“निवडणुका म्हटलं की
महाराष्ट्रात थोर नेत्यांच्या स्मारकांचा वाद हमखास उकरून काढला जातो..पण
यावेळच्या निवडणुकीत मुद्दा आहे तो आरक्षणाचा....मराठा, मुस्लिम
समाजाच्या आरक्षणाचा वाद सरकारनं निकाली काढलाय...तर आता धनगर समाजाचा समावेश
एसटीमध्ये करण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आहे...त्याला आदीवासी नेत्यांचा विरोध
आहे...निवडणुकीच्या तोंडावरच हा वाद ऐरणीवर आलाय...धनगर समाजानं ही मागणी कशाच्या
आधारावर केलीय. .?आदीवासींचा त्याला विरोध का
आहे..? त्यावर बेतलेला हा लेख...”
महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुकीचं वारं
वाहू लागलय...लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी दिलेल्या दणक्याचा धक्का दोन्ही पक्षानं
घेतलाय..वर्षानुवर्षे सत्तेत राहण्याची सवय लागलेल्या काँग्रेस आणि
राष्ट्रवादींच्या नेत्यांची या पराभवानं झोप उडालीय.. लोकांसमोर कोणता मुद्दा घेऊन
जायचा याची चिंताही त्यांना सतावतेय.. पंधरा वर्षात आघाडी सरकारनं काय ‘दिवे’
लावलेत याची प्रचिती या नेत्यांना आणि मंत्र्यांना येऊ लागलीय..विकासाच्या
मुद्द्यावर निवडणुका जिंकता येतात हे मोदींनी दाखवून दिलं असलं तरी आघाडी सरकारला
मात्र या मुद्द्यावर मतं मागणंही महागात पडणाराय... त्यामुळचं दुसरे मुद्ददे पुढं
केले जात आहेत...त्यातलाच हा आरक्षणाचा मुद्दा आहे...
2009 च्या विधानसभा निवडणुकीत बाबासाहेब
आंबेडकर आणि छत्रपती शिवाजी महारांजांच्या स्मारकाचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत
होता..दोन्ही समाजाच्या नेत्यांनी त्यासाठी मोठी आंदोलनं केली..गल्लीपासून
दिल्लीपर्यंत स्मारकासाठी लढा देण्यात आला...आता या स्मारकांच्या मुदद्याचा विसर
नेत्यांनाच पडलाय..स्मारकाचा प्रश्न आता विसरल्यामुळं लोकांना कोणत्या मुद्द्यावर
झुंजवायचं तर तो म्हणजे आरक्षण.. याच मुद्द्यावरून मागच्या दोन वर्षात
महाराष्ट्रातलं वातावरण पेटत ठेवण्यात आलं...
धनगर समाजाचा अनुसुचित जातीत समावेश करावा
यासाठी मोठं आंदोलन करण्यात आलं..पवारांच्या बालेकिल्ल्यातूनही त्यासाठी आवाज
बुलंद करण्यात आला...पण पवारांच्या राष्ट्रवादीतून त्याला विरोध करण्यात
आला...मधूकर पिचड यांनी आदीवासी नेत्यांचं शिष्टमंडळ घेऊन राष्ट्रपतींकडेच गा-हाणं
मांडलं. पण राज्य कॅबिनेटनं धनगर समाजाला तिस-या सूचित टाकण्याचा प्रस्ताव
मांडलाय..धनगर समजानं मात्र हा प्रस्ताव फेटाळला..त्यानंतर शरद पवार मैदानात उतरले
आणि धनगर समाजाला दुस-या सूचित टाकण्याचा सल्ला त्यांनी दिलाय..धनगर समाजाचं
असलेलं प्राबल्य आणि नुकताच झालेला पराभव लक्षात घेऊन पवारांनी धनगर समाजाची मागणी
उचलून धरलीय.. बारामती मतदारसंघातून धनगर समाजाचे नेते महादेव जानकर यांनी सुप्रिया
सुळे यांची दमछाक केली होती...या मतदरासंघातून जानकरांनी साडेतीन लाख मतं घेतली
होती. त्याकडे दुर्लक्ष करून पवारांना चालणार नाही...त्यातच पवारसाहेब
विधानसभेसाठी कोणताच धोका पत्करायला तयार नाहीत असं दिसतय...
धनगर समाजाची मागणी?
महाराष्ट्रात धनगरांची लोकसंख्या जवळपास दीड
कोटींच्या घरात असून त्यांना सध्या एनटी-सी म्हणजेच भटक्या विमुक्त जाती
प्रवर्गांतून 3.5 टक्के आरक्षण मिळतंय. पण त्यांना आता आदिवासींच्या कोट्यातून
आरक्षण हवंय. आपली मागणी पटवून देण्यासाठी धनगर नेते अनुसूचित जमातीच्या सूचीचा
दाखला देतातयत..
काय आहे या सूचित ?
1960 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या
सूचीमध्ये ‘ओरान’ आणि उपजात ‘धनगड’ यांचा समावेश करण्यात आलाय..या सूचीमधला ‘धनगड’
शब्द म्हणजे धनगर असून, 'र' च्या जागी चुकून 'ड' वापरण्यात
आल्याचा युक्तीवाद हे नेते करत आहेत..या धर्तीवर धनगरांना अनुसुचीत जमातींमध्ये
सामावून आदिवासींना देण्यात
येणा-या सवलती धनगरांनाही देण्यात याव्यात अशी मागणी केली जातेय...
आदिवासींचा विरोध का आहे ?
धनगरांचा हा युक्तीवाद आदिवासींनी व्यवस्थित
खोडून काढलाय...’DHANGAD’ या इंग्रजी शब्दाचा उच्चार
‘धनगड’ असा नसून ‘धांगड’ आहे असा प्रतिवाद आदिवासी नेते
करताहेत...अनुसूचित जमातीच्या यादीत ३६ क्रमांकावर असलेली ‘धांगड’
ही ओरानची उपजात असून शेती हा त्यांचा व्यवसाय आहे..तर धनगरांचा पारंपरिक व्यवसाय हा
मेंढीपालनाचा आहे असं आदिवासींचं म्हणणंय..तसंच महाराष्ट्र शासन विरूद्ध मिलिंद
कटवारे या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टानं या संदर्भात महत्वाचा निकाल
दिलाय...राष्ट्रपतींनी जाहिर केलेल्या अनुसूचित जमातींच्या यादीत शासन, न्यायालय किंवा कोणताही अधिकारी बदल करू शकत
नाही...हा अधिकार फक्त आणि फक्त संसदेलाच आहे असं सुप्रीम कोर्टानं बजावून
सांगितलंय...त्यामुळे आदिवासींचा दर्जा देण्याची धनगरांची मागणी कायद्याला धरून
नसल्याचं आदिवासी नेत्यांचं म्हणणंय..
आदिवासी कोणाला म्हणावं ?
एखाद्या समाजानं आदिवासी असल्याचा दावा केला
तर त्यासाठीही काही महत्वाचे निकष आहेत. यातला सर्वात महत्वाचा म्हणजे त्या
समाजाची आदिम वैशिष्ट्ये असली पाहिजेत. तसंच त्या समाजाची आपली स्वतःची एक
वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृती असली पाहिजे. तसंच वास्तव्याची प्रदेश निश्चिती आणि दुर्गमतेचे
निकषही त्या समाजाला सिद्ध करावे लागतात...तेव्हा कुठे सरकार त्या समाजाला आदिवासी
म्हणून घोषित करतं आणि हे करताना त्यांचा निवासी प्रदेशही निश्चित करून त्या
भागातच त्यांना आदिवासींचं आरक्षण मिळतं...धनगर समाज या निकषात बसतो का हा खरा
प्रश्न आहे..या निकषात आपण बसत असल्याचा धनगरांचा दावा आहे. दोन्ही बाजूंनी दावे
प्रतिदावे केले जात आहेत...यात सरकारनं कोणताही निर्णय घेतला तरी कायद्याच्या
कसोटीवर टीकणं महत्वाचं आहे..यातून काय मार्ग निघतो तो लवकरच स्पष्ट होईलं...
