यांच्यावर जसे भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, तसेच करुणनिधी यांची मुलगी कनिमोळी, त्यांचे सरकारी ए, राजा आणि मारन बंधू यांच्यावर टू जीचे भूत आहे.पण मतदारांवर त्याचा फारसा प्रभाव पडलेला दिसला नाही. जललिता यांच्या अम्मा कँटीन सारख्या योजनांचा त्यांना चांगलाच फायदा झाला. द्रमुकसाठी समाधाची बाब म्हणजे त्यांच्या जागांमध्ये झालेली वाढ एवढेच काय ते त्यांचे यश.
केरळमध्येही दर पाच वर्षांनी सत्ताबद्दल होतो असे आतापर्यंतचे निकाल सांगतात, याच निकालाची पुनरावृत्ती यावर्षीही झाली. काँग्रेस आघाडीला पराभूत करुन डाव्या आघाडीने सत्ता काबीज केली. काँग्रेसचे ओमन चांडी यांच्या सरकारची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर आणण्यात 92 वर्षांच्या अच्युतानंदन यांना यश आले. पण याच डाव्यांना पश्चिम बंगालमध्ये मात्र ममता बॅनर्जी यांनी मोठी धुळ चारली. तर भाजपलाही केरळमध्ये आरएसएसचे मोठे नेटवर्क असून फारसे काही पदरात पडले नाही. 

पश्चिम बंगालमध्ये पुन्हा एकदा ममतादीदी जिंदाबादचा नाराच गाजला. ममतादीदींच्या राज्यात सर्व काही आलबेल होते असे नाही, पण त्यांच्या विरोधात भक्कम पर्यायच उभा नव्हता. डाव्या पक्षांची आता ताकद राहिलेली नाही,जी होती तीसुद्धा या निवडणुकीत कमी झाली. त्यांच्याकडे आता नेतृत्वाचा अभाव आहे. ममता बॅनर्जींशी दोन हात करण्यात कमी पडलेल्या डाव्यांना उभारी घेण्यास मोठी कसरत करावी लागणार आहे. काँग्रेसबरोबर आघाडी करुनही त्याचा काही फायदा झाला नाही.

पाच राज्यातील सर्वात मोठे यश म्हणजे भाजपचे आसामधील यश. पहिल्यांदाच भाजपचे कमळ आसाममध्ये फुलेले. हे यश मिळवण्यासाठी त्यांनी आखलेली रणनिती यशस्वी ठरली. बिहार निवडणुकीच्या वेळी केलेल्या चुका त्यांनी टाळल्या. मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवारही निवडणुकीआधीच जाहीर केला. तसेच स्थानिक पातळीवरच्या नेतृत्वावरही भाजपने विश्वास टाकला. यामुळे आसाममध्ये भाजप आजपर्यंत आसाम गण परिषदेचा मित्र पक्ष ही ओळख पुसुन स्वतःची मोठी ताकद उभारण्यात यशस्वी झाला.

आसाममध्ये जरी भाजपला मोठे यश मिळाले असले तरी इतर राज्यात मात्र त्यांचा चंचुप्रवेश एवढाच काय ते त्यांचे यश. काँग्रेसची केरळ आणि आसामची सत्ता गेली. यातूनही काँग्रेस सावरेल आणि पुन्हा नव्या ताकदीने उभी राहील. भाजपानेही आसामच्या विजायाने फारसे हुरळून जाण्याचे कारण नाही. प्रादेशिक पक्षांची ताकद मात्र डोळेझाक करणारी नाही हेही या निकालावरून सिद्ध होते.

Saturday, May 14, 2016

भाजपचे ‘हात दाखवून अवलक्षण’!



मोदी सरकारला दोन वर्षे होत आहेत. पण अजूनही त्यांची सत्तेची मस्ती काही कमी झालेली नाही. अनेक मुद्यांवर तोंडघशी पडले तरीही आपली वाकडी चाल काही सरळ करताना हे सरकार दिसत नाही. ताजे उदाहरण उत्तराखंडचे आहे. शेवटी न्यायालतही होती नव्हती तेवढी गेली. आतातरी मोदी सरकार काही बोध घेईल का.
केंद्रातील भाजप सरकारला धडा शिकवलेले हरिश रावत
 
उत्तराखंडमध्ये जे राजकीय महाभारत झाले त्यात भाजपने आणि अर्थातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अवस्था हात दाखवून अवलक्षण या मराठी म्हणीसारखीच झाली. खरे तर हरिश रावत यांचे उत्तराखंडमधले सरकार बरखास्त करुन तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची काहीच गरज नव्हती. पण विजयाची हवा डोक्यात गेलेल्या आणि काँग्रेसमुक्त देश करण्याच्या भाजपच्या मस्तीतून त्यांनी रहिश रावत यांचे सरकार बरखास्त केले. राजकीय पटलावरून काँग्रेसला नेस्तनाबुत करण्याचा भाजपचा डाव अर्थातच रडीचा डाव असेच म्हणावे लागेल. काँग्रेसच्या 9 बंडखोरी आमदारांच्या जोरावर राजकीय लाभ उठवण्याच्या फंद्यात भाजपचे तर हसे झालेच पण त्या 9 बंडखोर आमदारांनाही चांगलाच धडा मिळाला. 
उत्तराखंडचा डाव फसला असेच तर विचारत नाहीत नाही मोदी !
 
उत्तराखंडमध्ये लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रपती राजवटीला काँग्रेसचे हरिश रावत यांनी आव्हान दिले. उच्च न्यायालयानेही हरिश रावत सरकार बरखास्त करण्याचा निर्णय चुकीचा ठरवून त्यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले.उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केंद्र सरकारने स्विकारला नाही,राजकीय सारीपाट मांडून बसलेल्या भाजप आणि केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले पण येथेही ते तोंडावरच आपटले. उच्च न्यायालयाप्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयानेही हरिश रावत यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले.या परीक्षेत हरिश रावत पास झाले. या राजकीय साठमारीत त्या 9 बंडखोरांची आमदारकी मात्र गेली.
या संपूर्ण साठमारीमुळे कलम 356 चा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. या कलमाचा वापर अपवादात्मक परिस्थितीतच करावा असे म्हटले जात असले तरी हे कलम केंद्र सरकारच्या हातातले एक मोठे अस्त्र आहे. आपल्या मताशी सहमत नसलेले किंवा विरोधी पक्षांची सरकारे एनकेन प्रकारे बरखास्त करण्यासाठीच या कलमाचा आतापर्यंत जास्तीत जास्त वेळा वापर केला गेलेला आहे. यात केंद्रात सध्या असलेल्या भाजप सरकारचा सहभाग कमी असली तरी त्यांनी या कलमाचा गैरवापर केलेला आहेच. केंद्रात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो या कलामाचा गैरवापर अनेकदा केला गेलेला आहे. स्वातंत्र्यानंतरची अनेक वर्षे काँग्रेसच सत्तेत राहिली असल्याने त्यांनीही या कलमाचा राजकीय वापर जास्तीत जास्त केलेली उदाहरणे आहेत.
कलम 356 रद्द करावे की त्यात काही सुधारणा कराव्यात या मुद्दा थोडा बाजूला ठेवून उत्तराखंडवर चर्चा केली तर भाजपला ही मोठी चपराक आहे. यातून ते काही बोध घेतील असे वाटत नाही. पण मोदींच्या लाटेवर दिल्ली काबीज केल्यानंतर भाजपचा वारू चौफेर उधळला होता. त्याला बिहारमध्ये ब्रेक लागला आहेच आता पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीतही तोच अनुभव येण्याची चिन्हं दिसत आहेत. तर तामिळनाडू, केरळ, आसाम यापैकी आसाममध्येच भाजपला काही लाभ झाला तर झाला अन्यथा त्यांचा हा विजयरथ थांबला असे म्हणावे लागेल.उत्तराखंडचा अंगलट आलेला डाव, बिहारने दाखवलेला पराभव आणि आता पश्चिम बंगाल यातून भाजप काही बोध घेईल का एवढाच प्रश्न..

Sunday, August 30, 2015

पटेल समाजाला आरक्षण का हवं ?



विकासाचं मॉडेल म्हणून कालपर्यंत चर्चेत असलेल्या गुजरातमध्ये आता चर्चा आहे हार्दिक पटेलची..या हार्दिक पटेलनं सगळ्याची झोप उडवलीय. ज्या गुजरातच्या विकासाचे दावे नरेंद्र मोदी मोठ्या थाटात करत होते. गुजरातच्या विकासाचा डंका पिटत होते. त्याच गुजरातमधून आता आरक्षणाचा आवाज बुलंद झालाय. पटेल समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आलाय. या आंदोलनाचं नेतृत्व करणाऱ्या हार्दिकच्या मागे ताकद आहे तरी कोणाची ? आणि पटेलांना आरक्षण का हवं आहे. ?”


गुजरातच्या राजकारणात पटेल समाजाचा दबदबा राहिलाय.सरकार कोणाचंही असो ते उलथवून लावण्याची राजकीय ताकद या समाजामध्ये आहे.गुजरातमधला प्रगत समाज म्हणून पटेल समाजाकडे पाहिले जातं. पण समाजानं आता आरक्षणासाठी एल्गार पुकारलाय. ज्या गुजरातमध्ये विकासाची भाषा केली जात होती, त्याच गुजरातमधून बराबरी, सामाजिक न्याय, शेतकरी आत्महत्यांचा आवाज उठत आहे.हा आवाज उठवलाय हार्दिक पटेलनं.पण या हार्दिक पटेलच्या मागे कोण आहे याच्या तीन काही शक्यता व्यक्त केल्या जात आहेत.
1.हार्दिकच्या मागे आरएसएस?
अवघ्या तीन चार महिन्यात सुरु झालेल्या या आंदोलनाला एवढा पाठिंबा कसा काय मिळाला याची चर्चा झाली नसती तरच नवल. एक मतप्रवाह असाही आहे की या आंदोलनामागं आरएसएसचा हात आहे. हार्दिकच्या आंदोलनातून केंद्रावर दबाव टाकण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचं बोललं जातय.
2.हार्दिकच्या मागे भाजपचा हात?
हार्दिकच्या या आंदोलनामागे भाजपमधल्या एका मोठ्या गटाचा हात असल्याचा अंदाजही काही जणांनी व्यक्त केलाय. गुजरातमध्ये आनंदीबेन पटेल या मुख्यमंत्री आहेत, त्या नरेंद्र मोदी यांच्या इशाऱ्यावर काम करणाऱ्या असल्याची त्यांची छबी आहे. हे नेतृत्व बदलावं यासाठी हा दबाव असल्याचं बोललं जातय.
3.काँग्रेसचा हाथ का आपची साथ ?
अवघ्या 22 वर्षांच्या हार्दिकनं काही दिवसातच जे आव्हान उभं केलंय. त्यामागं नक्कीच कोणती तरी मोठी ताकद आहे. हार्दिकच्या भाषणाची लकब, ट्विट, भाषणाचा अंदाज हे सर्व पाहाता त्याच्यावर आम आदमी पार्टीचा प्रभाव असल्याचंही बोललं जातंय. अरविंद केजरीवाल यांनीही अण्णा हजारेंच्या आंदोलनावेळी अशीच पद्धतशीरपणे आखणी केली होती. तर केजरीवाल यांच्याबरोबरचे हार्दिक पटेलचे काही फोटोही झळकलेत..त्यामुळं हार्दिकच्या आंदोलनामागे केजरीवालांचा हात असल्याचा अंदाज बांधला जातोय. तर दुसरी एक शक्यता काँग्रेसच्या मदतीची व्यक्त केली जातेय. गुजरातमध्ये काँग्रेसला सध्या चेहरा नाही. त्यामुळं हार्दिकच्या रुपानं काँग्रेस पुन्हा गुजरातमध्ये जम बसवू पाहत आहे असंही बोललं जातय.
4. आरक्षण बंद करण्याचा डाव आहे का ?
पटेल समाजाला आरक्षण द्या नाहीतर आरक्षणच बंद करा अशी मागणी या आंदोलनातून केली जातेय.याचा अर्थ असा आहे की आम्हाला आरक्षण द्या नाहीतर कोणालाच आरक्षण नको. यातून सध्या असलेल्या आरक्षणाची परिभाषा बदलण्याचा डाव असल्याचं स्पष्ट होतंय. गुजरात ही आरएसएसची प्रयोगशाळा. तिथूनच ही मागणी पुढे येतेय हा अर्थातच योगायोग नाही.

आरक्षणाची टक्केवारी सध्या 50 झालीय. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार 50 टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही. असं असतानाही आरक्षणाची मागणी वाढतेय आणि राजकीय पक्षही व्होटबँकेसाठी आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतात. असे निर्णय कोर्टात टिकत नाहीत हे आंध्र प्रदेशातील मुस्लिमांला 5 टक्के आरक्षण, जाटांचे आरक्षण यावरून दिसून आलय. तरिही आरक्षणाची मागणी होतेय. त्यामुळं हार्दिक पटेलनी सुरु केलेल्या आरक्षणाच्या मागणीचा अर्थ खरचं पटेल समाजाला आरक्षण हवं आहे, का आरक्षणच बंद करण्याचा हा एक डाव आहे, अशी शंका घ्यायला जागा आहे. मग हार्दिक पटेलच्या पाठीमागची शक्ती कोणाचाही असो...  


Friday, August 28, 2015

कांदा नेहमीच का करतो वांदा ?

रस्त्यावरच्या गाड्यांपासून फाईव्हस्टार हॉटेलपर्यंत आणि सामान्य कुटुंबापासून मल्टीमिलेनिअरपर्यंत सगळ्यांच्याच किचनमध्ये कांद्याला मानाचं पान आहे. त्यामुळं कांद्याचा भानव वाढला की चर्चा होतेच. वर्षातून एकदा तरी कांद्याचे भाव वाढणार आणि त्यावर गरमागरम चर्चा होणार हे आता ठरूनच गेलंय. पण कांद्याचे भाव हे वाढतात की वाढवले जातात. याचा फायदा कोणाला होता, काय आहे कांद्याचं राजकारण हे पाहुयात..


मागच्या आठवड्यापासून कांद्याचा भाव चढा आहे.ठोक बाजारात तो दुपटीनं वाढला. विशेष म्हणजे स्वयंपाकासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या अनेक वस्तूंचे भाव गेल्या काही वर्षांत अनेकदा वाढले. मात्र, त्यावर कांद्याएवढी चर्चा झाली नाही.सामान्यांचं कांदा भाकरी हे अन्न...कांदा महागला तर त्याचं जेवणही महाग होतं तर याच कांद्याच्या वाढत्या किंमतीनं सरकारही हादरलेली आहेत. त्यामुळं कांद्याचा भाव वाढला क चर्चा ही होणारच..कांदा हा पोळ, उन्हाळ आणि रांगडा अशा तीन हंगामात निघणारं पिक. जानेवारीच्या सुमारास रांगडा हा रब्बी कांदा बाजारात येतो. या कांद्याचं पीक त्याच्या नावासारखंच जास्त निघतं. तो टिकतोही चांगला. मार्च-एप्रिलच्या सुमाराला उन्हाळ कांद्याचं पीक निघतं. उन्हाळ कांदा हा सर्वाधिक टिकाऊ असतो. त्याची साठवणही जास्त दिवस करता येते. त्यामुळेच निर्यातीसाठी उन्हाळ कांद्याला पहिली पसंती असते. या कांद्यानंतर खरीपाच्या लागवडीचा पोळ कांदा बाजारात येतो. सप्टेंबरच्या मध्यापासून ऑक्टोबरच्या शेवटपर्यंत आगमन होणाऱ्या या कांद्यांचं आयुष्यमान कमी असतं. एकंदर परिस्थिती पाहता उन्हाळ कांदा संपताना आणि पोळ यायच्या आधी बाजारभाव भडकत असल्याचा सर्वसाधारण अनुभव आहे. त्यामागे काही नैसर्गिक तर काही मानवनिर्मित कारणं आहेत. एकतर पोळ कांदा हा निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून असतो. पावसाचा अनियमितपणा पोळ कांद्याला नेहमीच भोवतो आणि कांदाबाजाराचे ठोकताळे बिघडतात. दुसरीकडे उन्हाळ कांदा प्रदीर्घकाळ बाजारात असतो. अंगभूत गुणवैशिष्ट्यांमुळे उन्हाळ कांद्याला मागणी चांगली असते. अनेक व्यापारी उन्हाळ कांद्याची साठवणूक करून ठेवतात. भाव वर चढले की कांद्यात केलेली गुंतवणूक चांगला परतावा देऊन जाईलअसं त्यांचं गणित असतं. मग बाजारातली परिस्थिती पाहून पोळ कांदा बाजारात येण्याच्या काही दिवस आधी उन्हाळ कांद्याचे भाव भडकतात किंवा भडकवले जातात. थोड्या अवधीसाठी निर्माण झालेली अथवा केलेली ही परिस्थिती भडकते, ती पोळ कांद्यांचं आगमन लांबलं तर...या सर्वात फायदा होतो तो फक्त व्यापारी आणि दलाल यांचाच....

Sunday, August 2, 2015

न्या. काटजूंच्या जिभेला लगाम कोण घालणार ?



न्यायपालिका आणि न्याय देणारे न्यायमूर्ती यांच्याबद्दल आपल्या समाजात आजही आदर आहे, विश्वास आहे. अधूनमधून या क्षेत्रातल्या भ्रष्टाचाराचे काही किस्सेही उघड होत असले तरी इतर क्षेत्रांच्या मानानं न्यायपालिकेवरचा विश्वास अजूनही कायम आहे. पण यातलेच काही महाभाग जेव्हा वाचाळविरासारखे बडबड करतात तेव्हा ज्यांच्यावर विश्वास आहे तेही असेच आहेत का असा प्रश्न पडतो. हे वाचाळवीर आहेत माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू. त्यांनी अशी मुक्ताफळं अनेकदा उधळलीत.


माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक वर्ष न्यायदानाचं काम केलंय. ते न्यायमूर्ती असताना त्यांनी दिलेल्या निकालाची जेवढी चर्चा झाली नाही तेवढी चर्चा आता होतेय.कारण हे महाशय अशी काही मुक्ताफळं उधळत आहेत की हा माणूस सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होता याचं आश्चर्य वाटतं आणि मग या माणसानं निकाल तरी कसे दिले असतील असा प्रश्नही पडतो. आता या महाशयांचा विषय निघण्याचं कारण म्हणजे त्यांनी लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्यावर निशाणा साधलाय.टिळक हे ब्रिटिशांचे एजंट होते, ते हिंदुत्वावादी असून, त्यांनी ब्रिटीश अधिका-यांनाही मदत केली. तसेच राजकारणात धर्म आणण्याचे कामही त्यांनीच केलं अशी मुक्ताफळं या महाशयांनी उधळलीत. टिळकांचे विचार आणि कार्य हे इंग्रजांच्या 'फोडा आणि राज्य करा' या कूटनीतीनं प्रेरित होते असा आरोपही त्यांनी केलाय. लोकमान्य टिळकांना देश महान स्वातंत्र्यसैनिक मानतो. पण मला ते मान्य नाही असंही हे महाशय म्हणतात..
खरं तर लोकमान्य टिळकांबद्दल या काटजूंनी महाराष्ट्राला काही सांगण्याची गरज नाही. टिळकांबद्दल महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनात आदर होता आणि राहणारच. त्यात या काटजूंनी काही गरळ ओकली म्हणून टिळकांबद्दलचा आदर कमी होण्याची सूतराम शक्यता नाही. काटजूंच्या विधानाकडे तसं फारसं लक्ष देण्याची गरजही नाही. पण मुद्दा आहे तो जो व्यक्ती न्यायदानाच्या प्रक्रियेत एवढी वर्ष काम करते त्यानं अशी मुक्ताफळं का उधळावीत. बरं त्यांनी टिळकांबद्दलच अशी मुक्ताफळं उधळलीत असं नाही तर याआधी माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंह, सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर अशीच मुक्ताफळं उधळलीत. घोटाळ्यावर घोटाळे करून कोट्यवधी रुपयांची लूट करणारे सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग हे दोघे भामटे आणि हरामखोर आहेत अशी खालच्या पातळीवरची भाषा या महाशयांनी वापरलीय. तर गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नरसंहार घडवून आणणारे नरेंद्र मोदी हेही धोकेबाज आहेत असं या काटजूंनी म्हटलय. तर दुसरीकडं याच काटजूंना मुंबई स्फोटातील दोषी अभिनेता संजय दत्त मात्र सज्जन वाटतोय. त्याची शिक्षा माफ करावी यासाठी त्यांनी पत्रप्रपंचही केला..
न्यायमूर्ती काटजू यांनी उधळलेली ही मुक्ताफळं पाहिली तर न्यायमूर्ती पदावर असताना त्यांनी काय दिवे लावले असतील हे समजेल. अशी वाचाळव्यक्ती न्यायपालिकेत उच्चपदावर होती याला काय म्हणावे. न्याय देतानाही या महाभागाची अशीच सटकली असेल का आणि त्यातून काही निरपराध्यांना जेलच्या अंधार कोठडीत तर या महाशयांनी ढकललं नाही ना. हे प्रश्न उपस्थित होणारच. न्यायमूर्ती काटजू यांच्यासारखेच लोक जर न्यायपालिकेत आणखी असतील तर विश्वास तर कोणावर ठेवायचा. न्यायालयात उभी असलेली न्यायदेवता डोळ्यावर पट्टी बांधून आहे म्हणून तीनं काटजूंचे असले प्रताप पाहिलेले नाहीत असं आपण समजू. आता या वयात काटजू महाशयांमध्ये काही बदल होईल अशी अपेक्षा करणं जरा जास्तच होईल पण हे न्यायदेवते त्यांना तूच माफ कर आणि त्यांच्या जिभेला लगाम घाल एवढी अपेक्षा मात्र करू..