कापसाचा प्रश्न आणि शेतकऱ्यांचे हाल...

ऊसाला दर वाढवून द्यावा यासाठी स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेच्या राजू शेट्टींनी केलेल्या आंदोलनाला यश आल्यानंतर आता कापसासाठी राज्यभर वणवा पेटलाय. कापसाला सहा हजार रुपये भाव द्यावा यासाठी हे आंदोलन सुरु आहे.. ही मागणी रास्तच आहे.. कारण सध्या केंद्र सरकारनं कापसाला ३३०० रुपये हमी भाव जाहीर केलाय. हा हमी भाव कमी आहे.. त्यामुळे भाव वाढवून देण्याची मागणी केली जातेय..त्यासाठी कापूस उत्पादन घेतलं जाणारा मराठवाडा विदर्भ या पट्ट्यात या आंदोलनाचा जोर आहे..या आंदोलनात हिरीरीनं भाग घेतलाय तो शिवसेना, भाजप आणि इतर काही राजकीय पक्षांनी..त्याचं कारण आहे राज्यात होत असलेल्या नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका..त्यामुळे गावाकडच्या या राजकारणचं धुमशान जिंकायचं असेल तर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही..त्यातच ऊसाच्या आंदोलनाला पश्चिम महाराष्ट्रात यश आलय. उस आणि साखर कारखाने पश्चिम महाराष्ट्राची राजकीय ताकद आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करणं राष्ट्रवादीच काय काँग्रेस आणि शिवसेना, भाजप आणि नवख्या मनसेलाही परवडणारं नव्हतं म्हणून त्यांनी २०५० रुपयाचा भाव देऊन हे प्रकरण मिटवलं..तोच धागा पकडून कापसाचा प्रश्न हाती घेण्यात आलाय..या आंदोलनामागचं राजकारण थोडं बाजूल ठेऊयात...पण शेतकऱ्यांचा ऊस असो कांदा असो कापूस वा कोणत्याही पिकाला योग्य भाव मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे..नकदी पिकाचा विचार करता ऊसाला जो काही भाव मिळत आलाय त्यात शेतकऱ्याचा तोटा होत नाही..पण इतर पिकांचं काय.. कांदा तर शेकऱ्याचा नेहमीच वांदा करतो... पण या तिन मुख्य पिकावरुन राजकीय गणितं बांधलेली आहेत..म्हणून वेळीवेळी या पिकाच्या भावासाठी आंदोलनं केली जातात...त्याला काही वेळेला यश येत गेलय..पण नेहमीच शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला भाव मिळावा म्हणून आंदोलन करण्याची वेळ का यावी...शेतकरी हा सुद्धा उत्पादकच आहे..पण इतर उत्पादकाप्रमाणे त्याला त्याच्या उत्पादनाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार नाही..हाच मुळात कळीचा मुद्दा आहे..शेतीमाल हा जगाच्या पाठीवरचा एकमेव उत्पादन आहे ज्याची किंमत त्याचा उत्पादक म्हणजे शेतकरी ठरवत नाही तर खरेदीदार.-व्यापारी ठरवतो. म्हणून मागच्या अनेक वर्षांची एक मागणी आहे....शेतकऱ्याला त्याच्या मालाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार द्या किंवा उत्पादन खर्चावर आधारीत किंमत ठरवा.. हे शक्य झालं तर शेतकऱ्याला कोणत्याही सबसीडीची गरज भासणार नाही किंवा कोणाकडे कर्जासाठी हात पसरण्याची गरज राहणार नाही..मुळात शेतीसाठी लागणारा खर्च वरचेवर वाढत चाललाय..त्यातच सिंचनाचा प्रश्न मोठा आहे..पावसावर आधारीत आपली शेती आहे..याच पावसाचा लहरीपणा शेतकऱ्यांचं जीवन कठीण करतो..चांगला पाऊस, चांगलं उत्पन्न आलं तरी चांगला भाव मिळेलच असं नाही...त्यामुळे शेतकऱ्यांवर नेहमीच टांगती तलवार असते..शेतीत केलेला खर्चही बऱ्याचवेळेला निघत नाही त्यामुळे अनेक समस्या उद्भवतात...त्या दूर व्हाव्या असं कोणत्याच राजकीय पक्षाला किंवा सत्तेतल्या लोकांना वाटणार नाही..त्यामुळे वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या पिळवणूकीतून त्याची सुटका होणारच नाही..त्यामुळे आंदोलनं करावी लागत आहेत...पण निवडणुका किंवा राजकीय हितसंबंध लक्षात घेऊनच त्यावर निर्णय होत असतात..शेतकऱ्यांचे जाणते राजे म्हणवणारे नेतेही त्याच पंगतीत बसतात...

ऊसाच्या पहिल्या हप्त्याचा वाद...

ऊसाला पहिला हप्ता किती असावा यासाठी स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेच्या राजू शेट्टींनी जे आंदोलन छेडलं त्याला अखेर यश आलय..शरद पवारांच्या बारामतीतच ठाण मांडून बसलेल्या राजू शेट्टींनी अखेर सरकारला झुकायला लावलं..केंद्रानं जाहीर केलेल्या एफआरपीपेक्षा जास्त रक्कम देण्यास राज्य सरकार तयार नव्हतं. हा एफआरपी १४५० पन्नास रुपये आहे. म्हणजे ९.५ टक्के रिकव्हरीला १४५० म्हणजे कोल्हापूर पट्ट्यातल्या साखरेची रिकव्हरी ११.५ टक्के धरली तरी १ टक्का बरोबर १५३ रुपये प्रमाणे जवळपास १७५० रुपयाच्या जवळपास हा पहिला हप्ता जात होता..पण आता सरकारनं कोल्हापूर, सांगली सातारा भागातल्या जास्त रिकव्हरी असलेल्या ऊसला पहिला हप्ता २०५० रुपये देण्याचं मान्य केलय. तर सोलापूर, नगर पुणे भागात १८५० आणि मराठवाडा - विदर्भाला १८०० शे रुपये देण्याचं मान्य केलय...खरं तर हा शेतकऱ्यांचा विजय आहे. राजू शेट्टी यांनी तर बारामतीत ठाण मांडून सरकारला त्यांच्या मागण्या मान्य करावयास लावल्याच..पण बारामती, इंदापूर सह अनेक भागात बंदही पाळण्यात ते यशस्वी झाले.. त्यांची मागणी २३५० रुपयाची होती..पण २०५० हा सुद्धा काही कमी भाव नाही..तसं पाहिल तर ऊसाला ३००० रुपयांचा भाव देणंही शक्य आहे पण सहकारी क्षेत्रातली ही राजकीय मंडळी शेतकऱ्याला जादा पैसे मिळू देणार नाहीत. त्यामुळे हा सारा खटाटोप चालला होता..पंढरपूर ते बारामती पदयात्रा आणि त्यानंतर बारामतीतच उपोषण केल्यामुळे सरकारनं त्याची दखल घेतली..त्यातच शेतकऱ्यांनीही कारखान्याला ऊस जाऊ दिला नाही. अनेक ठिकाणी ऊस वाहतूक रोखून धरली तर काही ठिकाणी तोडफोडही केली..यावेळी तीन्ही शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरल्या होत्या. त्यांच्या या आंदोलनाला शेवटी यश आलंय...
ऊसाच्या आंदोलनाला शिवसेना, मनसे या पक्षांनीही जाहीर पाठिंबा दिला होता. उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतून मध्यस्ती करण्याचा प्रयत्न केला. तर मनसेनं थेट रस्त्यावर उतरुन आंदोलनात उडी घेतली. त्यामुळेही या आंदोलनाला लवकर यश मिळालं असं म्हणता येईलं.. खरं तर जिल्हा परिषद , पंचायत समित्या नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांच्या निवडणुका दोन तीन महिन्यावर आल्या आहेत. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांची गोची झाली होती. शेतकऱ्यांचं आंदोलन मोडून काढणं सरकारला महागात पडलं असतं. काँग्रेस सुद्धा यातून व्यवहार्य तोडगा काढण्याची भाषा करत होतं. पण राष्ट्रवादी काँग्रेस मात्र तोंड बंद करुन होतं. त्याचं कारण अजितदादा..ऊसाला एफआरपीच्या वर भाव देऊच नका असा अजितदादांचा तोरा होता. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या इतर नेत्यांनी त्यावर फारसं बोलणच टाळलं..त्यातच मावळ प्रकरणी पोलीसांचा हस्तक्षेप राष्ट्रवादीच्या अंगलट आला होता त्यामुळे यावेळी पोलीस बळाचा वापरही टाळण्यात आला हेसुद्धा महत्वाचं..
खरं तर शेतकऱ्यांचा जाणता राजा म्हणवून घेणाऱ्या पवार साहेबांद्या राज्यात ऊसाला दोन हजार रुपयेही भाव देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. मात्र उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांनी मात्र २५०० रुपयांचा भाव जाहीर केलाय. ते पवारसाहेबांना का जमलं नाही असा प्रश्न उपस्थित होतो. मुळात राज्यातली सहकारी साखर कारखानदारी या राजकीय नेत्यांना मोडीत काढायचीय..सहकारी साखर कारखाने बंद पाडायचे ते नंतर लिलावात विकत घ्यायचा हा धंदाच सध्या या सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी चालवलाय...त्याला सर्व पक्षांचे नेते जबाबदार आहेत..
या आंदोलनाची दुसरी एक बाजू आहे..राजू शेट्टी यांनी थेट बारामतीत जाऊन पवारांना आव्हान दिल्यामुळे काँग्रेसच्या नेतेमंडळींनी शेट्टींना रसद पुरवल्याची चर्चा आहे. थेट बारामतीत जाऊन पवार साहेबांना अशा पद्धतीनं आव्हान दिल्यामुळे पवारांचे कट्टर विरोधक इंदापूरचे हर्षवर्धन पाटील यांनीही मोठी भूमिका बजावल्याचं बोललं जातय. त्यातच या आंदोलानातून तोडगा काढण्यासाठी याच हर्षवर्धन पाटलांना अधिकार देण्यात आले होते. राष्ट्रवादीकडून फक्त विजयसिंह मोहिते पाटील होते..पण या सर्वांचं श्रेय शेवटी काँग्रेसलाच जाईल याची रणनिती आखण्यात आली होती..पवारांच्या बालेकिल्लात त्यांना आव्हान द्यायचं आणि श्रेयही काँग्रेसकडे घ्यायचं यात सध्यातरी काँग्रेसची सरशी झाल्याचं दिसतय...

परप्रातिंयांची मुजोरी..

संजय निरुपम या काँग्रेस खासदारानं नागपूरातल्या उत्तर भारतीयांच्या मेळाव्यात परप्रातियांचा मुद्दा पुन्हा काढला..मुंबईतल्या उत्तर भारतीयांनी जर मनात आणलं तर मुंबई बंद करु शकतो अशी दर्पोक्ती या महाशयांनी केली..खरं तर निरुपम हा एक वाचाळ माणूस....तोंड उघडलं की वाद हाच त्याचा शिरस्ता होऊन बसलाय..पण निरुपम यांनी मुंबई बंद करण्याची भाषा करण्यामागं राजकारण आहे हे सांगायला आता उत्तर प्रदेशातल्या गागा भट्ट यांना विचारण्याची गरज नाही...कारण सोप्पं आहे..तीन चार महिन्यावर मुंबई महानगर पालिकेची निवडणूक आलीय..आणि मुंबईची निवडणूक म्हटलं..की सर्वच पक्षांना ती जिंकण्याची ईर्शा होणारच..शिवसेनेचा तर तो अर्थ वायूच आहे..आणि मुंबई फक्त शिवसेनाच बंद करु शकते हा त्यांचा आवाज...पण त्यालाच निरुपम यांनी आव्हान दिलं म्हटल्यावर सेना गप्प बसेल कशी...त्यांनीही निरुपम यांचे दात घशात घालण्याची तंबी दिली...त्यात राज ठाकरे यांनीही लवकरच फटाके फोडू अशा इशारा दिलाय..त्यामुळे हा वाद आता मुंबई महापालिकेची निवडणूक होईपर्यंत रंगणार हे मात्र नक्की....
हा झाला निवडणुकीचा मुद्दा..पण मुळात या संजय निरुपम काय कृपाशंकर सिंग काय आणि अबू आझमी काय..या लोकांचा आवाज वाढतोच कसा हे महत्वाचं...मुंबईत परप्रांतियांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतेय. त्यांच्याजिवावर नेतेगिरी करण्याचा ह्या तिघांचा राजकीय धंदा सुरुय.. पण निरुपम यांच्या भाषेत जी मग्गुरी आहे ती जरा जास्तच आहे...कोण तो उपटसुंभ कुठुन आला तो...आणि मुंबई बंद करण्याची भाषा काय करतोय...या महाशयांना एवढा माज आला तरी कुठुन...ह्याच निरुपम नावाच्या महाशयांनी यापूर्वी छट् पूजेच्या निमित्तानं राजकीय शक्तीप्रदर्शन मांडलं होतं..आता पुन्हा निवडणुका..या निवडणुकीच्या तोंडावर असे वाद निर्माण करायचे आणि स्वताचं उखळ पांढरं करुन घ्यायचं हा त्यांचा धंदा सुरु झालाय.. सध्या मुंबई प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षपद किंवा गुरुदास कामत यांच्यामुळे रिकाम्या झालेल्या मंत्रीपदावर वर्णी लागावी यासाठीही या निरुपम महाशयांची बडबड सुरु आहे..त्यातच मुंबईत उत्तर भारतीयांचा कैवारी मिच आहे हे दाखवण्यासाठीही त्यांचा हा आटापीटा आहे..
खरं तर राज्यातल्या काँग्रेस नेत्यांनीच या निरुपम महाशयांचे कान उपटायला पाहिजे पण काँग्रेस मध्ये असा एकही नेता नाही जो अशा लोकांना लगाम लावू शकेल.. त्यामुळेच अशा माणसांची मुजोरी वाढतेय.. बरं या उत्तर भारतीयांना नाराज करण्याची कोणत्याही पक्षात धमक नाही...राहता राहिला मनसे.. सध्या मनसेचं इंजिनच या उत्तर भारतीयांची गाडी रुळावरुन खाली खेचू शकतं..त्यामुळे निरुपम यांनी दिवाळीत टाकलेल्या या ठिगणीवर राज ठाकरे मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत मोठे बॉम्ब फोडणार हे मात्र नक्की...राज ठाकरे यांनीही तसे संकते दिलेलेच आहेत..त्यांचा दारुगोळाही भरलेलाच आहे.. त्याला निरुपम यांनी ठिगणी टाकल्यामुळे हा दारुगोळा आता उडणार आणि त्यात कोणाकोणाची वाट लागणार हे या दोन महिन्यात दिसणार आहे..

ऊसदरवाढीसाठी शेतकरी रस्त्यांवर..

राज्यात सध्या ऊस दरवाढीचं आंदोलन पेटलय...राज्यात म्हणण्यापेक्षा पश्चिम महाराष्ट्रात म्हणणं तर फारच संयुक्तिक ठरेल. कारण पश्चिम महाराष्ट्रातच सहकारी साखर कारख्यांचं मोठं जाळं आहे.... ऊसाला तीन हजार रुपयापर्यंत भाव द्यावा यासाठी तिन्ही शेतकरी संघटना सध्या आक्रमक आहेत.. १ ऑक्टोबरला यंदाचा हंगाम सुरु व्हायला पाहिजे होता.. पण सुरुवातीला ऊस तोडणी कामगारांनी त्यांच्या मजुरीसाठी आंदोलन केलं. त्यामुळे हंगाम लांबला..नंतर शरद पवार- गोपीनाथ मुंडे यांच्या लवादानं ७० टक्के मजुरीत वाढ देण्याचा निर्णय घेतला आणि हा वाद मिटला.. हा वाद मिटतो न मिटतो तोच ऊसाचा हप्ता किती असावा यावरुन शेतकरी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली..त्याची सुरुवात सोलापूरातूनच झाली...सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या भीमा सहकारी साखर कारखान्याच्या गळीत हंगामाच्या कार्यक्रमात शेतकरी संघटनांनी गोंधळ घातला..त्यानंतर माढ्यात एका साखर कारखान्यात तोडफोड केली.. हे लोण शेजारच्या सांगली जिल्ह्यातही जाऊन पोचलं.. तिथं त्यांनी ऊस वाहतूकीच्या गाड्या अडवल्या.. आता शेतकऱ्यांनी एवढं आक्रमक झाल्यानंतर साखर सम्राट हादरले असं म्हटलं जातं..काही कारखान्यांनी भाव वाढवून देण्याची तयारी दाखवलीय..पण नेहमीप्रमाणं साखरनिर्यात बंदी उठवण्याचा सुर त्यांनी आळवलाय...त्यातच यावेळी शिखर बँकेवर प्रशासक आहे..त्याचा फटका कारखान्यांना बसतोय.. ही बँक कारखान्यांना सढळ हातानं पैसा देणार नाही... ही कारणं साखर सम्राटांकडून पुढं केली जात आहेत..पण एक मात्र खरं की महागाई प्रचंड वाढलीय..शेतीसाठी लागणारा बि बियाणं, खतांच्या किंमती गगणाला भिडल्यात..त्यामुळं साहजिकच ऊसचा दर वाढवून द्यावा ही शेतकऱ्याची मागणी रास्तच आहे.. पण शेतकऱ्यांच्या हातात चार पैसे सहज पडतील तर तसं होणं नाही.. मुळात साखर कारखाने आजपर्यंत शेतकऱ्यांना लुटतच आलेत.. पूर्वी साखर कारखान्यांची संख्या मर्यादित होती.. तेव्हातर त्यांनी शेतकऱ्य़ांना वेठीस धरण्याचंच काम केलं..शेतकऱ्यांच्या ऊसावर साखर कारखानदार, संचालक मंडळं गब्बर झाली पण शेतकऱ्यांना भाव द्यायचा म्हटलं की त्यांचा सुर बदलतो.. सध्या कारखान्यांची संख्या जास्त आहे.. त्यातच खाजगी क्षेत्रासाठी साखर कारखानदारी मोकळी केल्यामुळे साखर सम्राटांच्या दादागिरीला थोडा चाप बसलाय..
तसं पाहिलं तर ऊसापासून साखर हे एकच उत्पादन घेतलं जात नाही..त्यापासून मोल्यासीस, बगॅस तर मिळतोच पण इतर उपउत्पादनंही घेतली जातात..त्यातूनही कारखान्यांना मुबलक पैसा मिळतो.. पण शेतकऱ्यांना द्यायचं म्हटलं की हात आखडता घ्यायचा हा या साखर सम्राटांचा नेहमीचा धंदा झालाय.. .ऊसाला एवढा-एवढा भाव द्यायचा तर तुम्हीच कारखाने चालवा.. दरवाढ देण्यासाठी काही नियम असतात असं शरद पवार आणि अजित पवार सांगत आहेत.. तर मग नियमात बदल करायला तुम्हाला कुणी आडवलय का पवार साहेब.. कृषीखातं तुमच्याकडं.. राज्यात केंद्रात सत्तेत तुम्ही मग शेतकऱ्यांना चार पैसे जास्त द्यायला तुमचा हात कोणी धरलाय.. पण तसं होणार नाही...
या प्रकरणाला आणखी एक बाजू आहे..ती म्हणजे सहकार चळवळ मोडीत काढण्याची...राज्यात सध्या साखर कारखानदारीचं खाजगीकरण होतय..सहकारी साखर कारखाने आजारी दाखवायाचे त्याच्यावर शिखर बँक किंवा इतर देणी वाढवून ठेवायची आणि कारखाना शेवटी विकायला काढयचा.. तोच कारखाना पुन्हा याच नेत्यांच्या बगल बच्चांनी विकत घ्यायचा हा धंदा सुरु झालाय...दस्तुर खुद्द सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांचे स्वतःचे दोन खाजगी साखर कारखाने आहेत..तर ऊस तोडणी कामगारांचे नेते असलेले भाजपचे गोपानीथ मुंडे हेसुद्धा जवळपास २०-२५ कारखाने चालवत आहेत..
त्यामुळं हळूहळू सहकारी साखर कारखान्यांची अवस्था बिकट करुन ही चळवळ मोडायची हे काम सध्या सुरु आहे...एकदा का या साखर कारखान्यांची मुंबईतल्या गिरणी कामगारांसारखी वाट लावली की आपली खाजगी कारखानदारी जोरात चालवायला हे साखर सम्राट मोकळं झाले...पण शेतकरी वाचला पाहिजे..त्याच्या खिशात चार पैसे आले पाहिजेत याकडे सर्वांनी लक्ष देण्याची गरज आहे...कारण शेतकरी जगला तर देश जगला हे लक्षात असावे..

दिवाळीचा फराळ...

दिवाळीचा फराळ हा तर एक स्वतंत्र आणि महत्वाचा विषय आहे...लहानपणी या दिवाळीचं महत्व खूप वाटायचं..दिवाळी म्हटलं की पहाटे उठून अंघोळ..स्वारी अभ्यंगस्नान..त्यानंतर नवे कपडे आणि त्यानंतर फटाक्यांची आतषबाजी..आता गावाकडच्या दिवाळीत आतषबाजी हा शब्द थोडा मोठा वाटतो.. पण थोड्या फार फटाक्यांचा आवाज म्हणजे गावाकडची आतषबाजीच..त्यातच वडिलांनी आणून दिलेले फटाके तीन चार दिवस पुरतील अशा बेतानंच वापरावे लागत..शाळेत असताना दिवाळीच्या सणात ही सुप्त स्पर्धाही असायची...या गल्लीत पहाटे फटाक्यांचा पहिला आवाज माझाच झाला पाहिजे..पण मला ते शेवटपर्यंत जमले नाही..एक तर अंधोळ आटोपली जात नसे..नाही तर कोणीतरी छुपा रुस्तुम पहिला आवाज काढणारच...पण नंतर कॉलेजला गेल्यानंतर फटाक्यांची आवड थोडी कमी झाली..पण दिवाळी फराळ मात्र महत्वाचा तो विसरुन कसं चालेल.. फराळाशिवाय दिवाळी हे गणित शक्य नाही...
.. कॉलेजला गेल्यानंतर दिवाळी सुट्टीसाठी गावी जायचं....आमच्या गल्लीतले आम्ही जवळपास आठ दहा जण एकत्र यायचो... त्यावेळी दिवाळी फराळ आमच्या घरी आईच बनवायची म्हणजे आत्तासारखं मिठाईच्या दुकानातून सर्व पदार्थ विकत आणले जात नसत..तशी गावाकडं पद्धतही नव्हती..आजही गावात दिवाळीचा फराळ घरातच बनवला जातो..शेजारच्या काकू -मावशी -अक्का या एकत्र येऊन हा फराळ बनवायला मदत करत..मग हिच पद्धत सर्वांच्या घरात असे..त्यानंतर फराळाला बोलावलं जायचं..आम्ही आठ दहा जण चार दिवसात फराळाचा हा बेत एखाद्या शाळेतल्या वेळापत्रकाप्रमाणं आखायचो..शेवटचा बेत मात्र फराळाचा न ठेवता नॉनवेजचा ठेवला जात असे..कारण आठ दहा घरचा फराळ खाल्यानंतर जिभेलाही कंटाळा यायचा..मग वेगळा बेत व्हायलाच पाहिजे..पण आमची पंचाईत व्हायची..आम्ही जवळपास सर्वचजण शाकाहारी कुटुंबातले असल्यामुळे आमच्याकडे तो बेत शक्य नव्हता..बर ते घरच्यांना कळलं तर मग वरुन ज्या काही शिव्या पडत त्या सांगायला नकोच..(म्हणजे आम्ही कॉलेजला जात होतो तेव्हाही आमच्या आई बाबांना भीत होतो..) असो..पण शेवटचा बेत एखाद्या मराठा मित्राच्या घरी ठेवला जायचा..आणि मग खऱ्या अर्थानं दिवाळीचा फराळ यथेच्छ पार पडला असं वाटायच..पण यातली गम्मत वेगळीच..दिवाळीच्या फराळासाठी ज्याच्या घरी पंगत बसायची त्यावेळी फराळाचं ताट आलं की पहिली नापसंती अर्थातच रव्याच्या लाडूला असायची..कारण या रव्याच्या लाडूचं पूराणच लय भारी..हा लाडू काही दातानं तुटेल असा नसायचा..त्यामुळे उगाच दातांना त्रास का द्यायचा..मग हळू हळू एकएकाच्या ताटातून तो लाडू नावडतीसारखा बाजूला ठेवला जात असे..या लाडूच्या खट्टपणाचे अनेक किस्से आहेत.पण तो जरा सॉफ्ट व्हावा यासाठी आई-काकू भरपूर प्रयत्न करायच्या पण त्यांना यश काही येत नव्हतं..जीचा रव्याचा लाडू सॉफ्ट होईलं तीनं दिवाळी जिंकलीच म्हणा की...त्यावेळी टिव्ही आणि त्यावर एवढे कुकरी शो नव्हते त्यामुळे आमच्या आईंना अनुभवाचे जे बोल मिळतील त्यातून तो फराळही बनवला जायचा...या फराळाच्या डिशमध्ये सर्वात भाव घाऊन जायचा तो म्हणजे चिवडा....चिवड्याला मोठी फर्माइश असयाची.. त्यात वर कांदा द्या असा आवाज कोणीतरी दिला की कांदा हजर..त्यानंतर नंबर लागायचा तो बुंदीच्या लाडूचा..त्यानंतर नंबर लागायचा तो म्हणजे करंजीचा..रव्याच्या लाडूसारखचं सापत्नभावाची वागणूक कधी कधी अनारश्याला मिळायची...पदार्थ चांगला..त्यात तो गोड..पण का कोण जाणो थोडी भीती वाटायचीच... त्यात शंकर पाळ्या हा पदार्थही अनेकांची पसंती ठरायचा..असं एक एक करता फराळ फस्त व्हायचा....दिवाळीचा फराळ म्हटलं की शक्यतो आपल्या पोटाचा अंदाज घेऊनच अनेक जण बसत..पण मी असेही माझे मित्र पाहिलेत... जे ताटात येईल तो पदार्थ आणि येईल तेवढा फस्त करायचे..मला अशा मित्रांचा खूप हेवा वाटायचा..बर त्यांना ते पचायचंसुद्धा....जाऊद्या आपल्याला पचेल तेवढं आपण खावं …अशी दिवाळी आणि दिवाळीचा फराळ आता होत नाही..मोठ्या शहरात तर कोणी घरी फराळ बनवत नाही...सगळं कसं मिठाईच्या दुकानातून रेड्डी टू इट....आणि त्यातही दिवाळीच्या फराळाची अशी पंगतही बसत नाही.. फार फार तर मिक्स मिठाईचा एक बॉक्स भेट म्हूणून दिला की झाला दिवाळीचा फराळ...त्यातच आता कुछ मिठा हो जाय...म्हणत मोठाल्लं चॉकलेटही दिलं जातं..तोच फराळाचा गोडवा म्हणून गोड माणून घ्यायचं... पण गावाकडीची जी काही दिवाळी व्हायची त्यात एकमेकांच्या घरातला गोडवा, आपलेपणा असायचा...तसा कुछ मिठा हो जाय किंवा मिठाईच्या बॉक्समध्ये जाणवत नाही..

महाराष्ट्रावरचे वीजेचे संकट

राज्यात सध्या वीजेचं भारनियमन मोठ्या प्रमाणावर सुरु आहे. मागच्या काही महिन्यापासून भारनियमन पूर्णपणे बद होतं..पण पुन्हा या भारनियमनाचं संकट राज्याच्या बोडक्यावर उभं ठाकलय. हे संकट पुरेसा कोळसा मिळत नाही म्हणून वीज निर्मिती कमी होत असल्यामुळे होत असल्याचं राज्यकर्ते सांगत आहेत.. तेलंगणा आंदोलन आणि ओडिशात आलेल्या पूरामुळे हा कोळसा मिळत नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे..राज्याला सध्या १६ हजार ५०० मेगॉवॅट वीजेची गरज आहे..पण फक्त ११ हजार ५०० मेगावॅट विजच उपलब्ध आहे..त्यामुळे शहरी भागात पाच ते सहा तास आणि ग्रामिण भागात १६ तास वीज भारनियमन केलं जातय. खरं तर हा प्रसंग महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यावर का यावा हा प्रश्न आहे..गुजरातपेक्षा महाराष्ट्र प्रगत आहे असा डोंगारा आपले सत्ताधारी पिटत आहेत.. पण विजेची समस्या ही एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर का निर्माण झाली याचा विचार केला जात नाही..दोन तीन वर्षापूर्वीही वीजेचं संकट मोठं होतं. त्यावेळी सिंगल फेजींगचं काम करुन त्यावर काही मात केली होती..१६ तास वीज नसेल तर लोकांनी काय करायचं. शेतीला पाणी देता येत नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होतय. त्याचा संताप लोकांनी व्यक्त केलाय. ठिकठिकाणी महावितरणची कार्यालयं फोडणं आणि वीज कर्मचाऱ्यांना मारहाणही करण्यात आली..पण आपले मंत्रीसाहेब लोकांना सबुरीनं घ्या, कायदा हातात घेऊ नका असे सल्ले देत आहेत.. पण मुळात राज्याला लागणारी वीज आपण पूर्ण क्षमतेनं उत्पन्न करु शकत नाही .योग्य नियोजन न केल्याचा हा परिणाम आहे..एक दाभोळ प्रकल्प काय वादग्रस्त ठरला त्यानंतर राज्यात एकही प्रकल्प आला नाही.. सेना भाजप या युती सरकारनं तो प्रकल्प बंद केला..त्याचं खापर नेहमीच त्यांच्यावर फोडलं गेलं..त्यामुळे राज्यावर विजेचं संकट ओढवल्याचा कांगावा केला जातोय..पण त्यांनी मुर्खपणा केला म्हणून तोच मुर्खपणा हे सरकार करत आहे..मागची १० वर्षं काँग्रेस राष्ट्रवादीचे सरकार आहे. या दहा वर्षात या सरकारनं विज निर्मितीसाठी काय केलं..तर त्याचं उत्तर काहीही नाही असचं देता येईल..२००५ मध्ये वेगवेगळ्या कंपन्याशी महाराष्ट्र सरकारनं १२ हजार मेगावॅट विज निर्मितीचे करार केले होते..त्यातला एकही प्रकल्प अजून पूर्ण झाला नाही..त्यामुळे वीज निर्मितीसाठी सरकार कीती उदासिन आहे हे दिसतय. एकीकडं एमएसईबीचे त्रिभाजन करुन त्यांचा व्यवहार सुरुळीत पार पाडण्याचा उद्देश होता पण त्यांच्या कारभारातही सुधारणा झाल्याचं दिसत नाही.. राज्याला सध्या ४५०० मेगावॅट विजेचा तुटवडा जाणतोय..तर दुसरा प्रश्न आहे वीज चोरीचा आणि वीज गळतीचा .त्यावरही नियंत्रण मिळवण्यात महावितरणला अपयश आलय..तर दुसरीकडं जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पाचं महत्व पटवून देण्यासाठीच विजेचं संकट उभं केलं जात असल्याचा आरोप होतोय. कारण कोळशाचा प्रश्न उभा करुन राज्याला विजेची कीती गरज आहे असं चित्र निर्माण करायचं आणि जैतापूर प्रकल्पाचं घोडे पुढं रेटायचं हाच डाव आहे..खरं तर महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला विज, रस्ते, पाणी या मुलभूत सुविधा आजही व्यवस्थित नाहीत हे चित्र भूषणावह नाही...त्याकडे वेळीच लक्ष दिलं नाही तर जनतेचा उद्रेक होणार हे सांगायला कोणत्या ज्योतिषाची गरज नाही..

जाहिरात आणि वाद...

जाहीरात ही ६५ वी कला म्हटलं जातं..जाहिरातीतून आपलं उत्पादन जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचावं हा त्यामागचा हेतू..पण सध्या जाहीरात हा सुद्धा वादाचा विषय झालाय. विशेषतः टीव्हीवरच्या जाहिरातीवरुन अनेक वाद निर्माण झालेत..सर्वच क्षेत्रात स्पर्धा वाढल्यामुळे आपलं उत्पादन स्पर्धक कंपनीच्या उत्पादनापेक्षा कसं दर्जेदार आहे हे दाखवण्यापेक्षा जाहीरातच थोडीशी भडक केली तर आपोआपच त्याकडं लक्ष वेधलं जाईलं आणि पर्यायानं त्याची विक्री वाढेल असा त्यामागचा होरा असावा..कारण सध्या लोकांपर्यंत पोचण्याचं टीव्ही हे फार मोठं जनसंपर्काचं साधन झालय..त्यामुळे केवळ दहा किंवा तीस सेकंदाच्या जाहिरातीत उत्पादन ग्राहकाच्या गळी उतरवणं सोप काम नाही..किंवा वाद निर्माण झाला की त्याकडं लोकांचं लक्षही वेधलं जातं हासुद्धा त्यामागचा उद्देश असू शकतो..कारण काहीही असो..सध्या जाहिरातसुद्धा वादाचा विषय झालाय हे मात्र नक्की...आता हेच पाहा ना.. अमोल माचो या बनियन- अंडरवेअरच्या जाहिरातीतीलं ते अंडरवेअर पळवणारं माकड आणि ती महिला या जाहितीवरुनही वाद झालाच...अशा अनेक जाहिराती आहेत ज्यामुळे वाद निर्माण झालाय...त्यातही डिओच्या जाहीरातीवरुन तर किती वाद ओढवला..बाजारात सध्या जे डिओडरंट आहेत त्यातल्या अनेक जाहिरातीमध्ये हा डिओ वापरल्यानं स्त्रीया तुमच्याकडे लैंगिकदृष्ट्या आकर्षित होतात अशाच चित्रित केलेल्या आहेत..त्यामुळे अनेक मुलांनी त्याच डिओचा वापर केला पण त्यांना जाहिरातीचा अनुभव आलेला नाही हे सत्य आहेच.. हाच धागा पकडून एका ग्राहकानं एका डिओ उत्पादन करणाऱ्या कंपनीच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली..मागची पाच सहा वर्ष तो ग्राहक त्याच कंपनीचा डिओ वापरायचा पण आपल्याकडे जाहिराती प्रमाणं एखदाही कुठलीच मुलगी किंवा बाई आकर्षित झाली नाही अशी त्यानं तक्रार केली..तर अशाच डिओच्या जाहिराती सहकुटुंब पाहता येत नाहीत म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करावी लागली..त्या जाहिरातीसुद्धा दाखवण्यावर बंदी घातली गेली..पण त्याचा दुसरा अवतार पुन्हा आलाच..अशा अनेक जाहिराती आहेत त्या फसव्या असतात.. पण केवळ जाहिरातीतला भडकपणा किंवा आपला आवडता अभिनेता-अभिनेत्री-खेळाडू त्याची जाहिरात करतो म्हणून अनेक ग्राहक त्याची खरेदी करतात..असाच एक प्रकार माझ्या मित्राच्या बाबतीतही झाला.. आम्ही काँलेजला असताना आमचा एक रुमपार्टनर किडमिडा आणि काळा होता..पण त्याला सुंदर दिसण्याचं मोठं फॅड..अर्थात काँलेज म्हटल्यावर ते ओघानं आलच..हा पठ्ठ्या अंघोळीला गेला की किमान अर्धा तास तरी बाहेर यायचाच नाही...त्यामुळे आम्हा इतर पार्टनरना उशिर व्हायचा. तो एवढा वेळ आत काय करतो याचा आम्ही शोध घेतला तेव्हा तो लक्सचा साबण कमित कमी पाच ते सहा वेळा लावून त्यावर पुन्हा चक्क दगडानं अंग घासायचा..वरुन आत घेऊन गेलेल्या आरशात पुन्हा पाहून पुन्हा तोच प्रकार करायचा..त्याचा रंग काही उजळला नाही मात्र कातडी खराब होत गेली..त्यानंही हेमामालिनीची लक्सची जाहिरात पाहिलेली होती. .त्याची ती आवडती अभिनेत्री.. हेमामालिनीनीसारखं नाही पण कमित कमी आपला रंग उजळ व्हावा असा त्याचा व्होरा असावा..पण झालं उलटच..दुसऱ्या एका प्रकारात एका मुलीनं लग्नाच्या अगोदर दोन दिवसच हातापायावरचे केस काढण्यासाठी VEET हेअर रिमुव्हर लावला..त्यात त्या मुलीची त्वचा काळवंडली..लग्न तर दोन दिवसावर होतं..कसं तरी तो प्रकार मेकअप करुन झाकून टाकला...असे प्रकार अनेक होतात..तर दुसरीकडं अशाही अनेक जाहिराती आहेत ज्या अनेक वर्षापासून लोकांच्या मनाचा ठाव घेतायत आणि ते उत्पादनही आवर्जून घेतात.. त्यातलेच एक म्हणजे मोती साबण..हे साबण आणि त्याची जाहिरात फक्त दिवाळीतच येते..अनेक वर्ष त्याचा प्रभाव टिकून आहे..एक का अशा अनेक जाहिराती आहेत त्या लोकांना आवडतात..पण क्रिएटीव्हीटीच्या नावाखाली काहीही खपवण्याचा धंदा काहींनी चालवलाय...त्याला विरोध झालाच पाहिजे...