महाराष्ट्रातील निवडणुकीची रणधुमाळी

महाराष्ट्रात सध्या २७ जिल्हा परिषद आणि १० महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा फड रंगलाय. जिल्हा परिषदांसाठी ७ तारखेला मतदान होतय तर १६ तारखेला महानगरपालिकांसाठी मतदान होतय. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात होणा-या निवडणुकीमुळे संपूर्ण राज्यात निवडणुकीचा माहौल बनलाय. तसच या निवडणुका म्हणजे सर्वच राजकीय पक्षांसाठी २०१४ मध्ये होणा-या विधानसभा निवडणुकीची सेमिफायनल आहे. यातूनच या विधानसभा निवडणुकीचा पाया भक्कम केला जातोय. पण सध्याच्या या निवडणुकीच्या एकूण प्रक्रियेवर नजर टाकली तर ह्या निवडणुका म्हणजे खरचं लोकशाहीतल्या आहेत, का तो एक फार्स ठरतोय असं चित्र सर्वत्र दिसतय. .तिकिट वाटपा पासूनच सुरुवात करायची तर सामान्य कार्यकर्त्यांसाठी हक्काचं व्यासपीठ असणा-या या निवडणुकीतही त्यांना उमेदवारी मिळलेली दिसत नाही.. सगळ्याच पक्षांनी आपले नातेवाईक आणि पोराबाळांची सोय लावून ठेवलीय. एकाच घरात आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद, महानगरपालिकांची सत्ता एकवटलेली दिसतेय. सर्वच ठिकाणी आपल्याच बगलबच्च्यांना उमेदवारी देण्यात या नेत्यांनी सगळी ऊर्जा खर्ची घातलीय..तर ज्या जागा शिल्लक राहतील त्यावर मग पैसेवाल्यांची वर्णी लागलीय..अपवादानच सामान्य कार्यकर्त्याला लॉटरी लागलीय. त्यातच ५० टक्के महिला आरक्षण लागू झालय. त्या माध्यमातून तरी सामान्य कुटुंबात सत्तेची गंगा पोचेल असं वाटलं होतं. पण तिथंही याच नेत्यांच्या घरच्या बायकांना उमेदवारी देण्यात आलीय. म्हणून उमेदवारीसाठी हाणामारीचे प्रसंग घडले. तर अनेक कार्यकर्त्यांचा पत्ता शेवटच्याक्षणी कट करण्यात आला..अशारितीनं आपल्याच घरात उमेदवारी मिळवण्यात हे नेते आघाडीवर राहिले.. मग लोकशाही म्हणजे काय..फक्त मतदानातून निवडुण आलेले हे सरंजामदारच ना..!

उमेदवारीत घराणेशाहीचा विषय झाल्यानंतर जरा प्रचारावर एक नजर टाकून पहा.. कोणत्याही नेत्याच्या भाषणात विकासाचा मुद्दा अगदीच अभावानं आलेला दिसतोय. सत्तेत भागिदार असलेले मित्रपक्षच एकमेकावर चिखलफेक करण्यात एवढे व्यस्त राहिले की, आपण एकाच मंत्रिमंडळात काम करतोय ह्याचं भानही त्यांना राहिलं नाही..नारायण राणे, अजित पवार, आर आर पाटील ह्या नेत्यांनी एकमेकांची जेवढ्या शेलक्या शब्दात उतरवता येईलं तेवढी उतरवली..त्यात पुन्हा मुख्यमंत्र्यांसह काँग्रेसच्या इतर नेत्यांनीही भाग घेतला..या सगळ्या आरोप प्रत्यारोपाच्या धुळवडीत विकासाचा प्रश्न मागे पडला. जे काम विरोधीपक्ष करायची आजपर्यतची परंपरा होती ती सत्ताधारी पक्षांनीच पार पाडली..तुमचे उमेदवार जास्त निवडूण येतील का आमचे ही गोळाबेरिज करण्यातच हे दोन्ही काँग्रेसवाले आघाडीवर राहिले..मग कोणत्या मंत्र्यावर खुनाचे गुन्हे आहेत इथंपासून वेंगुर्ल्याचा राडा कोणी केला अशी आव्हानाची भाषा झाली..मग जर एखादा मंत्री खुनासारख्या गुन्ह्यात आहे ह्याची माहिती गृहमंत्र्यांना आहे. तर तसे आरोप करणारे गृहमंत्री कॅबिनेटच्या मिटिंगमध्ये त्यांच्या मांडीला माडी लावून बसतातच कसे ?.. याचं साधं भानही या मंत्रीमहोदयांना नसावं याला काय म्हणावं.?. महाराष्ट्र हा राजकीयदृष्या परिपक्व मानलो जातो. विरोधक सत्ताधा-यांवर टीका करताना कमेरखालची भाषा वापरत नव्हते किंवा टीकेची पातळी एवढ्याखाली घसरलेली नव्हती..एवढचं काय शरद पवार-गोपानीथ मुंडे यांनीही यापूर्वी एकमेकांवर टीका केल्या पण त्यांची भाषा सौम्य होती. बाळासाहेब ठाकरे यांचा अपवाद वगळता इतरांनी भाषा वापरताना ती जबाबदारीनं वापरली. पण सत्तेत असलेल्या आर. आर. पाटील आणि अजित पवार यांची भाषा मात्र आजच्या महाराष्ट्राला शोभणारी नाही..

राज्यात आजही विजेचं भारनियमन, पाण्याची समस्य़ा, रस्त्यांचे प्रश्न, शाळा, आरोग्य व्यवस्था यांच्यावर आणखी खूप काम करण्यासारखं आहे. मात्र हजारो कोटी रुपयांचा निधी आमच्या मंत्र्यांनी दिला, एवढे मोठे आकडे सांगण्यातच हे मंत्रिमहोदय धन्यता मानताना दिसतायत..पण हा पैसा नेमका गेला कुठे ? यावर त्यांच्याकडेही उत्तर नाही..प्रचारात विकासाच्या मुद्द्यांना बगल देण्याचा हा पद्धतशीर प्रयत्न झालेला दिसतोय...प्रत्येक निवडणुकीच्या तोडावर कोणतातरी भावनात्मक मुद्दा उकरुन काढायचा आणि त्यावरुन रान उठवायचं हा राजकीय पक्षांचा नवा फंडा बनलाय..भावनेचा मुद्दा प्रचारात आला की इतर मुद्दे आपोआपच मागे पडतात..जिजाऊंचा प्रश्न असो की मराठा आरक्षणाचा, आंबेडकरांच्या स्मारकाचा प्रश्न असो किंवा इतर कोणतातरी मुद्दा चर्चेत आणायचा आणि त्याचीच रि ओढत बसायची हा राजकीय नेत्यांचा अलिकडचा डाव झालाय. मग त्यात विरोधक असो की सत्ताधारी कोणताच पक्ष यापासून अलिप्त राहिलेला नाही.. देश स्वतंत्र होऊन ६०-६५ वर्ष झाली तरीही विज, पाणी, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण या मुलभूत प्रश्नांचीच आपण अजून तड लावू शकलो नाही..तर पुढच्या विकासाच्या गप्पा कोसो दूर आहेत.. या निवडणुकांत तर हे मुद्ददेही आले नाहीत.. त्यालाही आत्ता बगल देऊन वैयक्तीक पातळीवर येऊन टीका करण्यात आली..त्यांना ना जनतेच्या प्रश्नाशी देणंघेणं आहे ना विकासाशी....त्यांना फक्त सत्ता हवीय.. तीही आपल्या घरात, आपल्या नातेवाईकांकडे आणि बगलबच्च्यांकडे..मग त्यात कोणाचा मुडदा पडो वा पैशाचा पाऊस पडो त्यांना त्याच्याशीही काहीच देणंघेणं नाही. फक्त सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता हेच गणित जुळवण्याचा या राजकीय नेत्यांचा एककलमी कार्यक्रम आहे...आणि सत्तेच्या धुंदीत नवे सरंजामदार, जमीनदार, आणि घराणेशाही नव्या रुपानं येऊ पहात आहे..तर सामान्य जनता मात्र उरलीय फक्त मतदानासाठी आणि कार्यकर्ते घोषणा देण्यासाठी..ही या लोकशाहीची शोकांतिका नाही काय.?..