मनसेची 9 व्रर्ष, नव्याची नवलाई

राज ठाकरे यांनी शिवसेनेतून बाहेर पडून मनसे हा स्वतःचा पक्ष स्थापन केला. आज घटनेला 9 वर्ष झाली. पण अवघ्या 9  वर्षांतच मनसेची वाताहत झालीय. पराभवानं खचलेल्या पक्षातून एक एक शिलेदार राज ठाकरेंना सोडून गेलेत तर काही जाण्याच्या मार्गावर आहेत. या 9 वर्षांत राज ठाकरेंनी काय कमावलं आणि काय गमावलं याचा ताळमेळ घालण्याचा हा प्रयत्न.. 9 मार्च 2006 या दिवशी शिवाजी पार्कवर लाखोंच्या साक्षीनं राज ठाकरेंनी मोठ्या दिमाखात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षाची स्थापना केली.ज्या शिवाजी पार्कवर बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेनेची स्थापना केली त्याच शिवाजी पार्कवर राज ठाकरेंनीही मनसेची स्थापना केली. बाळासाहेबांचा सर्वात लाडका म्हणून ज्या राज ठाकरेंकडे पाहिलं जायचं त्यानीच बाळासाहेबांची साथ सोडून नवा पक्ष काढणं बाळासाहेबांना जसं पटलं नाही तसं अनेकांनाही ते पटलं नाही. पण शिवसेनेत घुसमट होत असल्याचा सणसणीत आरोप करत राज यांनी आधी शिवसेना सोडली आणि नंतर मनसेची स्थापना केली...हुबेहुब बाळासाहेब ठाकरे प्रमाणे बोलण्याची लकब, भाषणाची पद्धत, भाषणात परलेले विनोद, विरोधकांना शालजोडीतून मारणे आणि थेट बाळासाहेबच अशा थाटातच राज ठाकरे वावरत होते. हा माणूस काहीतरी करणार अशी मोठी अपेक्षा मराठी लोकांना आणि त्यातच तरुणवर्गाला होती. एकतर भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या त्याच त्याच राजकारणाला कंटाळलेल्या लोकांना राज ठाकरेंच्या रुपानं एक नवा पर्याय मिळाला होता. तरुणाला अपेक्षीत असलेली बंडखोरीची भाषा आणि हे मी सगळे बदलून टाकेन अशा घातलेली साद अनेकांना भावली. त्यातच मराठीच्या मुदद्यापासून लांब गेलेल्या शिवसनेलाही मनसेची मोठी धास्तीच वाटली असावी...सुरुवातीला घेतलेला मराठीचा मुद्दा, राज ठाकरेंना झालेली अटक आणि राज ठाकरेंनी उठवलेलं रान यातून या पक्षाला लोकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे, या शहरी पट्ट्यातर मनसे झपाट्यानं वाढला...नाशिक महापालिका मनसेनं पार केली. पुण्यात 28 नगरसेवक, तर विधनसभेच्या पहिल्याच परीक्षेत तब्बल 13 आमदार आणि त्यापेक्षाही जास्त जागांवर शिवसेना भाजपला मनसेमुळं बसलेला फटका यामुळं राज ठाकरे नावाचा नवा पर्याय राजकारणात उभा राहिला..मनसेची वाटचाल सुरू असतानाच त्यांना फटकेही बसले. राज ठाकरेंची धरसोड वृत्ती, पक्षासमोर मराठी सोडला तर दुसरा मुद्दा नाही अंस होत असताना 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत राज ठाकरेंची सर्व गणितं चुकली आणि मोदींच्या लाटेत त्यांची पुरी वाट लागली...लोकसभेत डिपॉझीट वाचवणंही मनसेला कठीण झालं. मोदींची स्तुती करत मतं मागणा-या राज ठाकरेंना लोकांनी साफ नाकारलं..त्यानंतर लगेच आलेल्या विधानसभा निवडणुकीतही मनसेचा सफाया झाला. आदी मोदींची स्तुती आणि नंतर विरोध यामुळं राज ठाकरेंचा गोंधळ उडाला, लोकांनी विधानसभेतही राज ठाकरेंना नाकारलं...13 वरून थेट 1 आमदार असी स्थिती मनसेची झाली. त्यानंतर पक्षात नाराजीचं वातावरण निर्माण झालं. राज ठाकरेंचे एक एक शिलेदारच पक्ष सोडून निघून गेले. पण ते जात असताना त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्नही राज ठाकरेंनी केला नाही.पराभवान खचलेल्या पक्षाचे सेनापती अशी राज ठाकरेंची अवस्था झालीय. एवढं होऊनही राज ठाकरे यातून काही बोध घेतील अंस दिसत नाही. त्यांना त्यांची काम करण्याची पद्धत बदलावी लागणाराय. पक्ष संघटना बळकट करण्यासाठी मोठं काम करावं लागणाराय. यातून ते पक्षाला पुन्हा उभारी कशी येतील यावरच मनसेचं भवितव्य अवलंबून आहे....   

एका डॉक्युमेंटरीचा वाद

दिल्लीत झालेल्या निर्भया सामूहिक बलात्कारातील आरोपींची मुलाखत असलेली डॉक्युमेंटरी बीबीसीनं बनवली आणि ती दाखवलीही.पण त्याधीच या डॉक्युमेंटरीवरून भारतात मोठा गदारोळ झाला. एका मुलीवर पाच-सहा जण सामूहिक बलात्कार करतात. त्यात त्यांनी शिक्षा होते. एवढं होऊनही त्या आरोपींना कसलाही पश्चाताप होत नाही उलट ती मुलगीच या बलात्काराला जबाबदार असल्याचे अकलेचे तारे या नराधम आरोपीनं तोडलेत. तर बलात्का-यांचं उदात्तीकरण का केलं जातय असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. संसदेपासून कोर्टापर्यंत या डॉक्युमेंटरीला विरोध झाला. दिल्ली कोर्टानं तर या डॉक्युमेंटरीच्या प्रसारणावर बंदीही घातली...पण बीबीसीनं ती दाखवलीच. अनेकांनी यू ट्यूब, इंटरनेटवर ही डॉक्युमेंटरी पाहिलीही...       खरं तर या डॉक्युमेंटीचा वाद नव्हताच.वाद होता तो ज्या आरोपींना फाशीची शिक्षा झालीय त्यांची जेलमध्ये जाऊन अशी मुलाखत घेतलीच कशी. अशी मुलाखत घेण्यास परवानगी कशी दिली..त्यातही मुख्य आरोपीला याचा कसलाही पश्चाताप झालेला नसून उलट बलात्काराला निर्भयाचा कशी जबाबदार होती असा निर्लज्जपणे तो सांगतोय. बलात्कार होताना निर्भयानं प्रतिकार केला नसता तर तिच्यावर एवढा मोठा प्रसंग ओढवलाच नसता,बलात्कार करून सोडून दिलं असतं असं नालायकपणे तो सांगतोय..रात्री 9 वाजता कोणती चांगली मुलगी एका बॉयफ्रेंडबरोबर फिरायला जाऊ शकते असा मूर्ख प्रश्न हा नालायक आरोपी विचारतोय. याचा लोकांना संताप आला. हे गुन्हेगारीचं उदात्तीकरण असल्याचा अनेकांनी आक्षेप घेतलाय.बरं बीबीसीच्या ज्या लेसली उडवीन यांनी ही डॉक्युमेंटरी बनवलीय. त्या स्वतः बलात्काराची पीडीत आहेत..बलात्कार करणा-या व्यक्तीची मानसिकता जाणून घेण्याचा त्यांचा हेतू होता..पण झालं ते उलटचं..    बंदी कशी झुगारली ?एखाद्या गोष्टीवर बंदी टाकली म्हटलं की यात काहीतरी आहे हे जाणून लोक ते पाहण्याचा प्रयत्न करतात. यावेळीही तेच झालं. यू ट्यूबवर बीबीसीच्या या डॉक्युमेंटरीची लिंक देण्यात आली होती. या डॉक्युमेंटरीवर बंदी असल्यानं भारतात ही लिंक उपलब्ध नसल्याचा संदेश इंटरनेटवर दिसत होता. पण एक लिंक ब्लॉक केली असली तरी दुसरी लिंक मात्र उपलब्ध होतीच, त्यामुळं भारतात अनेकांनी ही डॉक्युमेंटरी पाहलीच. अपलोड केलेल्या डॉक्युमेंटरीच्या काही लिंकवर बीबीसीच्या कॉपीराईटमुळं ब्लॉक करण्यात आल्याचा मेसेजही दिसत होता..ही डॉक्युमेंटरी फक्त यू ट्यूबवरच अपलोड करण्यात आलेली नव्हती तर अनेक बेवसाईवरही या डॉक्युमेंटरीला एक्सेस होता..काही बेवपेजवर तर ही डॉक्युमेंटरी पाहून तुम्ही तुमची मतं बनवा, सरकार तुमच्यासाठीचा निर्णय घेऊ शकत नाही असा मेसेजही झळकत होता.  बंदी अशक्य का ?यू ट्यूबच्या ज्या पेजवर ही या डॉक्युमेटरीची लिंक देण्यात आली होती ती लिंक 40 हजारवेळा शेअर करण्यात आली. ही लिंक फेसबुक आणि ट्विटरवरही शेअर करण्यात आली होती. यू ट्यूबनं नंतर ही लिंक काढून टकली तरी तोपर्यंत बराचवेळ गेला होता. या वेळेत हजारो भारतीयांनी ही डॉक्युमेंटरी डाऊनलोड करुन घेतली..तांत्रिक बाबींचा वापर करून अनेकांनी कंम्पुटरचं लोकेशन ओळखू नये म्हणून प्राक्झी सर्व्हरचा वापर केला. अनेकांनी यूएसबी आणि सीडींमधून ही डॉक्युमेंटरी मित्रांना शेअर केली..आता स्मार्ट फोन, सोशल मीडियाचा एवढा वापर झालाय की क्षणात कोणतीही माहिती शेअर करणं खूपच सोप्पं झालय. त्यामुळं बीबीसीच्या डॉक्युमेंटरीवर बंदी असतानाही भारतात अनेकांनी ही डॉक्युमेंटरी पाहिली...

महाराष्ट्रात पुन्हा 'अशोकपर्व'

मराहाष्ट्र काँग्रेसमध्ये अखेर हायकमांडनं फेरबदल केले. अशोक चव्हाण यांना प्रदेशाध्यपदाची जबाबदारी देण्यात आलीय. तर मुंबईची जबाबदारी संजय निरुपम यांच्याकडे देण्यात आलीय. अशोक चव्हाण यांना त्यांच्या पक्षनिष्ठेचं फळ मिळालंय. तर निरुपम यांची निवड मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन केलेली आहे. महाराष्ट्रात पुन्हा काँग्रेसला नंबर एकचा पक्ष करण्याचं मोठं आव्हान आता या दोघांसमोर आहे. हे आव्हान ते कसं पेलणार हे येणा-या निवडणुकांच्या निकालावरून दिसेल.वर्षानुवर्षं काँग्रेसचा बालेकिल्ला राहिलेल्या महाराष्ट्रात गेल्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाची पुरती दाणादाण उडाली आणि त्यापाठोपाठ विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेसची उरली सुरलीही गेली. काँग्रेसचा एवढा मोठा पराभव या महाराष्ट्रात झाला नव्हता..पण मोदी लाटेत सगळेआडवे पडले. मोदींच्या या लाटेत ताठ आणि भक्कमपणे उभा राहिला तो नांदेडचा गड. अशोक चव्हाण नावाच्या या पठ्यानं नांदेडचा किल्ला तर कायम ठेवलाच पण शेजारच्या हिंगोलीची जागाही राखली. हिंगोलीतून राहुल गांधींचे खास मित्र राजीव सातव यांना निवडुन आणण्यात अशोक चव्हाणांची भूमिका महत्वाची होती. या विजयाचं बक्षिस तर अशोक चव्हाणांना मिळालेलं आहेच पण आदर्श प्रकरणावरून मुख्यमंत्रीपद गमावावं लागलेल्यानंतर त्यांनी शांत राहणं पसंत केलं. राजकीयदृष्या कठीण काळ असतानाही अशोक चव्हाण यांनी शांतपणे राहून परिस्थितीवर मात केली. आदर्शमध्ये एकट्या अशोक चव्हाणांचं नाव नव्हतं तरीही राजकीय शिक्षा मात्र त्यांनाच झाली. या सर्वांचं बक्षीस शेवटी हायकमांडनं त्यांना दिलं. अशोक चव्हाण हे पक्षाचा मराठा चेहरा आहेत. अभ्यासू व्यक्तीमत्व आहे. गांधी घराण्याची निष्ठा तर वडील शंकरराव चव्हाण यांच्यापासून आहेच.त्यातच विलासराव देशमुखांसारखा नेता नसल्यानं काँग्रेससमोर पर्यायही कमीच होते. आता असलेल्या नेत्यांमध्ये अशोक चव्हाणांना माननारा मोठा गटही आहे. त्यातच काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनीही त्यांच्याच पारड्यात वजन टाकल्यानं अशोक चव्हाण प्रदेशाध्यक्ष झाले.मुंबई काँग्रेसची सूत्रं उत्तर भारतीय संजय निरुपम यांच्याकडे देण्यात आलीत.मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका वर्षभरात होणार आहेत. मुंबईतला उत्तर भारतीयांच्या व्होटबँकेवर नजर ठेऊन निरुपम यांची निवड करण्यात आलीय. यात ते कितपत यशस्वी होतील हे पाहणं महत्वाचं ठरणाराय. निरुपम हे आक्रमक नेते आहेत. शिवसेनेतून काँग्रेसमध्ये ते आलेत. तरिही त्यांच्यावर ही जबाबदारी देण्यात आलीय. विशेष म्हणजे भाजपचा शहरअद्यक्ष मराठी आहे.शिवसेना, मनसेचा मराठी अजेंडा असतानाही निरुपम यांच्याकडे मुंबईची जबाबदारी देण्यात आलीय.तर शिवसेनेतूनच काँग्रेसमध्ये आलेल्या नारायण राणेंना मात्रडावलण्यात आलं. अर्थात या निवडीनंतरही राणेंनी थयथयाट केलाच. आपल्याला विचारात का घेतलं नाही असा त्यांचा नाराजीचा सूर आहे. पण हायकमांड राणेंकडे काही लक्ष द्यायला तयार नाही..राणेंनी काहीही केलं तरी त्यात त्यांचीच मोठी अटचण आहे. प्रदेशाध्यक्षपदाच्या निवडीनंतर लगेचच राणेंनी असहकाराचा झेंडा फडकवलाय. त्यामुळं राणेंसह इतर नाराजांची समजूत काढत अशोक चव्हाणांना पुढची वाटचाल करावी लागणाराय. शिवसेना आणि भाजपची वाढलेली ताकद थोपण्याचं एकीकडं मोठं आव्हान आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जो काही प्रभाव आहे त्याला थोपवून काँग्रेसला पुन्हा नवसंजीवनी देण्याचं शिवधनुष्य हे दोघे कसं पेलतात ते पाहुयात...तुर्तास या दोघांना शुभेच्छा.....  

युतीच्या वादाचा 'सामना'

“सत्तेत राहूनही सहकारी भाजपला टोले मारण्याची एकही संधी सध्या शिवसेना सोडत नाही.आजच्या टीकेसाठी निमित्त होतं, पानसरेंच्या हत्येचं... ही टीकाही थेट राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध आहे..सत्तेत राहून अशी टीका करणं किती संयुक्तिक आहे असा प्रश्न यानिमित्तानं निर्माण होतो”महाराष्ट्रात युतीचं सरकार येऊन अवघे तीन महिने झालेयत...पण युतीचा गाडा मात्र सरळ चाललेला दिसत नाही. शिवसेना भाजपवर टीका करण्यासाठी मुद्द्यांच्याच शोधात आहे की काय अशी शंका आता निर्माण होतंय...रोज नवा मुद्दा आणि नवी टीका असं समीकरणच सध्या बनून गेलंय..यावेळचा मुद्दा आहे तो गोविंद पानसरेंच्या हत्येचा...सामनामधून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्यावर निशाणा साधण्यात आलाय...”जे दाभोळकर प्रकरणात झाले तेच पानसरेंप्रकरणी घडत आहे. कथा, पटकथा व संवाद बदललेले नाहीत. नायक, खलनायक बदलून जुन्याच पटकथेवर नवा सिनेमा सुरू आहे. पानसरे हत्येचा तपास करण्यासाठी पोलिसांनी 20 टीम स्थापन केल्यात. दाभोळकरांच्या वेळीही अशा 'टीम'स्थापन झाल्याच होत्या. महाराष्ट्रात नवीन काय चालले आहे ? कोणी सांगेल काय?” अशी टीका करण्यात आलीय...ही टीका नक्कीच बोचणारी आहे..सरकारमध्ये मांडीला मांडी लावून बसणा-या मित्रानं अशी टीका केल्यामुळं ती भाजपवाल्यांच्या डोक्यात जाणार यात शंका नाही... आणि झालंही तसंच...मुख्यमंत्र्यांनी सामंजस्यानं प्रत्युत्तर दिलं असलं तरी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवेंनी ठोशास ठोसा लगावला.‘सामाना’तून होणा-या टीकेचा एकदाच सोक्षमोक्ष लावण्याचा दानवेंनी इशारा दिलाय.भाजपनं युती सरकारमध्ये शिवसेनेला सामावून घेण्यासाठी खूपच ताणून धरलं होतं. त्याचा राग शिवसेनेच्या मनात खदखदत असणारच...पण किती काळ हा राग मनात ठेवणार ?...आता शिवसेनासुद्धा याच युती सरकारचा घटकपक्ष आहे...त्यामुळं सरकारचं अपयश म्हणजे एकट्या भाजपचं अपयश असं शिवसेना कसं काय मानते ? स्वतःच्याच सरकारवर एवढी टीका करण्याची शिवसेनेला खुमखुमी असेल तर भाजप म्हणते त्याप्रमाणे शिवसेना सरकारमधून बाहेर का पडत नाही ? शिवसेनेला अजूनही सत्तेत असल्याची जाणीवच होत नाही का ? सत्तेत राहून सत्तेचा लाभ घ्यायचा आणि अपयशाचं खापर मात्र भाजपवर फोडायचं अशी भूमिका असेल तर शिवसेनेची ती राजकीयदृष्ट्या अपरिपक्वता असेल आणि त्याचा फटका शिवसेनेलाच बसेल हे शिवसेना लक्षात का घेत नाही..शिवसेनेनं वेळीच सरकारमध्ये असल्याचं भान ठेवावं आणि चांगला कारभार करुन छाप पाडावी. बाकी टीका करण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठक, राजकीय आखाडा आहेच की...या ठिकाणी एक गोष्ट स्पष्ट करावी लागेल ती म्हणजे महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं आघाडी सरकार १५ वर्ष सत्तेत होतं. त्यांच्यातही सर्वकाही काही आलबेल होतं असं नाही.त्यांच्यातही विस्तव जात नव्हता. पण त्यांच्या एवढ्या कुरबुरी नव्हत्या. ज्या होत्या त्या मंत्रालयाच्या मजल्यावरच व्हायच्या.कधी कधी ही धुसफूस बाहेर पडायची पण त्यासाठी त्यांना खूप वेळ लागला. सुरवातीला त्यांनी ही धुसफूस बाहेर येणार नाही याचीकाळजी घेतली जात होती.विलासराव असो वा सुशिलकुमार त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर ब-यापैकी जुळवून घेतलं होतं. त्यांच्यातले वाद वाढले ते पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर तेही शेवटच्या २-३ वर्षात..पण शिवसेना भाजपच्या सरकारमध्ये तर पहिल्या दोन तीन महिन्यातच कुरुबुरीला जाहीर स्वरुप आलय..हे शिवसेनेनं थांबवलं तर त्यात त्यांचचं भलं आहे....  

कुठं आहे पुरोगामी महाराष्ट्र?

“महाराष्ट्र हे पुरोगामी विचारांचं राज्य. महाराष्ट्राएवढा पुरोगामी विचार देशात कोणत्याही राज्यात रुजला नाही पण याच राज्यात प्रतिगामी शक्तीही तेवढ्याच वाढल्यात नव्हे फोफावल्यात...दाभोळकरांची हत्या असो वा पानसरेंची...यातून या प्रतिगामी शक्ती डोकं वर काढत असल्याचंच दिसतय..ज्या राज्यात पुरोगामी विचाराचा मोठा लढा उभारला त्याच राज्यात प्रतिगामी शक्ती का वाढाव्यात.”

तेरा 'झाडू' चल गया

भाजप आणि काँग्रेससारख्या प्रस्थापित राजकीय पक्षांना शह देतअरविंद केजरीवाल यांनीराजधानीतून देशाच्या राजकारणात नवा इतिहास लिहिलाय.सरकारमधील उच्चपदाची नोकरी सोडून सामाजिक प्रश्नावर लढण्यासाठी  अण्णा हजारेंचाय आंदोलनात उडी घेतली. नंतर अरविंद केजरीवाल यांनी आम आदमी पक्ष स्थापन करून थेट राजकारणात उडी घेतली आणि दोन वर्षात दुस-यांदा दिल्लीचा मुख्यमंत्री होण्यापर्यंत थक्क करणारी मजल मारलीय.. लोकसभेच्या निवडणुकीपासून भाजपच्या नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा जोडगोळीचा उधळलेला विजयाचा रथ अखेर दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांनी अडवला. हा विजयरथ नुसता अडवलाच नाही तर 70 जागांपैकी तब्बल 67 जागा जिंकून त्यांनी भाजप आणि काँग्रेसला एवढी मोठी धोबीपछाड दिली की त्यांना या पराभवाचं आणि केजरीवाल यांच्या विजयाचं हजारदा चिंतन करावं लागणाराय. विशेषतः भाजपसाठी हा मोठा धक्का आहे. लोकसभा निवडणूक आणि त्यानंतर झालेल्या विधानसभांच्या निवडणुकीत मोदी-शहांनी जो विजयाचा धडाका लावला होता. त्यामुळे काँग्रेससह छोट्या प्रादेशिक पक्षांचेही धाबे दणाणले होते. पण अरविंद केजरीवालांचा ‘झाडू’दिल्लीत असा काही चालला की भाजप फक्त तीन जागांवर येऊन थांबाला. काँग्रेसचा तर विचार न केलेलाच बरा. त्यांच्या 61 उमेदवारांना अनामतही वाचवता आली नाही.. दोन वर्षांआधी म्हणजे 2013 ला आम आदमी पक्षानं राजकारणातली पहिली परीक्षा दिली. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांनी काँग्रेस आणि भाजपला मागं टाकलं. बहुमतासाठी काही जागा त्यांना कमी पडल्या होत्या, तरिही त्यांनी सत्ता स्थापन केली. पण अवघ्या 49 दिवसांतच केजरीवालांनी मुख्यमंत्रीपदासह सत्ताही सोडली. तेंव्हापासून केजरीवाल यांच्यावर चौफेर टीका होत होती, पळपुटा माणूस, अराजक निर्माण करणारा नेता, नेहमी नेहमी धरणं धरणारा माणुस म्हणून केजरीवालांची थट्टा केली जात होती. त्यातच लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसचं पानीपत झालं आणि मोदींच्यारुपानं नवी शक्ती दिल्लीच्या राजकारणात उदयाला आली.काँग्रेससह अनेक प्रादेशिक पक्षांनाही मोदींच्या भाजपनं धोबी पछाड दिली. यशाचा हा वारू उधळतच होता. त्यातच दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका लागल्या. मोदींचा वारू असाच उधळेल असा अंदाज होता. पण केजरीवाल यांनी झाल्या चुका जाहीरपणे मान्य करून लोकांना पुन्हा एकदा सत्ता देण्याचं आवाहन केलं. केजरीवाल यांचा हाच प्रामाणिकपणा त्यांच्या कामी आला आणि दिल्लीकरांनी प्रचंड, प्रचंड अतिप्रचंड असा कौल दिला.. भाजपनं दिल्लीच्या निवडणुकीसाठी मोठा फौजफाटा उतरवला. छोट्याशा दिल्लीसाठी अनेक केंद्रीय मंत्री, खासदार, आमदारांसह हजारो कार्यकर्ते प्रचारात उतरवले. किरण बेदींना आयत्यावेळी भाजपात घेऊन थेट मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणूनच मैदानात उतरवलं.बाहेरून आणलेली कमुक, बाहेरून आणलेले उमेदवार आणि मोदी, शहांच्या हुकुमशाही नेतृत्वाला दिल्लीकरांनी अजिबात थारा दिला नाही.पंतप्रधान मोदींच्या विकासाचा बुरखाही दिल्लीकरांनी टराटरा फाडला. हा निकाल भाजपसाठी बरचंकाही सांगणारा आहे. नरेंद्र मोदींची सत्ता आल्यापासून हिंदूत्ववादी संघटनांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका, घरवापसी, चार-पाच मुलांना जन्म देण्याचा अनाहुत सल्ला देणारे हिंदू परिवारातले नेते यामुळं जनतेत नाराजी वाढलीच होती. त्यातच मोदींचा सारखा-सारखा वाजणारा विकासाचा पोकळ ढोलही लोकांना आवडला नाही असचं दिसतय. त्याविरोधात केजरीवालांचा प्रामाणिकपणा लोकांना आवडला. केजरीवालांच्या या यशात अनेक राजकीय पक्षांना आशेचा किरणही दिसू लागलाय. महाराष्ट्रात भाजपचा मित्रपक्ष असलेला शिवसेना असो वा मोदींशी थेट दोन हात करणा-या ममता बॅनर्जी, नितीशकुमार, डावे पक्ष यांना दिल्लीतला विजय हा आपलाच विजय असल्याचं वाटू लागलय. कारण मोदींचा विजयरथ थोपवण्याचं धाडस कोणीही करु शकलं नव्हतं. उधळलेला हा घोडा केजरीवालांनी अडवल्यानं आपणही या मोदी लाटेचा वारू थोपवू शकतो असं या पक्षांना आता वाटू लागलय. त्यामुळचं केजरीवालांवर या पक्षांनी लगेच शुभेच्छांचा वर्षाव केला.दिल्लीच्या विजयानं पुन्हा एकदा नवी राजकीय समिकरणं उदयाला येतील हे मात्र नक्की.    

तेरा 'झाडू' चल गया

भाजप आणि काँग्रेससारख्या प्रस्थापित राजकीय पक्षांना शह देतअरविंद केजरीवाल यांनीराजधानीतून देशाच्या राजकारणात नवा इतिहास लिहिलाय.सरकारमधील उच्चपदाची नोकरी सोडून सामाजिक प्रश्नावर लढण्यासाठी  अण्णा हजारेंचाय आंदोलनात उडी घेतली. नंतर अरविंद केजरीवाल यांनी आम आदमी पक्ष स्थापन करून थेट राजकारणात उडी घेतली आणि दोन वर्षात दुस-यांदा दिल्लीचा मुख्यमंत्री होण्यापर्यंत थक्क करणारी मजल मारलीय.. लोकसभेच्या निवडणुकीपासून भाजपच्या नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा जोडगोळीचा उधळलेला विजयाचा रथ अखेर दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांनी अडवला. हा विजयरथ नुसता अडवलाच नाही तर 70 जागांपैकी तब्बल 67 जागा जिंकून त्यांनी भाजप आणि काँग्रेसला एवढी मोठी धोबीपछाड दिली की त्यांना या पराभवाचं आणि केजरीवाल यांच्या विजयाचं हजारदा चिंतन करावं लागणाराय. विशेषतः भाजपसाठी हा मोठा धक्का आहे. लोकसभा निवडणूक आणि त्यानंतर झालेल्या विधानसभांच्या निवडणुकीत मोदी-शहांनी जो विजयाचा धडाका लावला होता. त्यामुळे काँग्रेससह छोट्या प्रादेशिक पक्षांचेही धाबे दणाणले होते. पण अरविंद केजरीवालांचा ‘झाडू’दिल्लीत असा काही चालला की भाजप फक्त तीन जागांवर येऊन थांबाला. काँग्रेसचा तर विचार न केलेलाच बरा. त्यांच्या 61 उमेदवारांना अनामतही वाचवता आली नाही.. दोन वर्षांआधी म्हणजे 2013 ला आम आदमी पक्षानं राजकारणातली पहिली परीक्षा दिली. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांनी काँग्रेस आणि भाजपला मागं टाकलं. बहुमतासाठी काही जागा त्यांना कमी पडल्या होत्या, तरिही त्यांनी सत्ता स्थापन केली. पण अवघ्या 49 दिवसांतच केजरीवालांनी मुख्यमंत्रीपदासह सत्ताही सोडली. तेंव्हापासून केजरीवाल यांच्यावर चौफेर टीका होत होती, पळपुटा माणूस, अराजक निर्माण करणारा नेता, नेहमी नेहमी धरणं धरणारा माणुस म्हणून केजरीवालांची थट्टा केली जात होती. त्यातच लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसचं पानीपत झालं आणि मोदींच्यारुपानं नवी शक्ती दिल्लीच्या राजकारणात उदयाला आली.काँग्रेससह अनेक प्रादेशिक पक्षांनाही मोदींच्या भाजपनं धोबी पछाड दिली. यशाचा हा वारू उधळतच होता. त्यातच दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका लागल्या. मोदींचा वारू असाच उधळेल असा अंदाज होता. पण केजरीवाल यांनी झाल्या चुका जाहीरपणे मान्य करून लोकांना पुन्हा एकदा सत्ता देण्याचं आवाहन केलं. केजरीवाल यांचा हाच प्रामाणिकपणा त्यांच्या कामी आला आणि दिल्लीकरांनी प्रचंड, प्रचंड अतिप्रचंड असा कौल दिला.. भाजपनं दिल्लीच्या निवडणुकीसाठी मोठा फौजफाटा उतरवला. छोट्याशा दिल्लीसाठी अनेक केंद्रीय मंत्री, खासदार, आमदारांसह हजारो कार्यकर्ते प्रचारात उतरवले. किरण बेदींना आयत्यावेळी भाजपात घेऊन थेट मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणूनच मैदानात उतरवलं.बाहेरून आणलेली कमुक, बाहेरून आणलेले उमेदवार आणि मोदी, शहांच्या हुकुमशाही नेतृत्वाला दिल्लीकरांनी अजिबात थारा दिला नाही.पंतप्रधान मोदींच्या विकासाचा बुरखाही दिल्लीकरांनी टराटरा फाडला. हा निकाल भाजपसाठी बरचंकाही सांगणारा आहे. नरेंद्र मोदींची सत्ता आल्यापासून हिंदूत्ववादी संघटनांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका, घरवापसी, चार-पाच मुलांना जन्म देण्याचा अनाहुत सल्ला देणारे हिंदू परिवारातले नेते यामुळं जनतेत नाराजी वाढलीच होती. त्यातच मोदींचा सारखा-सारखा वाजणारा विकासाचा पोकळ ढोलही लोकांना आवडला नाही असचं दिसतय. त्याविरोधात केजरीवालांचा प्रामाणिकपणा लोकांना आवडला. केजरीवालांच्या या यशात अनेक राजकीय पक्षांना आशेचा किरणही दिसू लागलाय. महाराष्ट्रात भाजपचा मित्रपक्ष असलेला शिवसेना असो वा मोदींशी थेट दोन हात करणा-या ममता बॅनर्जी, नितीशकुमार, डावे पक्ष यांना दिल्लीतला विजय हा आपलाच विजय असल्याचं वाटू लागलय. कारण मोदींचा विजयरथ थोपवण्याचं धाडस कोणीही करु शकलं नव्हतं. उधळलेला हा घोडा केजरीवालांनी अडवल्यानं आपणही या मोदी लाटेचा वारू थोपवू शकतो असं या पक्षांना आता वाटू लागलय. त्यामुळचं केजरीवालांवर या पक्षांनी लगेच शुभेच्छांचा वर्षाव केला.दिल्लीच्या विजयानं पुन्हा एकदा नवी राजकीय समिकरणं उदयाला येतील हे मात्र नक्की.