न्या. काटजूंच्या जिभेला लगाम कोण घालणार ?

न्यायपालिका आणि न्याय देणारे न्यायमूर्ती यांच्याबद्दल आपल्या समाजात आजही आदर आहे, विश्वास आहे. अधूनमधून या क्षेत्रातल्या भ्रष्टाचाराचे काही किस्सेही उघड होत असले तरी इतर क्षेत्रांच्या मानानं न्यायपालिकेवरचा विश्वास अजूनही कायम आहे. पण यातलेच काही महाभाग जेव्हा वाचाळविरासारखे बडबड करतात तेव्हा ज्यांच्यावर विश्वास आहे तेही असेच आहेत का असा प्रश्न पडतो. हे वाचाळवीर आहेत माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू. त्यांनी अशी मुक्ताफळं अनेकदा उधळलीत.

माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक वर्ष न्यायदानाचं काम केलंय. ते न्यायमूर्ती असताना त्यांनी दिलेल्या निकालाची जेवढी चर्चा झाली नाही तेवढी चर्चा आता होतेय.कारण हे महाशय अशी काही मुक्ताफळं उधळत आहेत की हा माणूस सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होता याचं आश्चर्य वाटतं आणि मग या माणसानं निकाल तरी कसे दिले असतील असा प्रश्नही पडतो. आता या महाशयांचा विषय निघण्याचं कारण म्हणजे त्यांनी लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्यावर निशाणा साधलाय.टिळक हे ब्रिटिशांचे एजंट होते, ते हिंदुत्वावादी असून, त्यांनी ब्रिटीश अधिका-यांनाही मदत केली. तसेच राजकारणात धर्म आणण्याचे कामही त्यांनीच केलं अशी मुक्ताफळं या महाशयांनी उधळलीत. टिळकांचे विचार आणि कार्य हे इंग्रजांच्या 'फोडा आणि राज्य करा' या कूटनीतीनं प्रेरित होते असा आरोपही त्यांनी केलाय. लोकमान्य टिळकांना देश महान स्वातंत्र्यसैनिक मानतो. पण मला ते मान्य नाही असंही हे महाशय म्हणतात..

खरं तर लोकमान्य टिळकांबद्दल या काटजूंनी महाराष्ट्राला काही सांगण्याची गरज नाही. टिळकांबद्दल महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनात आदर होता आणि राहणारच. त्यात या काटजूंनी काही गरळ ओकली म्हणून टिळकांबद्दलचा आदर कमी होण्याची सूतराम शक्यता नाही. काटजूंच्या विधानाकडे तसं फारसं लक्ष देण्याची गरजही नाही. पण मुद्दा आहे तो जो व्यक्ती न्यायदानाच्या प्रक्रियेत एवढी वर्ष काम करते त्यानं अशी मुक्ताफळं का उधळावीत. बरं त्यांनी टिळकांबद्दलच अशी मुक्ताफळं उधळलीत असं नाही तर याआधी माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंह, सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर अशीच मुक्ताफळं उधळलीत. घोटाळ्यावर घोटाळे करून कोट्यवधी रुपयांची लूट करणारे सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग हे दोघे भामटे आणि हरामखोर आहेत अशी खालच्या पातळीवरची भाषा या महाशयांनी वापरलीय. तर गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नरसंहार घडवून आणणारे नरेंद्र मोदी हेही धोकेबाज आहेत असं या काटजूंनी म्हटलय. तर दुसरीकडं याच काटजूंना मुंबई स्फोटातील दोषी अभिनेता संजय दत्त मात्र सज्जन वाटतोय. त्याची शिक्षा माफ करावी यासाठी त्यांनी पत्रप्रपंचही केला..

न्यायमूर्ती काटजू यांनी उधळलेली ही मुक्ताफळं पाहिली तर न्यायमूर्ती पदावर असताना त्यांनी काय दिवे लावले असतील हे समजेल. अशी वाचाळव्यक्ती न्यायपालिकेत उच्चपदावर होती याला काय म्हणावे. न्याय देतानाही या महाभागाची अशीच सटकली असेल का आणि त्यातून काही निरपराध्यांना जेलच्या अंधार कोठडीत तर या महाशयांनी ढकललं नाही ना. हे प्रश्न उपस्थित होणारच. न्यायमूर्ती काटजू यांच्यासारखेच लोक जर न्यायपालिकेत आणखी असतील तर विश्वास तर कोणावर ठेवायचा. न्यायालयात उभी असलेली न्यायदेवता डोळ्यावर पट्टी बांधून आहे म्हणून तीनं काटजूंचे असले प्रताप पाहिलेले नाहीत असं आपण समजू. आता या वयात काटजू महाशयांमध्ये काही बदल होईल अशी अपेक्षा करणं जरा जास्तच होईल पण हे न्यायदेवते त्यांना तूच माफ कर आणि त्यांच्या जिभेला लगाम घाल एवढी अपेक्षा मात्र करू..    

शिवसेनेवर घोंगावतंय 'हिरवं संकट' !

औरंगाबाद महापालिकेवर शिवसेना भाजपचा भगवा झेंडा कायम राहिला असला तरी यावेळी हा झेंडा एवढ्या ताठ मानेनं आणि दिमाखात फडकलेला नाही. ज्या औरंगाबादशी शिवसेनेचं एक भावनिक नातं आहे ही भावनिक नाळ तुटलेली दिसतेय. तर पहिल्यांदाच महापालिका निवडणुकीत उडी घेऊन प्रचंड यश मिळवलेल्या एमआयएमनं सर्वांना आश्चर्यचकित करुन सोडलं. एमआयएमचा विजय हा शिवसेना, भाजपसह काँग्रेससाठीही धोक्याची घंटाच आहे.

हैदराबादच्या एमआयएम या पक्षानं नांदेड महापालिका निवडणुकीत 11 जागा जिंकून महाराष्ट्राच्या राजकारणात जो यशस्वी प्रवेश केला ती यशाची घोडदौड त्यांनी कायम ठेवलीय.नांदेडनंतर विधानसभेवर एमआयएमचे दोन आमदार निवडून आले.यातला एक आमदार हा औरंगाबादमधूनच निवडून आलाय. त्यामुळंमहापालिकेचा निकाल पाहता औरंगाबादमध्येएमआयएमचा विस्तार चांगला झाला असं म्हटलं तर वावगं वाटू नये. या महापालिकेच्या निवडणुकीत एमआयएमनं जोरदार मुसंडी मारलीय. 113जागांच्या या महापालिकेत एमआयएमनं 55जागांवर उमेदवार उभे केले आणि तब्बल 25जागांवर विजय मिळवला.शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हटलं जायचं त्या औरंगाबादमध्ये शिवसेनेला फक्त29 आणि भाजपला 23 जागांवर विजय मिळवता आला. हा विजयही युती करून मिळालेला आहे.त्यामानानं एमआयएमचं यश हे फार बोलकं आहे.विधानसभेच्या प्रचारात उद्धव ठाकरेंनी नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांना ‘औरंगजेबाच्या फौजांचं आक्रमण’ आलंय असा टोला मारला होता. या औरंगजेबाच्या फौजांचा त्यावेळी ‘बंदोबस्त’ त्यांना करता आला नाही तर आता औरंगाबादच्या निवडणुकीत हैदाराबदच्या ‘रझाकारी फौजांचं आक्रमण’ कधी आलं आणि शिवसेनेला कधी भारी पडलं हे त्यांनाही कळलं नाही. आता संभाजीनगरचे म्हणजे औरंगाबादचे सुभेदार त्याचा दोष भाजपच्या माथी फोडत आहेत. पण संभाजीनगरचा गड राखणा-यांना हे हैदराबादी संकट केवढं मोठं आहे याची काडीमात्र शंका आली नाही याला काय म्हणावं. आतातरी या सुभेदारांचा ‘बंदोबस्त’‘मातोश्री’ करणार आहे का, का गड एमआयएमनं जिंकल्यानंतर कडेलोट करण्यासाठी वाट पाहिली जातेय हे ‘मातोश्री’च जाणो..  एमआयएमला मिळालेलं हे घवघवीत यश शिवसेना आणि भाजपला विचार करायला लावणारं आहे. शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून औरंगाबादकडे पाहिलं जातं. ( शिवसेनेच्या भाषेत संभाजीनगर) या शहरानं बाळासाहेब ठाकरेंवर मनापासून प्रेम केलं. म्हणूनच संभाजीनगरच्या लोकांनी शिवसेनेला नेहमीच मोठी आणि भक्कम साथ दिली. पण त्याचा विसर शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांना पडल्याचं दिसतंय. 25-30 वर्षात शिवसेनेनं औरंगाबादला काय दिलं, याचं उत्तर शिवसेनेनं शोधून पाहावं.पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, वीजेचा प्रश्न, ड्रेनेजचा प्रश्न या मुलभूत सुविधाही ते देऊ शकले नाहीत. कदाचित यासाठी हे नेते राज्य सरकार आणि प्रशासनाला दोष देतील. मग तुम्ही सत्तेवर कशासाठी बसता ? बाळासाहेबांच्या भाषेतच सांगायचं तर, तुम्ही काय फक्त खुर्च्या उबवता काय? काय केलं 25 वर्षात या शिवसेनेनं औरंगाबादसाठी ?...निवडणुका आल्या की फक्त भावनिक मुद्दे पुढं करायचे, संभाजीनगर नामकरणाचं गाजर दाखवायचं, हिंदूंना मुस्लीमांची भिती दाखवायची हेच उद्योग केलेत ना शिवसेनेनं औरंगाबादमध्ये आजपर्यंत !. आताही ‘बाण हवा का खान’ हाच प्रचार केला ना शिवसेनेनं. !25 वर्ष हा खूप मोठा कालावधी आहे विकासासाठी.एक पिढी गेली आता नवी पिढी आलीय. भावनिक मुद्द्याचं राजकारण आता जास्त दिवस चालणार नाही. शिवसेनेनं याची वेळीच दखल घेतली पाहिजे. वाढत्या शहराचा विकास केला पाहिजे, त्यांच्या समस्या सोडवण्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. हे जसं महत्वाचं आहे तसच औरंगाबादमध्ये शिवसेना पुन्हा भक्कम रुपानं उभी केली पाहिजे.कोणा एकाच्या दावणीला पक्ष संघटना बांधून चालणार नाही. बंडखोरीची लागण मुळापासून उपटून टाकली पाहिजे. तरुण पिढीला आता काय हवं याचं भान शिवसेनेच्या नेतृत्वाला आलं पाहिजे. शिवसेनेनं यापुढं फक्त भावनिक मुद्द्यांवर लक्ष दिलं तर एमएमआयमचं आव्हान आणखी गडद होईल.हा धोका शिवसेनेसाठी मोठा आहे. एकीकडे भाजपबरोबर युती करुन लाथाळ्यांचा खेळ सुरूय तर दुसरीकडे एमआयएमचं संकट घोंघावतंय. शिवनेसेच्याच भाषेत सांगायचं तर हिरवं संकट संभाजीनगरवर आलंय. या संकटाला वेळीच थोपवलं नाही तर संभाजीनगरवरचा हा भगवा खाली उतरायला वेळ लागणार नाही. काळाची पावलं ओळखून शिवसेनेनं शहाणपणाचं राजकारण करावं आणि भगव्याची शान राखावी यातच त्यांचही भलं आहे.तोपर्यंत जय महाराष्ट्र !    

पडला तरी नडला 'नारायण' !

कुडाळ निवडणुकीतील पराभव हा नारायण राणेंसाठी मोठा धक्का होता. पण हा पराभव पचवून ते पुन्हा मुंबईतील वांद्रे पोटनिवडणुकीला उभे राहिले. नारायण राणेंना वांद्रेमधूनही पराभवाचा धक्का बसला. वांद्रे मतदारसंघ शिवसेनेचा बालेकिल्ला पण बालेकिल्ल्यातच राणेंनी शिवसेनेला आव्हान दिले. पराभवाचा दुसरा धक्का बसला तरी राणेंनी उद्धव ठाकरेंसह सर्वांना घाम फोडला हे काही कमी नाही. नारायण राणे हे लढवय्ये नेते आहेत हेच त्यांनी दाखवून दिले.

वांद्रे पोटनिवडणुकीचा निकाल हा महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक महत्वाचा टप्पा ठरणारी ठरली. या निवडणुकीत नारायण राणे यांचा पराभव झाला असला तरी हा राणेंचा हा पराभव बरचं काही सांगून जातो.कोकणातल्या पराभवाचा वचपा घेण्यासाठी थेट मातोश्रीच्या अंगणातच पोटनिवडणूक लढवण्याचं धाडस नारायण राणेंनी केलं. पण अस्तित्वाच्या ठरलेल्या या लढाईत राणेंना पराभवाचं तोंड पाहावं लागलं.शिवसेनेच्या तृप्ती सावंतांनी राणेंचा तब्बल 19 हजार मतांनी दारूण पराभव केला. पोटनिवडणुकीतला हा विजय अनेक अर्थांनी शिवसेनेसाठी महत्वाचा ठरलाय.सुनियोजित प्रचार यंत्रणेनं शिवसेनेच्या विजयात महत्वाची भूमिका बजावली.मुस्लीम वस्त्यांतील कमी मतदानाचाही शिवसेनेला फायदा झाला. मराठी मतांवर डोळा ठेवून शिवसेनेनं रणनीती आखली. बाळा सावंत यांचा असलेला जनसंपर्कही शिवसेनेच्या कामी आला. या निवडणुकीत पूर्ण ताकद पणाला लावली असली तरी काही गोष्टींचा फटका राणेंना बसलाच.

वांद्र्यात उभं राहून शिवसेनेला अंगावर घेणा-या राणेंना मतदारांनी नाकारलं. आक्रमक राजकारण करणा-या राणेंसाठी या पराभवानं अनेक प्रश्न उपस्थित केले. सहा महिन्यातच दोनवेळा झालेल्या या पराभवानं जनतेशी संपर्क असलेला नेता या राणेंच्या प्रतिमेलाही धक्का लागलाय.बंड करण्याच्या प्रवृत्तीला मुरड घालून आता भविष्यातील राजकीय वाटचालीचा गांभीर्यानं विचार करावा लागणाराय. कोकणातच नाही तर बंडखोरी करणा-या राणेंना वांद्र्यातच पराभूत केल्याचं मोठं समाधान उद्धव ठाकरेंबरोबरच कट्टर शिवसैनिकाला या निवडणुकीनं मिळवून दिलंय. पारंपरिक शत्रूंमधील ही निवडणूक राज्याच्या राजकारणात नेहमीच लक्षात राहिल. पण एक गोष्ट मात्र खरी बांद्र्याच्या पोटनिवडणुकीत नारायण राणेंनी उडी घेतल्यामुळं रंगत आली होती.त्यांच्याऐवजी काँग्रेसचा कुठलाही उमेदवार असता तर या निवडणुकीला ग्लॅमरच आलं नसतं. नारायणराणेंनी सारी प्रतिष्ठा पणाला लावून निवडणूक लढवली. शरद पवारांसारखे नेते कधीच पोटनिवडणुकांना गेलेले नव्हते. पण राणेंच्या शब्दाखातर त्यांनी बांद्र्यात पाऊल ठेवलं.राणेंमुळंच शिवसेनेच्या गडावर खळबळ माजवली होती हे नक्की. एमआयएमच्या उमेदवारानं विजयाची शक्यता नसतानासुद्धा जोर लावल्यामुळं राणेंचा मार्ग खडतर बनला. एमआयएमनं उमेदवार दिला नसता तर शिवसेनेची ससेहोलपट झाली असती हे ओळखूनच उद्धव ठाकरेंनी राणेंपेक्षा ओवैसींवर टीकेची झोड उठवली.त्यामुळं मुस्लिम मतं विभागणार नाहीत याची काळजी घेतली आणि झालंही तसंच. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत एकेक पराभव स्विकारलेल्या राणेंनी खचून न जाता बांद्र्याची निवडणूक लढवय्या म्हणून लढवून दाखवली हे त्यांच्यातल्या लढवय्या नेत्यांचा गुणच आहे. पण नारायण राणे यांनी ज्या मातोश्रीतून राजकारणाचा श्रीगणेशा केला, राजकारणाची एक एक पायरी चढत महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होणापर्यंत मजल मारली हे शक्य झालं ते बाळासाहेब ठाकरेंच्या भक्कम पाठिंब्यामुळेच. बाळासाहेबांनी नारायण राणेंना घडवलं. बाळासाहेबांचया भाषेत सांगायचं तर ना-याचा त्यांनी नारायण केला पण ज्या मातोश्रीवरून राणेंनी राजकारणातले धडे गिरवले त्याच मातोश्रीच्या अंगणात राणेंचा असा पराभव व्हावा हे दुर्दैवच म्हणावं लागले..राणेंच्या बाततीत एक वर्तूळ पूर्ण झालंय. आता त्यांच्यापुढं काही राजकीय भवितव्य आहे असं आतातरी दिसत नाही....   

अडवाणींची सद्दी संपली

लालकृष्ण अडवाणी आणि अटलबिहारी वाजपेयी म्हणजेच भाजप असं चित्र या पक्षाच्या स्थापनेपासून राहिलं आहे.पण मोदींच्या उदयानंतर भाजपमधलं हे चित्र बदललं आणि अडवाणींची अवस्था अडगळीत पडलेल्या फर्निचरसारखी झालीय.  भाजप राष्ट्रीय कार्यकारिणीची दोन दिवसांची बैठक बंगळूरूमध्ये होते आहे. पण या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी मार्गदर्शन करणार नाहीत.

भाजपच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत अडवाणी आणि वाजपेयी हेच मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत होते. पण आता मात्र अडवाणींच्या मार्गदर्शनाशिवायच ही बैठक होणाराय. कालपर्यंत अडवाणींचाच पक्षात शब्द प्रमाण मानला जायचा. अडवाणी अध्यक्ष असो वा नसो भाजपमध्ये त्यांचा शब्द हा आदेशच होता.एवढचं काय पंतप्रधान वाजपेयी असतानाही महत्वाच्या निर्णयात अडवाणींचा शब्द चालत होता. पक्षाचा आक्रमक हिंदू चेहरा अशी अडवाणींची ओळख होती.ज्या पक्षाच्या दोन खासदारांवरून 200 पर्यंत मजल मारण्यात अडवाणींचा सिंहाचा वाटा होता. त्यांची पक्षातली आजची अवस्था पाहवत नाही...1989 पासून भारतीय राजकारण नवं पर्व आलं. भाजपचा जर संपूर्ण भारतभर प्रसार करायचा असेल तर एखादा मोठा मुद्दा हाती असला पाहिजे हे अडवाणींनी हेरलं आणि भावनिक आणि तितकाच धार्मिक असलेला राम मंदिराचा मुद्दा त्यांनी हाती घेतला. अयोध्येत राम मंदिर झालेच पाहिजे यासाठी अडवाणींनी देशभर रथयात्रा काढली. या रथयात्रेनंतर देशातलं राजकारण ढवळून निघाली आणि भाजपचा जनाधारही वाढला.राम मंदिराचा मुद्दा जरी मंडल आयोगामुळं ओबीसी मतांच्या धृवीकरणाला शह देण्यासाठी घेतला होता.या रथयात्रेचा भाजपला मोठा फायदा झाला..त्यानंतरही अडवाणींनी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर रथयात्रा काढून अख्खा भारत पिंजून काढला..या सर्व रथयात्रांचा परिणाम म्हणजेच आधी 1996 नंतर 1998 आणि 1999 असं तीनवेळा भाजपनं मित्रपक्षांबरोबर आघाडी करून केंद्रात सत्ता स्थापन केली..अर्थात पहिलं सरकार फक्त 13 दिवसच राहिलं. पण त्यानंतर दीड वर्ष आणि 1999 नंतप पाच वर्ष भाजपनं केंद्रात सत्ता राखली. याचं सर्व अडवाणींचं होतं हे नाकारता येणार नाही...भाजपाला यशाच्या शिखरावर घेऊन जाण्यात अडवाणींचाच मोठा वाटा असला तरी 2004 च्या निवडणुकीत भाजपला यश मिळाला नाही..2004 नंतर अडवाणी पीएम अन वेटींग म्हणजे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होते पण 2009 मध्येही भाजपचं काहीच चाललं नाही..सलग दोनवेळा भाजपचा पराभव झाल्यानं संघ परिवारातून अवडाणींच्या नेतृत्वाला शह देण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न झाला. त्यातच पाकिस्तान भेटीत बॅरिस्टर जीना हे धर्मनिरपेक्ष नेते होते असल्याचं अडवाणींचं वक्तव्य त्यांच्या अलंगट आलं..त्यानंतर हळूहळू नरेंद्र मोदींचा प्रभाव वाढू लागला आणि 2014 च्या निवडणुकीच्या आधीच गोव्याच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत मोदींना प्रचारप्रमुख करण्यात आलं..अडवाणींचा तीव्र विरोध असतानाही संघाच्या आदेशामुळं मोदींचा राज्याभिषेक झालाच..त्यानंतर संघाच्या आदेशानुसार अडवाणींना कोणतीच महत्वाची जबाबदारी देण्यात आली नाही. आज अडवाणींची अवस्था पाहवत नाही. घरात अडगळीत पडलेल्या फर्निचरसारखी त्यांची अवस्था झालीय..अडवाणीही ”हेची फळ काय मम तपाला” असचं म्हणत असतील....   

मनसेची 9 व्रर्ष, नव्याची नवलाई

राज ठाकरे यांनी शिवसेनेतून बाहेर पडून मनसे हा स्वतःचा पक्ष स्थापन केला. आज घटनेला 9 वर्ष झाली. पण अवघ्या 9  वर्षांतच मनसेची वाताहत झालीय. पराभवानं खचलेल्या पक्षातून एक एक शिलेदार राज ठाकरेंना सोडून गेलेत तर काही जाण्याच्या मार्गावर आहेत. या 9 वर्षांत राज ठाकरेंनी काय कमावलं आणि काय गमावलं याचा ताळमेळ घालण्याचा हा प्रयत्न.. 9 मार्च 2006 या दिवशी शिवाजी पार्कवर लाखोंच्या साक्षीनं राज ठाकरेंनी मोठ्या दिमाखात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षाची स्थापना केली.ज्या शिवाजी पार्कवर बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेनेची स्थापना केली त्याच शिवाजी पार्कवर राज ठाकरेंनीही मनसेची स्थापना केली. बाळासाहेबांचा सर्वात लाडका म्हणून ज्या राज ठाकरेंकडे पाहिलं जायचं त्यानीच बाळासाहेबांची साथ सोडून नवा पक्ष काढणं बाळासाहेबांना जसं पटलं नाही तसं अनेकांनाही ते पटलं नाही. पण शिवसेनेत घुसमट होत असल्याचा सणसणीत आरोप करत राज यांनी आधी शिवसेना सोडली आणि नंतर मनसेची स्थापना केली...हुबेहुब बाळासाहेब ठाकरे प्रमाणे बोलण्याची लकब, भाषणाची पद्धत, भाषणात परलेले विनोद, विरोधकांना शालजोडीतून मारणे आणि थेट बाळासाहेबच अशा थाटातच राज ठाकरे वावरत होते. हा माणूस काहीतरी करणार अशी मोठी अपेक्षा मराठी लोकांना आणि त्यातच तरुणवर्गाला होती. एकतर भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या त्याच त्याच राजकारणाला कंटाळलेल्या लोकांना राज ठाकरेंच्या रुपानं एक नवा पर्याय मिळाला होता. तरुणाला अपेक्षीत असलेली बंडखोरीची भाषा आणि हे मी सगळे बदलून टाकेन अशा घातलेली साद अनेकांना भावली. त्यातच मराठीच्या मुदद्यापासून लांब गेलेल्या शिवसनेलाही मनसेची मोठी धास्तीच वाटली असावी...सुरुवातीला घेतलेला मराठीचा मुद्दा, राज ठाकरेंना झालेली अटक आणि राज ठाकरेंनी उठवलेलं रान यातून या पक्षाला लोकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे, या शहरी पट्ट्यातर मनसे झपाट्यानं वाढला...नाशिक महापालिका मनसेनं पार केली. पुण्यात 28 नगरसेवक, तर विधनसभेच्या पहिल्याच परीक्षेत तब्बल 13 आमदार आणि त्यापेक्षाही जास्त जागांवर शिवसेना भाजपला मनसेमुळं बसलेला फटका यामुळं राज ठाकरे नावाचा नवा पर्याय राजकारणात उभा राहिला..मनसेची वाटचाल सुरू असतानाच त्यांना फटकेही बसले. राज ठाकरेंची धरसोड वृत्ती, पक्षासमोर मराठी सोडला तर दुसरा मुद्दा नाही अंस होत असताना 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत राज ठाकरेंची सर्व गणितं चुकली आणि मोदींच्या लाटेत त्यांची पुरी वाट लागली...लोकसभेत डिपॉझीट वाचवणंही मनसेला कठीण झालं. मोदींची स्तुती करत मतं मागणा-या राज ठाकरेंना लोकांनी साफ नाकारलं..त्यानंतर लगेच आलेल्या विधानसभा निवडणुकीतही मनसेचा सफाया झाला. आदी मोदींची स्तुती आणि नंतर विरोध यामुळं राज ठाकरेंचा गोंधळ उडाला, लोकांनी विधानसभेतही राज ठाकरेंना नाकारलं...13 वरून थेट 1 आमदार असी स्थिती मनसेची झाली. त्यानंतर पक्षात नाराजीचं वातावरण निर्माण झालं. राज ठाकरेंचे एक एक शिलेदारच पक्ष सोडून निघून गेले. पण ते जात असताना त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्नही राज ठाकरेंनी केला नाही.पराभवान खचलेल्या पक्षाचे सेनापती अशी राज ठाकरेंची अवस्था झालीय. एवढं होऊनही राज ठाकरे यातून काही बोध घेतील अंस दिसत नाही. त्यांना त्यांची काम करण्याची पद्धत बदलावी लागणाराय. पक्ष संघटना बळकट करण्यासाठी मोठं काम करावं लागणाराय. यातून ते पक्षाला पुन्हा उभारी कशी येतील यावरच मनसेचं भवितव्य अवलंबून आहे....   

एका डॉक्युमेंटरीचा वाद

दिल्लीत झालेल्या निर्भया सामूहिक बलात्कारातील आरोपींची मुलाखत असलेली डॉक्युमेंटरी बीबीसीनं बनवली आणि ती दाखवलीही.पण त्याधीच या डॉक्युमेंटरीवरून भारतात मोठा गदारोळ झाला. एका मुलीवर पाच-सहा जण सामूहिक बलात्कार करतात. त्यात त्यांनी शिक्षा होते. एवढं होऊनही त्या आरोपींना कसलाही पश्चाताप होत नाही उलट ती मुलगीच या बलात्काराला जबाबदार असल्याचे अकलेचे तारे या नराधम आरोपीनं तोडलेत. तर बलात्का-यांचं उदात्तीकरण का केलं जातय असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. संसदेपासून कोर्टापर्यंत या डॉक्युमेंटरीला विरोध झाला. दिल्ली कोर्टानं तर या डॉक्युमेंटरीच्या प्रसारणावर बंदीही घातली...पण बीबीसीनं ती दाखवलीच. अनेकांनी यू ट्यूब, इंटरनेटवर ही डॉक्युमेंटरी पाहिलीही...       खरं तर या डॉक्युमेंटीचा वाद नव्हताच.वाद होता तो ज्या आरोपींना फाशीची शिक्षा झालीय त्यांची जेलमध्ये जाऊन अशी मुलाखत घेतलीच कशी. अशी मुलाखत घेण्यास परवानगी कशी दिली..त्यातही मुख्य आरोपीला याचा कसलाही पश्चाताप झालेला नसून उलट बलात्काराला निर्भयाचा कशी जबाबदार होती असा निर्लज्जपणे तो सांगतोय. बलात्कार होताना निर्भयानं प्रतिकार केला नसता तर तिच्यावर एवढा मोठा प्रसंग ओढवलाच नसता,बलात्कार करून सोडून दिलं असतं असं नालायकपणे तो सांगतोय..रात्री 9 वाजता कोणती चांगली मुलगी एका बॉयफ्रेंडबरोबर फिरायला जाऊ शकते असा मूर्ख प्रश्न हा नालायक आरोपी विचारतोय. याचा लोकांना संताप आला. हे गुन्हेगारीचं उदात्तीकरण असल्याचा अनेकांनी आक्षेप घेतलाय.बरं बीबीसीच्या ज्या लेसली उडवीन यांनी ही डॉक्युमेंटरी बनवलीय. त्या स्वतः बलात्काराची पीडीत आहेत..बलात्कार करणा-या व्यक्तीची मानसिकता जाणून घेण्याचा त्यांचा हेतू होता..पण झालं ते उलटचं..    बंदी कशी झुगारली ?एखाद्या गोष्टीवर बंदी टाकली म्हटलं की यात काहीतरी आहे हे जाणून लोक ते पाहण्याचा प्रयत्न करतात. यावेळीही तेच झालं. यू ट्यूबवर बीबीसीच्या या डॉक्युमेंटरीची लिंक देण्यात आली होती. या डॉक्युमेंटरीवर बंदी असल्यानं भारतात ही लिंक उपलब्ध नसल्याचा संदेश इंटरनेटवर दिसत होता. पण एक लिंक ब्लॉक केली असली तरी दुसरी लिंक मात्र उपलब्ध होतीच, त्यामुळं भारतात अनेकांनी ही डॉक्युमेंटरी पाहलीच. अपलोड केलेल्या डॉक्युमेंटरीच्या काही लिंकवर बीबीसीच्या कॉपीराईटमुळं ब्लॉक करण्यात आल्याचा मेसेजही दिसत होता..ही डॉक्युमेंटरी फक्त यू ट्यूबवरच अपलोड करण्यात आलेली नव्हती तर अनेक बेवसाईवरही या डॉक्युमेंटरीला एक्सेस होता..काही बेवपेजवर तर ही डॉक्युमेंटरी पाहून तुम्ही तुमची मतं बनवा, सरकार तुमच्यासाठीचा निर्णय घेऊ शकत नाही असा मेसेजही झळकत होता.  बंदी अशक्य का ?यू ट्यूबच्या ज्या पेजवर ही या डॉक्युमेटरीची लिंक देण्यात आली होती ती लिंक 40 हजारवेळा शेअर करण्यात आली. ही लिंक फेसबुक आणि ट्विटरवरही शेअर करण्यात आली होती. यू ट्यूबनं नंतर ही लिंक काढून टकली तरी तोपर्यंत बराचवेळ गेला होता. या वेळेत हजारो भारतीयांनी ही डॉक्युमेंटरी डाऊनलोड करुन घेतली..तांत्रिक बाबींचा वापर करून अनेकांनी कंम्पुटरचं लोकेशन ओळखू नये म्हणून प्राक्झी सर्व्हरचा वापर केला. अनेकांनी यूएसबी आणि सीडींमधून ही डॉक्युमेंटरी मित्रांना शेअर केली..आता स्मार्ट फोन, सोशल मीडियाचा एवढा वापर झालाय की क्षणात कोणतीही माहिती शेअर करणं खूपच सोप्पं झालय. त्यामुळं बीबीसीच्या डॉक्युमेंटरीवर बंदी असतानाही भारतात अनेकांनी ही डॉक्युमेंटरी पाहिली...

महाराष्ट्रात पुन्हा 'अशोकपर्व'

मराहाष्ट्र काँग्रेसमध्ये अखेर हायकमांडनं फेरबदल केले. अशोक चव्हाण यांना प्रदेशाध्यपदाची जबाबदारी देण्यात आलीय. तर मुंबईची जबाबदारी संजय निरुपम यांच्याकडे देण्यात आलीय. अशोक चव्हाण यांना त्यांच्या पक्षनिष्ठेचं फळ मिळालंय. तर निरुपम यांची निवड मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन केलेली आहे. महाराष्ट्रात पुन्हा काँग्रेसला नंबर एकचा पक्ष करण्याचं मोठं आव्हान आता या दोघांसमोर आहे. हे आव्हान ते कसं पेलणार हे येणा-या निवडणुकांच्या निकालावरून दिसेल.वर्षानुवर्षं काँग्रेसचा बालेकिल्ला राहिलेल्या महाराष्ट्रात गेल्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाची पुरती दाणादाण उडाली आणि त्यापाठोपाठ विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेसची उरली सुरलीही गेली. काँग्रेसचा एवढा मोठा पराभव या महाराष्ट्रात झाला नव्हता..पण मोदी लाटेत सगळेआडवे पडले. मोदींच्या या लाटेत ताठ आणि भक्कमपणे उभा राहिला तो नांदेडचा गड. अशोक चव्हाण नावाच्या या पठ्यानं नांदेडचा किल्ला तर कायम ठेवलाच पण शेजारच्या हिंगोलीची जागाही राखली. हिंगोलीतून राहुल गांधींचे खास मित्र राजीव सातव यांना निवडुन आणण्यात अशोक चव्हाणांची भूमिका महत्वाची होती. या विजयाचं बक्षिस तर अशोक चव्हाणांना मिळालेलं आहेच पण आदर्श प्रकरणावरून मुख्यमंत्रीपद गमावावं लागलेल्यानंतर त्यांनी शांत राहणं पसंत केलं. राजकीयदृष्या कठीण काळ असतानाही अशोक चव्हाण यांनी शांतपणे राहून परिस्थितीवर मात केली. आदर्शमध्ये एकट्या अशोक चव्हाणांचं नाव नव्हतं तरीही राजकीय शिक्षा मात्र त्यांनाच झाली. या सर्वांचं बक्षीस शेवटी हायकमांडनं त्यांना दिलं. अशोक चव्हाण हे पक्षाचा मराठा चेहरा आहेत. अभ्यासू व्यक्तीमत्व आहे. गांधी घराण्याची निष्ठा तर वडील शंकरराव चव्हाण यांच्यापासून आहेच.त्यातच विलासराव देशमुखांसारखा नेता नसल्यानं काँग्रेससमोर पर्यायही कमीच होते. आता असलेल्या नेत्यांमध्ये अशोक चव्हाणांना माननारा मोठा गटही आहे. त्यातच काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनीही त्यांच्याच पारड्यात वजन टाकल्यानं अशोक चव्हाण प्रदेशाध्यक्ष झाले.मुंबई काँग्रेसची सूत्रं उत्तर भारतीय संजय निरुपम यांच्याकडे देण्यात आलीत.मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका वर्षभरात होणार आहेत. मुंबईतला उत्तर भारतीयांच्या व्होटबँकेवर नजर ठेऊन निरुपम यांची निवड करण्यात आलीय. यात ते कितपत यशस्वी होतील हे पाहणं महत्वाचं ठरणाराय. निरुपम हे आक्रमक नेते आहेत. शिवसेनेतून काँग्रेसमध्ये ते आलेत. तरिही त्यांच्यावर ही जबाबदारी देण्यात आलीय. विशेष म्हणजे भाजपचा शहरअद्यक्ष मराठी आहे.शिवसेना, मनसेचा मराठी अजेंडा असतानाही निरुपम यांच्याकडे मुंबईची जबाबदारी देण्यात आलीय.तर शिवसेनेतूनच काँग्रेसमध्ये आलेल्या नारायण राणेंना मात्रडावलण्यात आलं. अर्थात या निवडीनंतरही राणेंनी थयथयाट केलाच. आपल्याला विचारात का घेतलं नाही असा त्यांचा नाराजीचा सूर आहे. पण हायकमांड राणेंकडे काही लक्ष द्यायला तयार नाही..राणेंनी काहीही केलं तरी त्यात त्यांचीच मोठी अटचण आहे. प्रदेशाध्यक्षपदाच्या निवडीनंतर लगेचच राणेंनी असहकाराचा झेंडा फडकवलाय. त्यामुळं राणेंसह इतर नाराजांची समजूत काढत अशोक चव्हाणांना पुढची वाटचाल करावी लागणाराय. शिवसेना आणि भाजपची वाढलेली ताकद थोपण्याचं एकीकडं मोठं आव्हान आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जो काही प्रभाव आहे त्याला थोपवून काँग्रेसला पुन्हा नवसंजीवनी देण्याचं शिवधनुष्य हे दोघे कसं पेलतात ते पाहुयात...तुर्तास या दोघांना शुभेच्छा.....