शिक्षण संस्थातील सावळा गोंधळ

शाळेत बोगस विद्यार्थी दाखवून राज्य सरकारच्या करोडो रुपयांवर डल्ला मारणा-या शिक्षण संस्थावर फौजदारी कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय. तसच अशा संस्थांमधल्या शिक्षकांनाही नोकरीवरुन कमी करणार आहे. हा मात्र त्या शिक्षकांवर अन्याय आहे. कारण शाळेत बोगस विद्यार्थी दाखवून सरकारचे पैसे लाटणारे संस्थाचालक आहेत. तर अशा शाळांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी सरकारच्या शिक्षण खात्याचीच आहे. त्यांनी आत्तापर्यंत ह्या प्रकाराकडे लक्ष का दिलं नाही आणि त्यांना त्याची माहिती होती तर खरे गुन्हेगार ते अधिकारी आणि संस्थाचालक आहेत. त्यांच्यात बिचा-या शिक्षकांवर अन्याय का..? संबंधित अधिका-याला निलंबित केलं जाणाराय असं सरकार म्हणत आहे. पण त्यांनीच ह्या प्रकाराला रोखलं नाही तर त्याची शिक्षा त्या शिक्षकांना का..त्यामुळे सरकारचा निर्णय म्हणजे रोगापेक्षा ईलाज भयंकर असाच म्हणावं लागणाराय..

आता मुळ विषयाकडे वळुयात...राज्यात ज्या खाजगी शिक्षण संस्था आहेत त्यांना सरकार अनुदान देतं. अशा हजारो संस्था राज्य़ात आहेत. अशा संस्थामध्ये मागच्या सहा महिन्यांपूर्वी पटपडताळणी घेण्यात आली. म्हणजे विद्यार्थांची संख्या मोजण्यात आली, तेंव्हा असं लक्षात आलं की कागदोपत्री जेवढी विद्यार्थी संख्या दाखवलेली आहे त्यापेक्षा कितीतरी कमी संख्या वर्गात दिसून आली. हा प्रकार राज्यात अनेक भागातल्या संस्थामध्ये आढळून आला. त्याची सुरुवात नांदेड जिल्ह्यातून करण्यात आली होती. नांदेड जिल्ह्यातल्या अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त दाखवण्यात आल्याचं स्पष्ट झालं होतं. तीच पटपडताळणी राज्याच्या सर्व शाळांमध्ये राबवण्यात आली आणि संस्थाचालकांचं पितळ उघड पडलं. लाखोंच्या संख्येनं विद्यार्थ्यी बोगस निघाले. त्यामुळे अर्थातच या शिक्षण संस्थामध्ये चालत असलेला सावळा गोंधळ लक्षात आला. लिद्यार्थ्यांची संख्या जास्त दाखवून सरकारचं अनुदान लाटण्याचा धंदा या शाळांमधून होत होता. म्हणून त्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

बोगस विद्यार्थी दाखवणा-या अशा जवळपास १५०० शाळा सापडल्यात त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई केली जाणाराय. पण ती केल्यास त्या शाळेतल्या जवळपास ८ हजार शिक्षकांची नोकरीही जाणाराय. विद्यार्थ्यांना जवळच्या शाळेत प्रवेश दिला जाणाराय. पण ह्या कारवाईत शिक्षक मात्र विनाकारण भरडला जातोय..ज्या शाळा चालवल्या जातायत त्या सर्रास राजकीय नेते आणि त्यांचे कार्यकर्ते यांच्याच आहेत. त्यामुळे तिथं होत असलेल्या ह्या धंद्याला कोणीही आजपर्यंत हात लावला नाही. बोगस विद्यार्थी दाखवून हे संस्थाचालक वर्षाकाठी सरकारला जवळपास ११ हजार कोटी रुपयांचा चुना लावत होते असं म्हणतात. आकडे थोड्याफार फरक्यानं कमी अधिक असतील. पण यासर्व प्रकरणात बिचा-या शिक्षकांचा काय दोष ? शाळेत विद्यार्थी जास्त दाखवून तुकड्या वाढवायच्या.. त्याच्या जोरावर शिक्षक भरती करायची आणि सरकारच्या पैशाला चुना लावायचा धंदा संस्था चालकांनी केला. तर त्याची शिक्षा त्या संस्था चालकाला तसच ह्यासर्व प्रकाराकडं दुर्लक्ष करणा-या शिक्षण विभागातल्या अधिकारी कर्मचा-यांना व्हायला हवी. पण त्यापेक्षा शिक्षकांना नोकरीवरुन कमी करणे ही त्यांनी न केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा आहे. तसच संस्था चालक हे शिक्षक भरती करताना त्यांच्याकडूनही लाखो रुपये घेतात. म्हणजे दोन्ही बाजूनी मालामाल झाला तो संस्थाचालक आणि भरडला जातोय तो शिक्षक.. !! त्यामुळे सरकारनं कारवाई जरुर करावी पण ती संस्थाचालक आणि शिक्षण विभागातील अधिका-यांवर शिक्षकांवर नाही...!