Sunday, December 29, 2013

शिवसेनेचा बदलता चेहरा

 

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे हे शिवसेनेची नव्यानं बांधणी करत आहेत. पण त्यांना नवे-जुने, शहरी-ग्रामीण या वादाला तोंड द्यावं लागत आहे. जुन्या नेत्यांना डावलून नवं नेतृत्व आणण्याचा उद्धव ठाकरेंचा प्रयत्न दिसतोय. मुंबईत ते शिवसेनेचा चेहरा बदलण्याचा करत आहेत. पण पक्षांतर्गत नाराजीबरोबरच उद्धव ठाकरे यांना मुंबईत राज ठाकरेंच्या मनसेचा सामना करावा लागणार आहे. शिवसेनेत ग्रामिण शहरी नेत्यांमध्ये मोठी दरी आहे. तर कोकणात शिवसेनेला पूर्वीसारखे दिवस राहिलेले नाहीत. त्यामुळं भाकरी फिरवताना उद्धव ठाकरेंना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.आघाडी सरकारच्या कारभाराला लोक कंटाळले असले तरी युतीला भक्कम पर्याय म्हणून लोक स्विकारतील असं चित्र दिसत नाही.      

शिवसेनेतल्या नाराजीचं लोण मराठवाड्यातही पोचलय..कल्याणचे खासदार आनंद परांजपे हे नावालाच शिवसेनेचे खासदार आहेत. ते केंव्हाच राष्ट्रवादीत गेलेत, तर मोहन रावलेही आता शिवसेनेत नाहीत. मनोहर जोशी, रामदास कदम या शिलेदारांची नाराजी उघड आहे. जोशी सरांनी उध्दव ठाकरेंच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्हं उभं केलं पण ते तग धरू शकलं नाही. जोशींनी मातोश्रीवर दंडवत घालत आपली तलवार मान्य केली..मनोहर जोशींसारख्या जुन्या जाणत्या नेत्यालाही खासदारकीच्या उमेदवारीसाठी लोंटागण घालावं लागत आहे. रावलेंनाही लोकसभेची उमेदवारी मिळत नाही असं दिसताच त्यांनी बंडाचा झेंडा फडकवला. अखेर रावलेंची हकालपट्टी झाली..उद्धव ठाकरे सध्या जुन्या नेत्यांना म्हणजेच बाळासाहेबांच्या शिलेदारांना फारसं महत्व देत नाहीत. ते सध्या नवी टीम तयार करत आहेत. कोकणात नारायण राणेंनंतर शिवसेनेला फारसा जम बसवता आलेला नाही. त्यांना शह देण्यासाठी रामदास कदम यांना पुढं करण्यात आलं पण मागच्या निवडणुकीपासून त्यांचं शिवसेनेतलं स्थान डळमळीतच आहे. त्यांच्या खेडमध्येच मनसेनं झेंडा फडकवलाय. रामदास कदम यांना मतदारसंघच नसल्यामुळं त्यांची गोची झालीय. आता विधान परिषदही मिळेल का नाही याची चिंता रामदास भाईंना सतावतेय.   
मुंबई, कोकणातील नाराजीचं लोण मराठवाड्यातही पोचलय. परभणीचे खासदार गणेश दुधगावकर हे राष्ट्रवादीच्या गळाला लागल्याची चर्चा आहे. औरंगाबादमध्ये मराठवाड्याच्या लोकप्रतिनिधींचा मेळावा उद्धव ठाकरेंनी घेतला. या मेळाव्याकडे दुधगावकर फिरकलेचं नाहीत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या सुरेश वरपुडकरांना धूळ चारत, दुधगावकरांनी परभणीच्या बाल्लेकिल्यावर भगवा फडकवला. परभणी मतदारसंघातून शिवसेनेचा खासदार हमखास जिंकून येतो.1989 पासून या मतदारसंघावर शिवसेनेचा भगवा फडकत आहे.1998 चा अपवाद वगळता हा मतदारसंघ शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे..पण याच परभणीच्या खासदाराला दुस-या पक्षात जाण्याचा शापही लागलेला आहे. दुधगावकर यांच्याआधी तुकाराम रेंगे पाटील आणि सुरेश जाधव या सेनेच्या खासदारांनीही नंतर शिवसेनेला जय महाराष्ट्र केलाय..औरंगाबादचे खासदार चंद्रकांत खैरे हे मातोश्रीच्या खास मर्जीतले असल्यामुळे त्यांचं स्थान अजूनतरी भक्कम आहे. मराठवाड्यात कन्नडचे मनसेचे आमदार शिवसेनेत आलेत तर प्रदीप जैयस्वाल हे पुन्हा शिवसेनेत परतलेत ही त्यांच्यासाठी मराठवाड्यातील जमेची बाजू म्हणता येईलं..
पश्चिम महाराष्ट्रातही शिवसेनेचा विस्तार फारसा झालेला नाही. ज्या मतदारसंघात शिवसेनेची ताकद आहे ते मतदारसंघ जरी शिवसेनेनं राखले तरी त्यांच्यासाठी खूप झालं. विदर्भाचा विचार करता तिथंही जागा वाढतील असं चित्र नाही. उद्दव ठाकरे, दिवाकर रावते यांनी विदर्भातील शेतक-यांच्या प्रश्नावर रान उठवलं होतं, मोर्चाही काढला. पण त्याचाही शिवसेनेला फारसा फायदा होईलं असं वाटत नाही. मुंबई, नाशकातलं मनसेचं आव्हान, कोकणात झालेली घसरगुंडी, मराठवाड्यातली नाराजी आणि पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीचं मोठं आव्हान त्यांच्यापुढं आहे. रामदास आठवलेंची युतीबरोबरची साथ आणि नरेंद्र मोदींचा करिश्मा किती चालेल यावरच युतीचं भवितव्य आहे. नाहीतर आत्ताच्या जागा टिकवणंही त्यांना कठीण जाईलं..

 

 

 

 

Monday, December 16, 2013

'झाडू'वाल्या केजरीवालांचे यश



दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीनं प्रस्थापित राजकीय पक्षांना विचार करायला लावलाय. दोन वर्षापूर्वी अण्णा हजारेंच्या आंदोलनात सक्रीय भाग घेतलेल्या अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या काही सहका-यांनी स्थापन केलेल्या आम आदमी पार्टीला जे घवघवीत यश मिळालय. हे कोणत्याही राजकीय पक्षाला दहादा विचार करायला लावणारं आहे. दिल्लीच्या 70 जागांपैकी तब्बल 28 जागांवर केजरीवालांच्या पक्षानं विजय मिळवला..भाजपला जरी 32 जागा मिळाल्या आणि पंधरा वर्षे सत्तेत राहिलेला काँग्रेस भुईसपाट झाला..खरं तर भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना आम आदमी पक्षाचे हे यश चिंतन करायला लावणार आहे. केजरीवालांच्या पक्षाला कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नाही. कोणत्याही मोठ्या चळवळीचा ते भाग नाहीत. केवळ लोकपाल विधेयकासाठी अण्णांनी केलेल्या आंदोलनातून हे लोक पुढे आले आणि केवळ दोन वर्षांत त्यांनी राजकीय चित्रच बदलून टाकलं..

केजरीवाल यांनी राजकीय पक्ष स्थापन्याच्या मुद्द्यावरून अण्णांपासून फारकत घेतली. त्यानंतर त्यांनी दिल्लीतल्या मुलभूत प्रश्नांवर आंदोलनंही केली..वीजच्या भरमसाठ बिलाविरोधात त्यांनी आंदोलन केलं. महागाई कमी करावी यासाठी आवाज उठवला. याबरोबरच त्यांनी जनतेच्या मनातल्या प्रश्नांना आवाज उठवला. मध्यमवर्गीय लोकांच्या समस्यांना त्यांनी तोंड फोडलं. केजरीवाल यांच्या यशामागं जसं त्यांचा साधेपणा. थेट भिडण्याचा स्वभाव, राजकारणाचा चेहरा नसणारी सामान्य माणसं होती तसच त्यांनी सोशल मीडियाचाही भरपूर वापर करून घेतला.. निवडणुका म्हटलं की अफाट पैसा हे गणितही त्यांनी बदलून दाखवलं. लोकांकडून वर्गणी घेऊन त्यांनी निवडणूक फंड जमा केला आणि त्यावर त्यांनी निवडणूक लढवली...

केजरीवाल यांच्या पक्षानं प्रस्थापित राजकारणाचे संदर्भच बदलून टाकले.. त्यामुळे देशातल्या सर्वच पक्षांना आता विचार करावा लागणाराय. तेच ते मुद्दे, तेच तेच आरोप प्रत्यारोप, तेच ते चहरे, राजकारणातली घराणेशाही, भावनिक मुद्दे, जातीय समिकरणं यांच्यात गुरफटलेल्या राजकारणाला केजरीवाल यांनी फाटा दिला. त्यामुळंही त्यांना मोठं यश मिळालं. लोकही त्याच त्याच राजकारणाला कंटाळले.पण त्यांच्याकडे पर्यायच नाही म्हणून. त्यातलाच जो बरा त्याला मतदान केलं जायचं. पण केजरीवाल यांच्या पक्षानं मतदारांना नवा पर्याय दिला, नवी आशा दाखवली. हे त्यांच्या पक्षाच्या यशामागचं गमक म्हणता येईलं.ज्या शहरी मध्यमवर्गाला त्यांनी हा नवा पर्याय दिलाय. त्या पर्यायाच्या शोधात लोक होते पण त्यांना तो आतापर्यंत मिळत नव्हता...केजरीवाल यांचं यश नक्कीच वाखण्यासारखं आहे. पण त्यांची खरी लढाई आता सुरु झालीय. बाहेरून जाब विचारणं सोप्पं असतं पण ते पार पाडण्याची जेव्हा जबाबदारी येते तेव्हा खरा कस लागतो..आशा करूयात केजरीवाल यांना काँग्रेसनं देऊ केलेला पाठिंबा घेऊन त्यांनी सत्ता स्थापन करावी आणि त्यांनी जी आशा दाखवलीय, त्यांच्यावर ज्यांनी विश्वास टाकलाय. तो त्यांनी सार्थ करून दाखवावा..केजरीवाल यांनी हे शिवधनुष्य पेललं तर जनता विसरणार नाही पण ते ज्याप्रमाणं सत्ता स्थापन्यासाठी काँग्रेसला अटी घालत आहेत. त्यावरून ते जबाबदारीपासून पळ तर काढत नाहीत ना असंच म्हणावं लागेल..

केजरीवाल सत्ता स्थापन करो अथवा नाही पण दिल्लीच्या या विजयानं सर्वच प्रस्थापित पक्षांना चिंतन करावं लागणाराय. मध्यमवर्गावर भिस्त असणा-या भाजपला तर विचार करावाच लागणाराय. पण वर्षोनवर्षे सत्तेत राहून आपण राज्य करण्यासाठीच जन्माला आलोय अशा आर्विभावात वावणा-या काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह अनेक पक्षांना या विजयाचा विचार करावा लागणाराय. नाहीतर त्यांनाही इतर राज्यातले केजरीवाल धडा शिकवतील..