झेडपीचं ईलेक्शन आणि गमती जमती..

जिल्हा परिषदेसाठी सात तारखेला झालेलं मतदान नेहमीप्रमाणे किरकोळ घटना वगळता शांततेत पार पडलं. काही ठिकाणी राजकीय कार्यकत्यांची बाचाबाची सोडली तर फारसा मोठा प्रकार घडला नाही. हेच या मतदानाच्या दिवसाचं वैशिष्ट..खरं तर गावाकडचं ईलेक्शन म्हटलं की हाणामाऱ्या या आल्याच..पण त्या फारशा दखल घ्याव्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणात यावेळी काही दिसल्या नाहीत. बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीशी तुलना केली तर किरकोळ म्हणजे खरचं किरकोळ घटना घडल्या...याचा अर्थ सर्वप्रक्रिया शांततेत पार पडली असं नाही...गावाकडच्या या निवडणुकीतही सध्या पैशाचा पाऊस पडतोय हे सांगायलाच नको..! दारु वाटप, पैसे वाटप हे प्रकार नेहमीप्रमाणं झालेच..! त्यातच काही उमेदवारांना माघार घेण्यासाठी आमिष दाखवण्यात आलच...कोल्हापूरातील एका मंत्र्यांच्या मुलाला झेडपीवर निवडून जायचं म्हणून त्यांनी तन-मन-धन या सर्वांचा वापर केला..त्याच्या विरोधात उभा असलेल्या एका उमेदवाराला अर्ज माघारी घेण्यासाठी तब्बल वीस लाखांची ऑफर देण्यात आल्याची चर्चा कोल्हापूरातल्या गल्लीबोळात सुरुय. मग जर एका उमेदवाराला अर्ज माघारी घेण्यासाठी वीस लाखांची ऑफर दिली जात असेल तर त्या निवडणुकीसाठी या मंत्रीपुत्रानं केवढा खर्च केला असेल याची आकडेमोड न केलेलीच बरी..! म्हणजे झेडपीच्या एका जागेसाठी एक-दोन कोटीचा तर चुराडा हे गब्बर उमेदवार करत असतील असं म्हणायला हवं..त्यावरुन अंदाज करायचा म्हटलं तर झेडपी आणि पंचायत समित्यांसाठी यावेळी २१ हजार उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते... प्रत्येक उमेदवारानं एक कोटी नाही तरी किमान २५ ते ३० लाख रुपये तरी खर्च केला असा सरासरी अंदाज केला तरी अंदाजे सहा-सातशे कोटी रुपयांचा चुराडा या निवडणुकीत झाला असं म्हणता येईलं. सरकारी यंत्रणेचा झालेला खर्च वेगळाच..! या सर्वांची गोळाबेरीज केली तर एक हजार कोटींच्या घरात हा आकडा जाऊ शकतो.. तरी यात विजयी झाल्यानंतरच्या मिरवणुका आणि विजयी पार्ट्यांचा खर्च धरलेला नाही.. झेडपीची ही अवस्था तर मग विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीच्या आकड्यांचा अंदाज करुनच आपल्या पोटात आकडा यायचा.. हा झाला निवडणुकीत केल्या जायच्या खर्चाचा विषय..

दुसरा एक महत्वाचा मुद्दा आहे तो ईव्हीएमच..मागच्या काही वर्षापासून आपल्याकडे मतदानासाठी ईव्हीएम चा वापर केला जातोय..पेपरच्या मतदारयाद्या जाऊन त्यांच्याजागी ह्या ईव्हीएम आल्यात. बदलत्या तंत्रज्ञानाबरोबर निवडणूक आयोगानं टाकलेलं हे महत्वाचं पाऊलं..पण या ईव्हीएमवर सुरुवातीपासूनच आक्षेप घेण्यात येत आहेत. या मशिन्समध्ये छे़डछाड करता येते हेही काही तंत्रज्ञांनी दाखून दिलय. पण निवडणूक आयोग किंवा सरकार ते मानायला तयार नाही..हे ईव्हीएम बंद पडण्याचे प्रकार घडतातच तो भाग वेगळा... पण आज झालेल्या या झेडपीच्या मतदानात कोल्हापूरात वेगळाच घोटाळा झाला.. कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या मुलाच्या मतदारसंघात एका मशिनचं कोणतही बटन दाबा, मतदान थेट घड्याळ्यालाच म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चिन्हावरच पडायचं..तीन चारशे मतदान झाल्यानंतर ही बाब लक्षात आली, त्यानंतर ते ईव्हीएम बदलण्यात आलं..यावरून तरी हे मतदानयंत्र टॅम्पर प्रुफ आहे असं म्हणता येणार नाही...पेपर मतदार याद्या असताना बुथ बळकावण्याचे प्रकार व्हायचे..चार सहा जणांच्या टोळक्यानं बुथ कॅप्चर करायचं आणि धडाधड शिक्के मारायचे म्हणजे झालं.. तो संबंधित उमेदवार निवडणून आलाच म्हणून समजा..त्यापेक्षाही ईव्हीएमचा हा प्रकार खूपच सोपा आहे..मशिनमध्ये आपल्याला हवं ते सेटींग केलं की सगळं काम तमाम..आणि कोणाला त्याचा पत्ताही लागणार नाही..पण यावेळी हे पितळ उघडं पडलं.... ह्याचं प्रमाण कमी असलं तरी ते होत नाहीत असं म्हणता येत नाही...

याच ईव्हीएम रद्द करुन पूर्वीच्याच बॅलट पेपर वापराव्यात यासाठी दिल्ली हाय कोर्टात मागच्या महिन्यात सुनावणी झाली..हे असले प्रकार थांबावेत यासाठीच सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ही याचिका दाखल केली होती..अमेरिका आणि युरोपातसुद्धा अशाप्रकारच्या मशिन्स वापरणं बंद करुन पुन्हा बॅलट पेपरचा वापर केला जात आहे ही बाबही स्वामींनी निदर्शनाला आणून दिली पण ती याचिका फेटाळण्यात आली.. ईव्हीएम बंद करा असा आदेश निवडणूक आयोगाला देता येत नाही असं न्यायालयानं त्यावेळी सांगितलं..पण काही सुधारणा करण्यासाठी तज्ञांनी त्यात लक्ष घालावं असं त्यात सांगण्यात आलं होतं..

झेडपीच्या निवडणुकीत काही गावांनी बहिष्कारही टाकला..पुणे जिल्ह्यातल्या मोसे खोऱ्यातला शिरकोलीच्या गावकऱ्यांनी मतदान केलं नाही.. धरणामुळे विस्थापित झालेल्या या गावात अनेक समस्या आहेत..त्याकडेही मागच्या तीस चाळीस वर्षात कोणत्याही पुढाऱ्याचं लक्ष गेलेलं नाही.. अहमदनगर जिल्ह्यातल्या राहुरी तालुक्यातील पाथरे गावानं विकास कामं होत नाहीत म्हणून मतदान केलं नाही..तर नागपूर जिल्ह्यातलं पेट्टीचुवा गावाचं सरकार दफ्तरी अस्तित्वच नाही म्हणून त्यांनीही मतदानावर बहिष्कार टाकला.. हे गाव नागपूर शहरापासून अवघं ४० किलोमिटरवर आहे.. पण त्याची सरकार दफ्तरी अजून नोंदच नाही.. बीड जिल्ह्यातील कोंमलवाडी आणि नामेवाडी या गावातल्या लोकांनीही मतदानावर बहिष्कार टाकला.. चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या दुर्गापूरच्या गावकऱ्यांनीही मतदान केलं नाही. अशी आणखी काही गावं आहेत त्यांनी विकासापासून वंचित राहिल्यामुळे या मतदानावर बहिष्कार टाकला..त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला आपल्या पुढाऱ्यांना वेळ नाही याला काय म्हणायचं..?

ईव्हीएम आणि पैशाचा मुद्दा तर झाला..त्या पुढचा मुद्दा असा आहे की झेडपीच्या या निवडणुकीत शिवसेना भाजप हे पक्ष दिसलेच नाहीत..त्यांचे उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते पण त्यासाठी हाय कमांडकडून फारसं गांभिर्य़ानं पाहिलं गेलं नाही..त्यांची सगळीशक्ती महानगरपालिका निवडणुकीतच एकवटलीय.. मुंबईत तर शिवसेनेचा अस्तित्वाचा प्रश्न आहे..यावेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र आलीय तर दुसरीकडं मनसेचं इंजिन तुफान सुटलय. त्यामुळे मुंबईची जहागिरी कायम ठेवण्यातच शिवसेनेची सर्व ताकद पणाला लागलीय..तर इतर महानगरपालिकांमध्ये भाजप सेनेनं थोडाफार जोर लावलाय...मात्र शहरांपुरतेच हे पक्ष मर्यादित आहेत ह्यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झालय...हेसुद्धा या झेडपीच्या निवडणुकीचं वैशिष्ट म्हणावं लागेल...अशा रितीनं गावाकडचा काराभारी निवडण्याची प्रक्रिया पार पडली. कोण जिंकतं कोण हारतं ते पुढच्या आठवड्यात कळणारच आहे.. पण गावाकडची ही रणधुमाळी आत्ता पुन्हा पाच वर्षांनंतरच तोपर्यंत रामराम...