मोदी सरकारची दोन वर्षेः अपेक्षाभंग आणि फसवणुकीची !

काँग्रेस प्रणित युपीएची दिल्लीतील 10 वर्षांची सत्ता जाऊन भाजपच्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार बहुमताने सत्तेत आले. मोठ्य-मोठ्या घोषणा आणि वारेमाप आश्वासनांची खैरात करत मोदींनी दिल्लीचे तख्त काबीज केले. आज या मोदी सरकारला दोन वर्षे होत आहेत, या दोन वर्षात मोदी सरकारने काय कमावले, काय गमावले याची चर्चा  तर होणारच ! 

 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या झंझावातापुढे काँग्रेसचा टिकाव लागू शकला नाही. काँग्रेसची अवस्था एकदमच बिकट झाली तर उलट भाजपाने पहिल्यांदाच स्पष्ट बहुमत मिळवत दिल्ली जिंकली. या यशात नरेंद्र मोदी यांच्या पद्धतशीर प्रचार मोहिमेचा भाग महत्वाचा होता. लोकांवर आश्वासनाची खैरात करत मोदींनी लोकांची मने आणि मते जिंकली. पण दोन वर्षातच भ्रमाचा भोपळा फुटला म्हणण्याची वेळ आली आहे. अच्छे दिनचे जे स्वप्न मोदींनी दाखवले ते कुठेही दिसत नाही, ना महागाई कमी झाली ना काळा पैसा भारतात आला, पेट्रोल डिझेलचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमालीचे खाली आले पण युपीए सरकारच्या काळात जेवढे दर होते तेवढेच दर मोदी सरकारच्या काळातही आहेत. महागाईवर बोलायलाच नको अशी परिस्थीती आहे. निर्यात तर मागचे 20 महिने घसरणीला लागली आहे. रुपयाचे अवमुल्यन थांबलेले नाही. मेक इन इंडियाचा गवगवा केला तरी रोजगार निर्मितीमध्ये मोदी सरकार अपयशी पडले. राष्ट्रीयकृत बँकांनी दिलेली १.४० लक्ष कोटी रुपयांची बड्या भांडवलदारांना दिलेली व त्यांनी बुडविलेली कर्जे मोदी सरकारने यावर्षीच एकाएकी माफ केली. या कर्जबुडव्यांची नावे सरकार जाहीर करत नाही मात्र 10-15 हजार रुपयाच्या कर्जासाछी गरिब शेतक-याला मात्र नागवले जात आहे, मग मोदी सरकार आल्यानंतर शेतक-यांच्या जीवनात काय फरक पडला. दुष्काळ जाहीर का करत नाही हे सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाला सरकारला विचारावे लागले यापेक्षा नाच्चकी व्हायचे काय बाकी राहिले.  

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही काही कमी मानहानी झालेली नाही. पाकिस्तानला जशास तसे उत्तर देऊ अशा वल्गना करताना याच नरेंद्र मोदींनी 56 इंचाची छाती दाखवली होती. दोन वर्षात पाकिस्तानच्या भूमिकेत तर काहीही फरक पडलेला नाही. सीमापार दहशतवाद, घुसखोरी, यात कमी आलेली नाहीच. पण नवाज शरिफांना वाढदिवसासाठी विशेष शुभेच्छा देऊन मिठी मारली आणि दुस-याच आठवड्यात पठाणकोट एअर बेसवर अतिरेकी हल्ला झाला. चीनच्या बंडखोर नेता डोल्कून इसाला व्हिसा देऊन चीनला डिवण्याचा प्रयत्न केला पण चीनने डोळे वटारताच तो व्हीसा रद्द करण्याची नामुष्की मोदी सरकारवर आली. नेपाळ हा शेजारी देश सध्या चीनकडे जास्तच झुकतोय.भारत पाक चर्चेत हुर्रियतचे काय काम अशी योग्य भूमिका घेत परराष्ट्र सचिव पातळीवरची चर्चा थांबवली पण हा बाणेदारपणही टिकला नाही, हुर्रियतशी चर्चा करण्यास काही हरकत नाही अशी भूमिका बदलावी लागली. ही नामुष्की नाही तर काय. परदेश वा-या करून किंवा राष्ट्राध्यक्षांना अलिंगन देऊन काही पयोग होत नसतो. त्यासाठी कणखर भूमिका घ्यावी लागते, हा कणखरपणा या दोन वर्षात तरी दिसला नाही.

सब का साथ, सब का विकास’, हा नारा फक्त एखाद्या समाज घटकाच्या विकासासाठी होता काय असं चित्रही निर्माण झाले आहे. लव्ह जिहाद, घरवापसी, बीफ बॅन, भारत माता की जय असल्या मुद्द्यांना हवा देऊन मोदी सरकार समाजात कोणता संदेश देऊ पाहत आहेत. विरोधात असताना सीबीआयसारख्या यंत्रणा सरकारच्या हातचे बाहुले आहे असा गळा काढणारे भाजपचे हेच नेते आता काय करत आहेत. मालेगाव बॉम्बस्फोटातील साध्वी प्रज्ञासह सर्व आरोपींवरचा मोक्का एनआयएने रद्द का केला, हे सांगायला कोणत्या विद्वानाची गरज नाही. मोदी सरकार सत्तेत आल्यावरच साध्वींसह इतर आरोपींना सोडायची तयारी सुरू झाली होती. या प्रकरणातील सरकारी वकील रोहिणी सालीयन यांनी जाहीरपणे तसा संदेश दिला होता. त्यामुळे एनआयए या तपास यंत्रेणेचा दुरुपयोग झालेला नाही का? 

परदेशातील काळा पैसा देशात आणण्याच्या राणा भीमदेवी थाटात घोषणा केल्या. आज दोन वर्षे झाली मोदी सरकार काळ्या पैशावर बोलायला तयार नाही. प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा करु म्हणणारे अजूनपर्यंत तरी एक छदामही आणू शकले नाहीत. उलट राष्ट्रीयकृत बँकांना 9000 कोटी रुपयांना चुना लावणा-या विजय मल्ल्याला देशाबाहेर पळून जाईपर्यंत मोकळा सोडला. शेतकरी आत्महत्यांवर मोठी भाषणं ठोकणारे आता त्यांच्याकडे पाहायलाही तयार नाहीत, मदत देण्याचे तर लांबच राहिले. मोदी सरकारची दोन वर्षांची कामगिरी काय या प्रश्नाचे एकच उत्तर आहे आणि ते म्हणजे फक्त जाहीरतबाजी.  सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाल्याचा गवगवा करण्यासाछी सरकोरी तिजोरीतून करोडो रुपयांची जाहीरातबाजी करण्यात आली. शेतक-यांना द्यायला पैसे नाहीत पण स्वतःची स्तुती करून घेण्यासाठी करोडो रुपये या सरकारने खर्च केले. यातूनच या सरकारची मानसिकता स्पष्ट होते.