ऊसाला दर वाढवून द्यावा यासाठी स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेच्या राजू शेट्टींनी केलेल्या आंदोलनाला यश आल्यानंतर आता कापसासाठी राज्यभर वणवा पेटलाय. कापसाला सहा हजार रुपये भाव द्यावा यासाठी हे आंदोलन सुरु आहे.. ही मागणी रास्तच आहे.. कारण सध्या केंद्र सरकारनं कापसाला ३३०० रुपये हमी भाव जाहीर केलाय. हा हमी भाव कमी आहे.. त्यामुळे भाव वाढवून देण्याची मागणी केली जातेय..त्यासाठी कापूस उत्पादन घेतलं जाणारा मराठवाडा विदर्भ या पट्ट्यात या आंदोलनाचा जोर आहे..या आंदोलनात हिरीरीनं भाग घेतलाय तो शिवसेना, भाजप आणि इतर काही राजकीय पक्षांनी..त्याचं कारण आहे राज्यात होत असलेल्या नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका..त्यामुळे गावाकडच्या या राजकारणचं धुमशान जिंकायचं असेल तर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही..त्यातच ऊसाच्या आंदोलनाला पश्चिम महाराष्ट्रात यश आलय. उस आणि साखर कारखाने पश्चिम महाराष्ट्राची राजकीय ताकद आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करणं राष्ट्रवादीच काय काँग्रेस आणि शिवसेना, भाजप आणि नवख्या मनसेलाही परवडणारं नव्हतं म्हणून त्यांनी २०५० रुपयाचा भाव देऊन हे प्रकरण मिटवलं..तोच धागा पकडून कापसाचा प्रश्न हाती घेण्यात आलाय..या आंदोलनामागचं राजकारण थोडं बाजूल ठेऊयात...पण शेतकऱ्यांचा ऊस असो कांदा असो कापूस वा कोणत्याही पिकाला योग्य भाव मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे..नकदी पिकाचा विचार करता ऊसाला जो काही भाव मिळत आलाय त्यात शेतकऱ्याचा तोटा होत नाही..पण इतर पिकांचं काय.. कांदा तर शेकऱ्याचा नेहमीच वांदा करतो... पण या तिन मुख्य पिकावरुन राजकीय गणितं बांधलेली आहेत..म्हणून वेळीवेळी या पिकाच्या भावासाठी आंदोलनं केली जातात...त्याला काही वेळेला यश येत गेलय..पण नेहमीच शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला भाव मिळावा म्हणून आंदोलन करण्याची वेळ का यावी...शेतकरी हा सुद्धा उत्पादकच आहे..पण इतर उत्पादकाप्रमाणे त्याला त्याच्या उत्पादनाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार नाही..हाच मुळात कळीचा मुद्दा आहे..शेतीमाल हा जगाच्या पाठीवरचा एकमेव उत्पादन आहे ज्याची किंमत त्याचा उत्पादक म्हणजे शेतकरी ठरवत नाही तर खरेदीदार.-व्यापारी ठरवतो. म्हणून मागच्या अनेक वर्षांची एक मागणी आहे....शेतकऱ्याला त्याच्या मालाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार द्या किंवा उत्पादन खर्चावर आधारीत किंमत ठरवा.. हे शक्य झालं तर शेतकऱ्याला कोणत्याही सबसीडीची गरज भासणार नाही किंवा कोणाकडे कर्जासाठी हात पसरण्याची गरज राहणार नाही..मुळात शेतीसाठी लागणारा खर्च वरचेवर वाढत चाललाय..त्यातच सिंचनाचा प्रश्न मोठा आहे..पावसावर आधारीत आपली शेती आहे..याच पावसाचा लहरीपणा शेतकऱ्यांचं जीवन कठीण करतो..चांगला पाऊस, चांगलं उत्पन्न आलं तरी चांगला भाव मिळेलच असं नाही...त्यामुळे शेतकऱ्यांवर नेहमीच टांगती तलवार असते..शेतीत केलेला खर्चही बऱ्याचवेळेला निघत नाही त्यामुळे अनेक समस्या उद्भवतात...त्या दूर व्हाव्या असं कोणत्याच राजकीय पक्षाला किंवा सत्तेतल्या लोकांना वाटणार नाही..त्यामुळे वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या पिळवणूकीतून त्याची सुटका होणारच नाही..त्यामुळे आंदोलनं करावी लागत आहेत...पण निवडणुका किंवा राजकीय हितसंबंध लक्षात घेऊनच त्यावर निर्णय होत असतात..शेतकऱ्यांचे जाणते राजे म्हणवणारे नेतेही त्याच पंगतीत बसतात...
No comments:
Post a Comment