भाजपचे ‘हात दाखवून अवलक्षण’!

मोदी सरकारला दोन वर्षे होत आहेत. पण अजूनही त्यांची सत्तेची मस्ती काही कमी झालेली नाही. अनेक मुद्यांवर तोंडघशी पडले तरीही आपली वाकडी चाल काही सरळ करताना हे सरकार दिसत नाही. ताजे उदाहरण उत्तराखंडचे आहे. शेवटी न्यायालतही होती नव्हती तेवढी गेली. आतातरी मोदी सरकार काही बोध घेईल का.

केंद्रातील भाजप सरकारला धडा शिकवलेले हरिश रावत

 

उत्तराखंडमध्ये जे राजकीय महाभारत झाले त्यात भाजपने आणि अर्थातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अवस्था ‘हात दाखवून अवलक्षण’ या मराठी म्हणीसारखीच झाली. खरे तर हरिश रावत यांचे उत्तराखंडमधले सरकार बरखास्त करुन तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची काहीच गरज नव्हती. पण विजयाची हवा डोक्यात गेलेल्या आणि काँग्रेसमुक्त देश करण्याच्या भाजपच्या मस्तीतून त्यांनी रहिश रावत यांचे सरकार बरखास्त केले. राजकीय पटलावरून काँग्रेसला नेस्तनाबुत करण्याचा भाजपचा डाव अर्थातच रडीचा डाव असेच म्हणावे लागेल. काँग्रेसच्या 9 बंडखोरी आमदारांच्या जोरावर राजकीय लाभ उठवण्याच्या फंद्यात भाजपचे तर हसे झालेच पण त्या 9 बंडखोर आमदारांनाही चांगलाच धडा मिळाला. 

उत्तराखंडचा डाव फसला असेच तर विचारत नाहीत नाही मोदी !

 

उत्तराखंडमध्ये लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रपती राजवटीला काँग्रेसचे हरिश रावत यांनी आव्हान दिले. उच्च न्यायालयानेही हरिश रावत सरकार बरखास्त करण्याचा निर्णय चुकीचा ठरवून त्यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले.उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केंद्र सरकारने स्विकारला नाही,राजकीय सारीपाट मांडून बसलेल्या भाजप आणि केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले पण येथेही ते तोंडावरच आपटले. उच्च न्यायालयाप्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयानेही हरिश रावत यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले.या परीक्षेत हरिश रावत पास झाले. या राजकीय साठमारीत त्या 9 बंडखोरांची आमदारकी मात्र गेली.

या संपूर्ण साठमारीमुळे कलम 356 चा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. या कलमाचा वापर अपवादात्मक परिस्थितीतच करावा असे म्हटले जात असले तरी हे कलम केंद्र सरकारच्या हातातले एक मोठे अस्त्र आहे. आपल्या मताशी सहमत नसलेले किंवा विरोधी पक्षांची सरकारे एनकेन प्रकारे बरखास्त करण्यासाठीच या कलमाचा आतापर्यंत जास्तीत जास्त वेळा वापर केला गेलेला आहे. यात केंद्रात सध्या असलेल्या भाजप सरकारचा सहभाग कमी असली तरी त्यांनी या कलमाचा गैरवापर केलेला आहेच. केंद्रात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो या कलामाचा गैरवापर अनेकदा केला गेलेला आहे. स्वातंत्र्यानंतरची अनेक वर्षे काँग्रेसच सत्तेत राहिली असल्याने त्यांनीही या कलमाचा राजकीय वापर जास्तीत जास्त केलेली उदाहरणे आहेत.

कलम 356 रद्द करावे की त्यात काही सुधारणा कराव्यात या मुद्दा थोडा बाजूला ठेवून उत्तराखंडवर चर्चा केली तर भाजपला ही मोठी चपराक आहे. यातून ते काही बोध घेतील असे वाटत नाही. पण मोदींच्या लाटेवर दिल्ली काबीज केल्यानंतर भाजपचा वारू चौफेर उधळला होता. त्याला बिहारमध्ये ब्रेक लागला आहेच आता पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीतही तोच अनुभव येण्याची चिन्हं दिसत आहेत. तर तामिळनाडू, केरळ, आसाम यापैकी आसाममध्येच भाजपला काही लाभ झाला तर झाला अन्यथा त्यांचा हा विजयरथ थांबला असे म्हणावे लागेल.उत्तराखंडचा अंगलट आलेला डाव, बिहारने दाखवलेला पराभव आणि आता पश्चिम बंगाल यातून भाजप काही बोध घेईल का एवढाच प्रश्न..

पटेल समाजाला आरक्षण का हवं ?

“विकासाचं मॉडेल म्हणून कालपर्यंत चर्चेत असलेल्या गुजरातमध्ये आता चर्चा आहे हार्दिक पटेलची..या हार्दिक पटेलनं सगळ्याची झोप उडवलीय. ज्या गुजरातच्या विकासाचे दावे नरेंद्र मोदी मोठ्या थाटात करत होते. गुजरातच्या विकासाचा डंका पिटत होते. त्याच गुजरातमधून आता आरक्षणाचा आवाज बुलंद झालाय. पटेल समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आलाय. या आंदोलनाचं नेतृत्व करणाऱ्या हार्दिकच्या मागे ताकद आहे तरी कोणाची ? आणि पटेलांना आरक्षण का हवं आहे. ?”

गुजरातच्या राजकारणात पटेल समाजाचा दबदबा राहिलाय.सरकार कोणाचंही असो ते उलथवून लावण्याची राजकीय ताकद या समाजामध्ये आहे.गुजरातमधला प्रगत समाज म्हणून पटेल समाजाकडे पाहिले जातं. पण समाजानं आता आरक्षणासाठी एल्गार पुकारलाय. ज्या गुजरातमध्ये विकासाची भाषा केली जात होती, त्याच गुजरातमधून बराबरी, सामाजिक न्याय, शेतकरी आत्महत्यांचा आवाज उठत आहे.हा आवाज उठवलाय हार्दिक पटेलनं.पण या हार्दिक पटेलच्या मागे कोण आहे याच्या तीन काही शक्यता व्यक्त केल्या जात आहेत.

1.हार्दिकच्या मागे आरएसएस?

अवघ्या तीन चार महिन्यात सुरु झालेल्या या आंदोलनाला एवढा पाठिंबा कसा काय मिळाला याची चर्चा झाली नसती तरच नवल. एक मतप्रवाह असाही आहे की या आंदोलनामागं आरएसएसचा हात आहे. हार्दिकच्या आंदोलनातून केंद्रावर दबाव टाकण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचं बोललं जातय.

2.हार्दिकच्या मागे भाजपचा हात?

हार्दिकच्या या आंदोलनामागे भाजपमधल्या एका मोठ्या गटाचा हात असल्याचा अंदाजही काही जणांनी व्यक्त केलाय. गुजरातमध्ये आनंदीबेन पटेल या मुख्यमंत्री आहेत, त्या नरेंद्र मोदी यांच्या इशाऱ्यावर काम करणाऱ्या असल्याची त्यांची छबी आहे. हे नेतृत्व बदलावं यासाठी हा दबाव असल्याचं बोललं जातय.

3.काँग्रेसचा हाथ का आपची साथ ?

अवघ्या 22 वर्षांच्या हार्दिकनं काही दिवसातच जे आव्हान उभं केलंय. त्यामागं नक्कीच कोणती तरी मोठी ताकद आहे. हार्दिकच्या भाषणाची लकब, ट्विट, भाषणाचा अंदाज हे सर्व पाहाता त्याच्यावर आम आदमी पार्टीचा प्रभाव असल्याचंही बोललं जातंय. अरविंद केजरीवाल यांनीही अण्णा हजारेंच्या आंदोलनावेळी अशीच पद्धतशीरपणे आखणी केली होती. तर केजरीवाल यांच्याबरोबरचे हार्दिक पटेलचे काही फोटोही झळकलेत..त्यामुळं हार्दिकच्या आंदोलनामागे केजरीवालांचा हात असल्याचा अंदाज बांधला जातोय. तर दुसरी एक शक्यता काँग्रेसच्या मदतीची व्यक्त केली जातेय. गुजरातमध्ये काँग्रेसला सध्या चेहरा नाही. त्यामुळं हार्दिकच्या रुपानं काँग्रेस पुन्हा गुजरातमध्ये जम बसवू पाहत आहे असंही बोललं जातय.

4. आरक्षण बंद करण्याचा डाव आहे का ?

‘पटेल समाजाला आरक्षण द्या नाहीतर आरक्षणच बंद करा’ अशी मागणी या आंदोलनातून केली जातेय.याचा अर्थ असा आहे की आम्हाला आरक्षण द्या नाहीतर कोणालाच आरक्षण नको. यातून सध्या असलेल्या आरक्षणाची परिभाषा बदलण्याचा डाव असल्याचं स्पष्ट होतंय. गुजरात ही आरएसएसची प्रयोगशाळा. तिथूनच ही मागणी पुढे येतेय हा अर्थातच योगायोग नाही.

आरक्षणाची टक्केवारी सध्या 50 झालीय. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार 50 टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही. असं असतानाही आरक्षणाची मागणी वाढतेय आणि राजकीय पक्षही व्होटबँकेसाठी आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतात. असे निर्णय कोर्टात टिकत नाहीत हे आंध्र प्रदेशातील मुस्लिमांला 5 टक्के आरक्षण, जाटांचे आरक्षण यावरून दिसून आलय. तरिही आरक्षणाची मागणी होतेय. त्यामुळं हार्दिक पटेलनी सुरु केलेल्या आरक्षणाच्या मागणीचा अर्थ खरचं पटेल समाजाला आरक्षण हवं आहे, का आरक्षणच बंद करण्याचा हा एक डाव आहे, अशी शंका घ्यायला जागा आहे. मग हार्दिक पटेलच्या पाठीमागची शक्ती कोणाचाही असो...  

कांदा नेहमीच का करतो वांदा ?

रस्त्यावरच्या गाड्यांपासून फाईव्हस्टार हॉटेलपर्यंत आणि सामान्य कुटुंबापासून मल्टीमिलेनिअरपर्यंत सगळ्यांच्याच किचनमध्ये कांद्याला मानाचं पान आहे. त्यामुळं कांद्याचा भानव वाढला की चर्चा होतेच. वर्षातून एकदा तरी कांद्याचे भाव वाढणार आणि त्यावर गरमागरम चर्चा होणार हे आता ठरूनच गेलंय. पण कांद्याचे भाव हे वाढतात की वाढवले जातात. याचा फायदा कोणाला होता, काय आहे कांद्याचं राजकारण हे पाहुयात..

मागच्या आठवड्यापासून कांद्याचा भाव चढा आहे.ठोक बाजारात तो दुपटीनं वाढला. विशेष म्हणजे स्वयंपाकासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या अनेक वस्तूंचे भाव गेल्या काही वर्षांत अनेकदा वाढले. मात्र, त्यावर कांद्याएवढी चर्चा झाली नाही.सामान्यांचं कांदा भाकरी हे अन्न...कांदा महागला तर त्याचं जेवणही महाग होतं तर याच कांद्याच्या वाढत्या किंमतीनं सरकारही हादरलेली आहेत. त्यामुळं कांद्याचा भाव वाढला क चर्चा ही होणारच..कांदा हा पोळ, उन्हाळ आणि रांगडा अशा तीन हंगामात निघणारं पिक. जानेवारीच्या सुमारास रांगडा हा रब्बी कांदा बाजारात येतो. या कांद्याचं पीक त्याच्या नावासारखंच जास्त निघतं. तो टिकतोही चांगला. मार्च-एप्रिलच्या सुमाराला उन्हाळ कांद्याचं पीक निघतं. उन्हाळ कांदा हा सर्वाधिक टिकाऊ असतो. त्याची साठवणही जास्त दिवस करता येते. त्यामुळेच निर्यातीसाठी उन्हाळ कांद्याला पहिली पसंती असते. या कांद्यानंतर खरीपाच्या लागवडीचा पोळ कांदा बाजारात येतो. सप्टेंबरच्या मध्यापासून ऑक्टोबरच्या शेवटपर्यंत आगमन होणाऱ्या या कांद्यांचं आयुष्यमान कमी असतं. एकंदर परिस्थिती पाहता उन्हाळ कांदा संपताना आणि पोळ यायच्या आधी बाजारभाव भडकत असल्याचा सर्वसाधारण अनुभव आहे. त्यामागे काही नैसर्गिक तर काही मानवनिर्मित कारणं आहेत. एकतर पोळ कांदा हा निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून असतो. पावसाचा अनियमितपणा पोळ कांद्याला नेहमीच भोवतो आणि कांदाबाजाराचे ठोकताळे बिघडतात. दुसरीकडे उन्हाळ कांदा प्रदीर्घकाळ बाजारात असतो. अंगभूत गुणवैशिष्ट्यांमुळे उन्हाळ कांद्याला मागणी चांगली असते. अनेक व्यापारी उन्हाळ कांद्याची साठवणूक करून ठेवतात. भाव वर चढले की कांद्यात केलेली गुंतवणूक चांगला परतावा देऊन जाईलअसं त्यांचं गणित असतं. मग बाजारातली परिस्थिती पाहून पोळ कांदा बाजारात येण्याच्या काही दिवस आधी उन्हाळ कांद्याचे भाव भडकतात किंवा भडकवले जातात. थोड्या अवधीसाठी निर्माण झालेली अथवा केलेली ही परिस्थिती भडकते, ती पोळ कांद्यांचं आगमन लांबलं तर...या सर्वात फायदा होतो तो फक्त व्यापारी आणि दलाल यांचाच....

न्या. काटजूंच्या जिभेला लगाम कोण घालणार ?

न्यायपालिका आणि न्याय देणारे न्यायमूर्ती यांच्याबद्दल आपल्या समाजात आजही आदर आहे, विश्वास आहे. अधूनमधून या क्षेत्रातल्या भ्रष्टाचाराचे काही किस्सेही उघड होत असले तरी इतर क्षेत्रांच्या मानानं न्यायपालिकेवरचा विश्वास अजूनही कायम आहे. पण यातलेच काही महाभाग जेव्हा वाचाळविरासारखे बडबड करतात तेव्हा ज्यांच्यावर विश्वास आहे तेही असेच आहेत का असा प्रश्न पडतो. हे वाचाळवीर आहेत माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू. त्यांनी अशी मुक्ताफळं अनेकदा उधळलीत.

माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक वर्ष न्यायदानाचं काम केलंय. ते न्यायमूर्ती असताना त्यांनी दिलेल्या निकालाची जेवढी चर्चा झाली नाही तेवढी चर्चा आता होतेय.कारण हे महाशय अशी काही मुक्ताफळं उधळत आहेत की हा माणूस सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होता याचं आश्चर्य वाटतं आणि मग या माणसानं निकाल तरी कसे दिले असतील असा प्रश्नही पडतो. आता या महाशयांचा विषय निघण्याचं कारण म्हणजे त्यांनी लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्यावर निशाणा साधलाय.टिळक हे ब्रिटिशांचे एजंट होते, ते हिंदुत्वावादी असून, त्यांनी ब्रिटीश अधिका-यांनाही मदत केली. तसेच राजकारणात धर्म आणण्याचे कामही त्यांनीच केलं अशी मुक्ताफळं या महाशयांनी उधळलीत. टिळकांचे विचार आणि कार्य हे इंग्रजांच्या 'फोडा आणि राज्य करा' या कूटनीतीनं प्रेरित होते असा आरोपही त्यांनी केलाय. लोकमान्य टिळकांना देश महान स्वातंत्र्यसैनिक मानतो. पण मला ते मान्य नाही असंही हे महाशय म्हणतात..

खरं तर लोकमान्य टिळकांबद्दल या काटजूंनी महाराष्ट्राला काही सांगण्याची गरज नाही. टिळकांबद्दल महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनात आदर होता आणि राहणारच. त्यात या काटजूंनी काही गरळ ओकली म्हणून टिळकांबद्दलचा आदर कमी होण्याची सूतराम शक्यता नाही. काटजूंच्या विधानाकडे तसं फारसं लक्ष देण्याची गरजही नाही. पण मुद्दा आहे तो जो व्यक्ती न्यायदानाच्या प्रक्रियेत एवढी वर्ष काम करते त्यानं अशी मुक्ताफळं का उधळावीत. बरं त्यांनी टिळकांबद्दलच अशी मुक्ताफळं उधळलीत असं नाही तर याआधी माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंह, सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर अशीच मुक्ताफळं उधळलीत. घोटाळ्यावर घोटाळे करून कोट्यवधी रुपयांची लूट करणारे सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग हे दोघे भामटे आणि हरामखोर आहेत अशी खालच्या पातळीवरची भाषा या महाशयांनी वापरलीय. तर गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नरसंहार घडवून आणणारे नरेंद्र मोदी हेही धोकेबाज आहेत असं या काटजूंनी म्हटलय. तर दुसरीकडं याच काटजूंना मुंबई स्फोटातील दोषी अभिनेता संजय दत्त मात्र सज्जन वाटतोय. त्याची शिक्षा माफ करावी यासाठी त्यांनी पत्रप्रपंचही केला..

न्यायमूर्ती काटजू यांनी उधळलेली ही मुक्ताफळं पाहिली तर न्यायमूर्ती पदावर असताना त्यांनी काय दिवे लावले असतील हे समजेल. अशी वाचाळव्यक्ती न्यायपालिकेत उच्चपदावर होती याला काय म्हणावे. न्याय देतानाही या महाभागाची अशीच सटकली असेल का आणि त्यातून काही निरपराध्यांना जेलच्या अंधार कोठडीत तर या महाशयांनी ढकललं नाही ना. हे प्रश्न उपस्थित होणारच. न्यायमूर्ती काटजू यांच्यासारखेच लोक जर न्यायपालिकेत आणखी असतील तर विश्वास तर कोणावर ठेवायचा. न्यायालयात उभी असलेली न्यायदेवता डोळ्यावर पट्टी बांधून आहे म्हणून तीनं काटजूंचे असले प्रताप पाहिलेले नाहीत असं आपण समजू. आता या वयात काटजू महाशयांमध्ये काही बदल होईल अशी अपेक्षा करणं जरा जास्तच होईल पण हे न्यायदेवते त्यांना तूच माफ कर आणि त्यांच्या जिभेला लगाम घाल एवढी अपेक्षा मात्र करू..    

शिवसेनेवर घोंगावतंय 'हिरवं संकट' !

औरंगाबाद महापालिकेवर शिवसेना भाजपचा भगवा झेंडा कायम राहिला असला तरी यावेळी हा झेंडा एवढ्या ताठ मानेनं आणि दिमाखात फडकलेला नाही. ज्या औरंगाबादशी शिवसेनेचं एक भावनिक नातं आहे ही भावनिक नाळ तुटलेली दिसतेय. तर पहिल्यांदाच महापालिका निवडणुकीत उडी घेऊन प्रचंड यश मिळवलेल्या एमआयएमनं सर्वांना आश्चर्यचकित करुन सोडलं. एमआयएमचा विजय हा शिवसेना, भाजपसह काँग्रेससाठीही धोक्याची घंटाच आहे.

हैदराबादच्या एमआयएम या पक्षानं नांदेड महापालिका निवडणुकीत 11 जागा जिंकून महाराष्ट्राच्या राजकारणात जो यशस्वी प्रवेश केला ती यशाची घोडदौड त्यांनी कायम ठेवलीय.नांदेडनंतर विधानसभेवर एमआयएमचे दोन आमदार निवडून आले.यातला एक आमदार हा औरंगाबादमधूनच निवडून आलाय. त्यामुळंमहापालिकेचा निकाल पाहता औरंगाबादमध्येएमआयएमचा विस्तार चांगला झाला असं म्हटलं तर वावगं वाटू नये. या महापालिकेच्या निवडणुकीत एमआयएमनं जोरदार मुसंडी मारलीय. 113जागांच्या या महापालिकेत एमआयएमनं 55जागांवर उमेदवार उभे केले आणि तब्बल 25जागांवर विजय मिळवला.शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हटलं जायचं त्या औरंगाबादमध्ये शिवसेनेला फक्त29 आणि भाजपला 23 जागांवर विजय मिळवता आला. हा विजयही युती करून मिळालेला आहे.त्यामानानं एमआयएमचं यश हे फार बोलकं आहे.विधानसभेच्या प्रचारात उद्धव ठाकरेंनी नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांना ‘औरंगजेबाच्या फौजांचं आक्रमण’ आलंय असा टोला मारला होता. या औरंगजेबाच्या फौजांचा त्यावेळी ‘बंदोबस्त’ त्यांना करता आला नाही तर आता औरंगाबादच्या निवडणुकीत हैदाराबदच्या ‘रझाकारी फौजांचं आक्रमण’ कधी आलं आणि शिवसेनेला कधी भारी पडलं हे त्यांनाही कळलं नाही. आता संभाजीनगरचे म्हणजे औरंगाबादचे सुभेदार त्याचा दोष भाजपच्या माथी फोडत आहेत. पण संभाजीनगरचा गड राखणा-यांना हे हैदराबादी संकट केवढं मोठं आहे याची काडीमात्र शंका आली नाही याला काय म्हणावं. आतातरी या सुभेदारांचा ‘बंदोबस्त’‘मातोश्री’ करणार आहे का, का गड एमआयएमनं जिंकल्यानंतर कडेलोट करण्यासाठी वाट पाहिली जातेय हे ‘मातोश्री’च जाणो..  एमआयएमला मिळालेलं हे घवघवीत यश शिवसेना आणि भाजपला विचार करायला लावणारं आहे. शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून औरंगाबादकडे पाहिलं जातं. ( शिवसेनेच्या भाषेत संभाजीनगर) या शहरानं बाळासाहेब ठाकरेंवर मनापासून प्रेम केलं. म्हणूनच संभाजीनगरच्या लोकांनी शिवसेनेला नेहमीच मोठी आणि भक्कम साथ दिली. पण त्याचा विसर शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांना पडल्याचं दिसतंय. 25-30 वर्षात शिवसेनेनं औरंगाबादला काय दिलं, याचं उत्तर शिवसेनेनं शोधून पाहावं.पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, वीजेचा प्रश्न, ड्रेनेजचा प्रश्न या मुलभूत सुविधाही ते देऊ शकले नाहीत. कदाचित यासाठी हे नेते राज्य सरकार आणि प्रशासनाला दोष देतील. मग तुम्ही सत्तेवर कशासाठी बसता ? बाळासाहेबांच्या भाषेतच सांगायचं तर, तुम्ही काय फक्त खुर्च्या उबवता काय? काय केलं 25 वर्षात या शिवसेनेनं औरंगाबादसाठी ?...निवडणुका आल्या की फक्त भावनिक मुद्दे पुढं करायचे, संभाजीनगर नामकरणाचं गाजर दाखवायचं, हिंदूंना मुस्लीमांची भिती दाखवायची हेच उद्योग केलेत ना शिवसेनेनं औरंगाबादमध्ये आजपर्यंत !. आताही ‘बाण हवा का खान’ हाच प्रचार केला ना शिवसेनेनं. !25 वर्ष हा खूप मोठा कालावधी आहे विकासासाठी.एक पिढी गेली आता नवी पिढी आलीय. भावनिक मुद्द्याचं राजकारण आता जास्त दिवस चालणार नाही. शिवसेनेनं याची वेळीच दखल घेतली पाहिजे. वाढत्या शहराचा विकास केला पाहिजे, त्यांच्या समस्या सोडवण्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. हे जसं महत्वाचं आहे तसच औरंगाबादमध्ये शिवसेना पुन्हा भक्कम रुपानं उभी केली पाहिजे.कोणा एकाच्या दावणीला पक्ष संघटना बांधून चालणार नाही. बंडखोरीची लागण मुळापासून उपटून टाकली पाहिजे. तरुण पिढीला आता काय हवं याचं भान शिवसेनेच्या नेतृत्वाला आलं पाहिजे. शिवसेनेनं यापुढं फक्त भावनिक मुद्द्यांवर लक्ष दिलं तर एमएमआयमचं आव्हान आणखी गडद होईल.हा धोका शिवसेनेसाठी मोठा आहे. एकीकडे भाजपबरोबर युती करुन लाथाळ्यांचा खेळ सुरूय तर दुसरीकडे एमआयएमचं संकट घोंघावतंय. शिवनेसेच्याच भाषेत सांगायचं तर हिरवं संकट संभाजीनगरवर आलंय. या संकटाला वेळीच थोपवलं नाही तर संभाजीनगरवरचा हा भगवा खाली उतरायला वेळ लागणार नाही. काळाची पावलं ओळखून शिवसेनेनं शहाणपणाचं राजकारण करावं आणि भगव्याची शान राखावी यातच त्यांचही भलं आहे.तोपर्यंत जय महाराष्ट्र !    

पडला तरी नडला 'नारायण' !

कुडाळ निवडणुकीतील पराभव हा नारायण राणेंसाठी मोठा धक्का होता. पण हा पराभव पचवून ते पुन्हा मुंबईतील वांद्रे पोटनिवडणुकीला उभे राहिले. नारायण राणेंना वांद्रेमधूनही पराभवाचा धक्का बसला. वांद्रे मतदारसंघ शिवसेनेचा बालेकिल्ला पण बालेकिल्ल्यातच राणेंनी शिवसेनेला आव्हान दिले. पराभवाचा दुसरा धक्का बसला तरी राणेंनी उद्धव ठाकरेंसह सर्वांना घाम फोडला हे काही कमी नाही. नारायण राणे हे लढवय्ये नेते आहेत हेच त्यांनी दाखवून दिले.

वांद्रे पोटनिवडणुकीचा निकाल हा महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक महत्वाचा टप्पा ठरणारी ठरली. या निवडणुकीत नारायण राणे यांचा पराभव झाला असला तरी हा राणेंचा हा पराभव बरचं काही सांगून जातो.कोकणातल्या पराभवाचा वचपा घेण्यासाठी थेट मातोश्रीच्या अंगणातच पोटनिवडणूक लढवण्याचं धाडस नारायण राणेंनी केलं. पण अस्तित्वाच्या ठरलेल्या या लढाईत राणेंना पराभवाचं तोंड पाहावं लागलं.शिवसेनेच्या तृप्ती सावंतांनी राणेंचा तब्बल 19 हजार मतांनी दारूण पराभव केला. पोटनिवडणुकीतला हा विजय अनेक अर्थांनी शिवसेनेसाठी महत्वाचा ठरलाय.सुनियोजित प्रचार यंत्रणेनं शिवसेनेच्या विजयात महत्वाची भूमिका बजावली.मुस्लीम वस्त्यांतील कमी मतदानाचाही शिवसेनेला फायदा झाला. मराठी मतांवर डोळा ठेवून शिवसेनेनं रणनीती आखली. बाळा सावंत यांचा असलेला जनसंपर्कही शिवसेनेच्या कामी आला. या निवडणुकीत पूर्ण ताकद पणाला लावली असली तरी काही गोष्टींचा फटका राणेंना बसलाच.

वांद्र्यात उभं राहून शिवसेनेला अंगावर घेणा-या राणेंना मतदारांनी नाकारलं. आक्रमक राजकारण करणा-या राणेंसाठी या पराभवानं अनेक प्रश्न उपस्थित केले. सहा महिन्यातच दोनवेळा झालेल्या या पराभवानं जनतेशी संपर्क असलेला नेता या राणेंच्या प्रतिमेलाही धक्का लागलाय.बंड करण्याच्या प्रवृत्तीला मुरड घालून आता भविष्यातील राजकीय वाटचालीचा गांभीर्यानं विचार करावा लागणाराय. कोकणातच नाही तर बंडखोरी करणा-या राणेंना वांद्र्यातच पराभूत केल्याचं मोठं समाधान उद्धव ठाकरेंबरोबरच कट्टर शिवसैनिकाला या निवडणुकीनं मिळवून दिलंय. पारंपरिक शत्रूंमधील ही निवडणूक राज्याच्या राजकारणात नेहमीच लक्षात राहिल. पण एक गोष्ट मात्र खरी बांद्र्याच्या पोटनिवडणुकीत नारायण राणेंनी उडी घेतल्यामुळं रंगत आली होती.त्यांच्याऐवजी काँग्रेसचा कुठलाही उमेदवार असता तर या निवडणुकीला ग्लॅमरच आलं नसतं. नारायणराणेंनी सारी प्रतिष्ठा पणाला लावून निवडणूक लढवली. शरद पवारांसारखे नेते कधीच पोटनिवडणुकांना गेलेले नव्हते. पण राणेंच्या शब्दाखातर त्यांनी बांद्र्यात पाऊल ठेवलं.राणेंमुळंच शिवसेनेच्या गडावर खळबळ माजवली होती हे नक्की. एमआयएमच्या उमेदवारानं विजयाची शक्यता नसतानासुद्धा जोर लावल्यामुळं राणेंचा मार्ग खडतर बनला. एमआयएमनं उमेदवार दिला नसता तर शिवसेनेची ससेहोलपट झाली असती हे ओळखूनच उद्धव ठाकरेंनी राणेंपेक्षा ओवैसींवर टीकेची झोड उठवली.त्यामुळं मुस्लिम मतं विभागणार नाहीत याची काळजी घेतली आणि झालंही तसंच. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत एकेक पराभव स्विकारलेल्या राणेंनी खचून न जाता बांद्र्याची निवडणूक लढवय्या म्हणून लढवून दाखवली हे त्यांच्यातल्या लढवय्या नेत्यांचा गुणच आहे. पण नारायण राणे यांनी ज्या मातोश्रीतून राजकारणाचा श्रीगणेशा केला, राजकारणाची एक एक पायरी चढत महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होणापर्यंत मजल मारली हे शक्य झालं ते बाळासाहेब ठाकरेंच्या भक्कम पाठिंब्यामुळेच. बाळासाहेबांनी नारायण राणेंना घडवलं. बाळासाहेबांचया भाषेत सांगायचं तर ना-याचा त्यांनी नारायण केला पण ज्या मातोश्रीवरून राणेंनी राजकारणातले धडे गिरवले त्याच मातोश्रीच्या अंगणात राणेंचा असा पराभव व्हावा हे दुर्दैवच म्हणावं लागले..राणेंच्या बाततीत एक वर्तूळ पूर्ण झालंय. आता त्यांच्यापुढं काही राजकीय भवितव्य आहे असं आतातरी दिसत नाही....   

अडवाणींची सद्दी संपली

लालकृष्ण अडवाणी आणि अटलबिहारी वाजपेयी म्हणजेच भाजप असं चित्र या पक्षाच्या स्थापनेपासून राहिलं आहे.पण मोदींच्या उदयानंतर भाजपमधलं हे चित्र बदललं आणि अडवाणींची अवस्था अडगळीत पडलेल्या फर्निचरसारखी झालीय.  भाजप राष्ट्रीय कार्यकारिणीची दोन दिवसांची बैठक बंगळूरूमध्ये होते आहे. पण या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी मार्गदर्शन करणार नाहीत.

भाजपच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत अडवाणी आणि वाजपेयी हेच मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत होते. पण आता मात्र अडवाणींच्या मार्गदर्शनाशिवायच ही बैठक होणाराय. कालपर्यंत अडवाणींचाच पक्षात शब्द प्रमाण मानला जायचा. अडवाणी अध्यक्ष असो वा नसो भाजपमध्ये त्यांचा शब्द हा आदेशच होता.एवढचं काय पंतप्रधान वाजपेयी असतानाही महत्वाच्या निर्णयात अडवाणींचा शब्द चालत होता. पक्षाचा आक्रमक हिंदू चेहरा अशी अडवाणींची ओळख होती.ज्या पक्षाच्या दोन खासदारांवरून 200 पर्यंत मजल मारण्यात अडवाणींचा सिंहाचा वाटा होता. त्यांची पक्षातली आजची अवस्था पाहवत नाही...1989 पासून भारतीय राजकारण नवं पर्व आलं. भाजपचा जर संपूर्ण भारतभर प्रसार करायचा असेल तर एखादा मोठा मुद्दा हाती असला पाहिजे हे अडवाणींनी हेरलं आणि भावनिक आणि तितकाच धार्मिक असलेला राम मंदिराचा मुद्दा त्यांनी हाती घेतला. अयोध्येत राम मंदिर झालेच पाहिजे यासाठी अडवाणींनी देशभर रथयात्रा काढली. या रथयात्रेनंतर देशातलं राजकारण ढवळून निघाली आणि भाजपचा जनाधारही वाढला.राम मंदिराचा मुद्दा जरी मंडल आयोगामुळं ओबीसी मतांच्या धृवीकरणाला शह देण्यासाठी घेतला होता.या रथयात्रेचा भाजपला मोठा फायदा झाला..त्यानंतरही अडवाणींनी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर रथयात्रा काढून अख्खा भारत पिंजून काढला..या सर्व रथयात्रांचा परिणाम म्हणजेच आधी 1996 नंतर 1998 आणि 1999 असं तीनवेळा भाजपनं मित्रपक्षांबरोबर आघाडी करून केंद्रात सत्ता स्थापन केली..अर्थात पहिलं सरकार फक्त 13 दिवसच राहिलं. पण त्यानंतर दीड वर्ष आणि 1999 नंतप पाच वर्ष भाजपनं केंद्रात सत्ता राखली. याचं सर्व अडवाणींचं होतं हे नाकारता येणार नाही...भाजपाला यशाच्या शिखरावर घेऊन जाण्यात अडवाणींचाच मोठा वाटा असला तरी 2004 च्या निवडणुकीत भाजपला यश मिळाला नाही..2004 नंतर अडवाणी पीएम अन वेटींग म्हणजे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होते पण 2009 मध्येही भाजपचं काहीच चाललं नाही..सलग दोनवेळा भाजपचा पराभव झाल्यानं संघ परिवारातून अवडाणींच्या नेतृत्वाला शह देण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न झाला. त्यातच पाकिस्तान भेटीत बॅरिस्टर जीना हे धर्मनिरपेक्ष नेते होते असल्याचं अडवाणींचं वक्तव्य त्यांच्या अलंगट आलं..त्यानंतर हळूहळू नरेंद्र मोदींचा प्रभाव वाढू लागला आणि 2014 च्या निवडणुकीच्या आधीच गोव्याच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत मोदींना प्रचारप्रमुख करण्यात आलं..अडवाणींचा तीव्र विरोध असतानाही संघाच्या आदेशामुळं मोदींचा राज्याभिषेक झालाच..त्यानंतर संघाच्या आदेशानुसार अडवाणींना कोणतीच महत्वाची जबाबदारी देण्यात आली नाही. आज अडवाणींची अवस्था पाहवत नाही. घरात अडगळीत पडलेल्या फर्निचरसारखी त्यांची अवस्था झालीय..अडवाणीही ”हेची फळ काय मम तपाला” असचं म्हणत असतील....