ही तर गरिबांची थट्टाच...

तुम्ही जर शहरात राहत असाल आणि दिवसाला २९ रुपये म्हणजे महिन्याला ८५९ रुपये कमावत असाल आणि ग्रामिण भागात २२ रुपये म्हणजे महिन्याला ६७२ रुपये कमावत असाल तर तुम्ही गरिब नाही !...तुम्ही मजेत जगू शकता...! यावर तुम्ही कपाळावर हात मारुन घेऊ नका किंवा मी हे काय सांगतोय म्हणून मला शिव्या देण्याचं काम करु नका.. ! कारण हे मी म्हणत नाही तर आपल्या केंद्रातली नियोजन आयोग नावाची जी संस्था आहे ती म्हणतेय.. ! आणि भारतातील गरिबी कमी झाल्याचा दावाही त्यांनी केलाय.. म्हणे देशातली गरिबी ४० टक्क्यांवरुन २९ टक्क्यापर्यंत खाली आलीय. ! आता याला काय म्हणायचं..? तुम्ही तर लगेच हिशोब मांडला असेल. पण वस्तुस्थिती तशी नाही हे तुम्हाला आणि मलाही माहिती आहे. पण या दिल्लीच्या एसी कार्यालयात बसून आकडेमोड करणा-या महानालायक लोकांना त्याचं काय पडलय. २९ रुपये किंवा २२ रुपयात ह्या महाभाग विद्वानांचा एकवेळचा चहाही होत नाही आणि गरिबीवर अहवाल देताना २२ आणि २९ रुपये दिवसात एका माणसाला पुरेसे आहेत अशी माहिती पुरवतात.. तेंडुलकर नावाचे एक गृहस्थ आहेत , त्यांनी तसा अहवालाच सरकारला दिला होता. त्यावरुन या नियोजन आयोगानं गरिबीची ही व्याख्या केलीय. सहा महिन्यापूर्वी अशाच प्रकारचे आकडे देऊन हा नियोजन आयोग तोंडावर आपटला होता. सर्वोच्च न्यायालयानंही फटकारल्यानंतर नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर करु असं त्यांनी म्हटलं होतं. पण त्यांना अजूनही अक्कल आलेली नाही...पुन्हा नव्यानं आकडेमोड करुन त्यांनी आपल्या अकलेचे तारे तोडलेत..पण अशा प्रकारे आकडेवारी देऊन त्यांनी गरिबांची खट्टा केलीय.

आज महागाईचा दर कुठे गेलाय. २२ रुपये कमावणा-याच्या घरातले चार लोक या २२ रुपयात दोनवेळचं जेवन तर करु शकतात का हे या महाभागांना माहित नाही असं म्हणता येणार नाही..तसच असे आकडे देणारे कोणत्या विश्वात वावरतात असा तुम्हा आम्हाला प्रश्न पडणंही साहजिक आहे..पण हा न समजणारा विषय नाही.. सरकार दरवर्षी सबसीडीच्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपये खर्च करतं. दारिद्र्यरेषेच्या खालच्या लोकांना अनेक प्रकारच्या सवलती दिल्या जातात. त्यावरही सरकारचे कोट्यवधी रुपये खर्च होतात..जर गरिबीचा आकडा कमी केला तर त्यांना दिली जाणारी सबसीडीची ही रक्कमही आपोआपच कमी होईलं असा त्यामागचा एक होरा आहे. त्यासाठीच हा सगळा आटापीटा चाललाय.

खरं तर सरकार गरिबांना सवलती देताना हात आखडता घेतं. पण तेच मोठ्या कंपन्यांना करात मोठी सवलत देतं. त्यावेळी हात आखडता घेत नाही. एखाद्या उद्योजकाच्या नव्या प्रोजेक्टसाटी शेतक-यांच्या जमिनी कवडीमोल भावानं घेऊन त्या उद्योगाला देण्यापासून त्यांना कर सवलती देण्यासाठी हे सरकार आघाडीवर असतं. मोठा प्रोजेक्ट असेल तर त्यासाठी सरकार पायघड्याही घालतं..कारण याच मोठ्या कंपन्या उद्या त्यांच्या मदतीला धावत येतात. निवडणूक निधी असो वा इतर कोणत्याही प्रकारे आर्थिक मदत करण्यासाठी हे उद्योगपती हजर असतात..पण गरिबांच्या सवलतींसाठी दिल्या जाणा-या पैशातून त्यांना काहीच मिळत नाही म्हणून कदाचित त्यांना दिल्या जाणा-या सवलती कमी करण्याचा हा एक डाव आहे..

सरकारला सल्ला देणा-या ज्या काही संस्था आहेत. त्यांचा हा पद्धतशीर डाव आहे. कोणत्याही प्रकारे गरिबांच्या नावावर जास्त पैसा जाता कामा नये यासाठी अशा प्रकारची एक लॉबी सतत काम करत असते.. त्याचाच हा एक भाग आहे. मुळात सरकार ज्या काही योजना गरिबांसाठी आणतं त्या त्यांच्यापर्यंत पोचतच नाहीत हे वास्तव आहे. मग ते रेशनवरच धान्य असो वा शाळेतली मध्यान्ह भोजन योजना असो..अशा कितीतरी योजनांची नावं घेता येतील. त्यासाठीचा माल किंवा निधी हा परस्पर संगनमत करुन लाटला जातो आणि गरिबांच्या माथी काही तुकडे फेकले जातात. रेशनवर कमी दरात धान्य उपलब्ध करुन देण्याची योजना आहे.. पण कोणत्या रेशनवर चांगला माल कधी पाहिला आहे का..? आणि तोही कधी वेळेवर उपलब्ध असतो का हे आपल्याला सर्वांना माहित आहे..निळ्या रंगाच्या रॉकेलचा काळा बाजार कसा केला जातो हे आपण आपल्या उघड्या डोळ्यांनी पाहतोय. म्हणजे सरकार एकीकडे या गरिबांवर मोठा खर्च केला जातो असं सांगत असताना त्या योजना तळागाळातल्या आमच्या गरिबांपर्यंत पोचतच नाहीत हे वास्तव आहे. हेसुद्धा सरकारमधल्या लोकांना माहित आहे..तरिपण गरिबांना कोणीही वाली नाही..फक्त सरकारदफ्तरी हजारो कोटी रुपयांच्या योजना राबवल्याचं दाखवायचं आणि तो निधी आपसात वाटून घ्यायचा गोरख धंदा मागच्या अनेक वर्षांपासून राजरोस सुरु आहे..

गरिब हटावचे नारे फक्त द्यायचे असतात, निवडणुका आल्या की फुकट वीज, दोन रुपये किलोनं गहू-तांदूळ

देण्याची आश्वासनं द्यायची आणि निवडून आल्यानंतर प्रिंटींग मिस्टेक म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करायचा हाच धंदा राजकीय पक्ष करत आलेत. कारण गरिबांना या देशात कुणी विचारत नाही..त्यांना काही देऊ म्हणून आश्वासन दिलं तरी ते द्यायलाच पाहिजे असं काही नाही. कारण तो गरिब काही त्यांना विचारायला येत नाही..आणि मोर्चा, आंदोलनांच्या माध्यमातून काही मागण्यासाठी आलाच तर पोलिसांच्या लाठ्या पडतात ना त्या गरिबांच्या पाठीवर. मग कशाला हवे गरिबांचे लाड..करा त्यांच्या सवलती कमी.. कुणीही विचारायला येत नाही..काहीतरी पळवाटा काढून या गरिबांच्या तोंडातला घास हिरावून घेण्याचा उद्योग सरकार दफ्तरी सुरुय. गरिब फक्त गरिबच राहतोय आणि श्रीमंत श्रींमत होत चाललाय. ही दरी कमी करण्याचा प्रयत्न न करता याकडे सरकार आणि नियोजन आयोगासारख्या संस्था जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतायत..गरिबांचा वाली कुणी नाही..मुकी बिचारी कुणीही हाका असं म्हटल्याप्रमाणं त्यांची थट्टा केली जातेय..हेच त्या गरिबाचं दुर्दैव म्हणायचं...