मागच्या चार दिवसापासून अफूच्या शेतीबद्दल अनेक उलट सुलट चर्चा सुरु आहेत..बीड जिल्ह्यातल्या सिरसाळा परिसरातल्या जवळपास २०० एकरावर ही अफूची शेती असल्याचं उघड झालं. त्याप्रकरणी गुन्हे नोंदवण्याचं काम सुरु असतानाच तिकडे गृहमंत्री आर आर पाटील यांच्या सांगली जिल्ह्यातही अफूची शेती असल्याचं उघड झालं..दोन्ही ठिकाणी पोलिसांनी छापे मारून कारवाई केली..शेतक-यांना अटक केली..त्यावर राज्यात मोठी चर्चा झाली..! पण मुळात ही अफूची शेती काही एका रात्रीत झालेली नाही हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यातच बीडच्या सिरसाळा परिसरात तर मागच्या चार वर्षापासून ही शेती केली जात असल्याचंही स्पष्ट झालय. पोलिस दफ्तराचाच हवाला द्यायचा तर सिरसाळा भागात दोन वर्षापूर्वीही पोलिसांनी अफूची शेती उघड केली होती..मग आत्ताच अचानक एवढी आरडाओरड का...?
खरं तर ज्याला अफूची शेती म्हणून बोंब ठोकली जात आहे. त्याचं मुख्य उत्पादन हे खसखस आहे..खसखस ही मसाल्याचा पदार्थ म्हणून वापरली जाते..शेतकरीही तीच बोंडं विकून चार दोन पैसे कमावत होता..ती बोंडं विकल्यानंतर त्यापासून अफू तयार केली जाते की आणखी काय याच्याशी त्या शेतक-यांच्या काहीही संबंध नाही..त्यामुळे हा जो काही शेतक-यांच्या डोक्यांवर पोलीसी कारवाईचा जाच सुरुय ना तोच मुळी चुकीचा आहे.. दुसरं असं की शेतात घेतल्या जाणा-या पिकांची सात-बाराच्या उता-यावर नोंद असते. ते काम करणारा महसूल विभागाचा तलाठी, रावसाब, भावसाब एवढे दिवस काय गांजा पिऊन बसले होते काय...? कारण सिरसाळा भागात जी काही अफूची शेती सापडली ती काही आंतरपीक म्हणून लपून केलेली नाही..ती तर सर्रास अफूचीच शेती होती. मग या महसूल अधिका-यांना मागच्या चार वर्षात त्याचा थांगपत्ता लागला नाही हे गावाकडच्या अडाण्यालाही खरं वाटणार नाही..
शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी म्हटल्याप्रमाणं त्या खसखस बोंडांचं पुढं काय होतं त्याच्याशी शेतक-याचा संबंध काय...? आणि जर त्या बोंडापासून अफूसारखा नशेचा पदार्थ बनवला जातो म्हणून शेतक-यांवर कारवाई करायची तर मग ऊस, द्राक्ष, गुळ यापासूनही दारू बनवली जाते मग त्या पिकांवरही बंदी घालावी लागेल आणि त्याचं उत्पादन घेतलं म्हणून शेतक-यांवर कारवाई करावी लागेल..हे शक्य आहे का. ? दुसरीकडं राज्य सरकारच अनेक पिकांपासून वाईन बनवण्याच्या कारखान्यांना परवानगी देतय. त्यासाठी त्यांनी फराळाला लागणारा शाबुदाणा, रताळही सोडलं नाही. त्यांच्यापासूनही वाईन बनवण्यास सरकार प्रोत्साहन देतय आणि दुसरीकडं अफूची शेती केली म्हणून शेतक-यांवर कारवाई करतय हे पटत नाही..
अफूच्या शेतीमुळे नशेला प्रोत्साहन मिळेल वगैरे जे काही आरोप केले जात आहेत त्यातही काही अर्थ नाही..मुळात शेतक-यांचा त्याच्याशी संबंध लावून आपण त्या बिचा-या शेतक-यांवर अन्यायच करतोय..बंदी घालायचीच असेल तर जे कारखाने अशा प्रकारचे नशेचं पदार्थ बनवतात त्यांच्यावर घालावी लागेल..पण सरकार ते धाडस करणार नाही..त्यामुळे अफूच्या शेतीवरची बंदी उठवण्याची जी मागणी शरद जोशी यांनी केलीय ती योग्य आहे आणि ती बंदी उठवलीच पाहिजे असंच माझही मत आहे..
आपल्या शेतक-याची अवस्था दयनिय आहे, तो आत्महत्या करतोय. त्याला काही सरकारी मदत देऊन वाचवण्याचा प्रयत्न मध्यतंरी झाली पण तेवढ्यातून हे दुष्टचक्र संपणारं नाही. शेतीमालाला लागणारा खर्च आणि त्यातून मिळणारं उत्पन्न याचा आजतरी काहीही ताळमेळ लागत नाही..ऊस, द्राक्ष आणि काही नगदी पिकं सोडली तर शेतक-यांच्या मालाला भाव मिळत नाही..( ही पिकं घेणारा शेतकरी सधन प्रकारात मोडतो. तो आत्महत्या करणा-या गटात मोडत नाही.) तर शेतातून एखादं पिक घेण्यासाठी जेवढा खर्च येतो तोही अनेकदा निघत नाही ही वस्तूस्थिती आहे..म्हणूनच शेतीमालाचा भाव ठरवण्याची जी पद्धत आपल्याकडे सध्या आहे त्यात बदल करणं गरजेचं आहे..उत्पादन खर्चावर आधारीत किंमत हे सुत्र ज्या दिवशी या देशात लागू होईल त्या दिवशी या देशातला शेतकरी ख-या अर्थांन बळीराजा होईल..पण आज तो बळीराजा नाही तर बळीचा बकरा झालाय..यातून मार्ग काढावा लागणाराय..शेतक-यांना नगदी पीकांसाठी प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, त्याच्या शेतमालाला योग्य किंमत आली पाहिजे, तरच हा शेतकरी जगेल आणि देशही जगेल. तो सुदिन येवो हीच इच्छा आहे..
( मी शेतीबद्दल जे लिहलय ते काही एसी चेंबरमधल्या थिंक टँकसारखं वगैरे काही नाही बरं का..! मी नोकरी करत असलो तरी माझीही शेती आहे आणि शेतीवर होणारा खर्च आणि त्यातून निघणारं उत्पन्न, मिळणारा भाव याचा माझाही अजून ताळमेळ बसलेला नाही...)
