सोनिया गांधी म्हणतात.. जावई माझा भला

सोनिया गांधींचे जावई रॉबर्ट वढेरा यांच्या बेहिशोबी संपत्तीचा भांडाफोड करत अरविंद केजरीवाल यांनी काँग्रेसला खिंडीतच गाठलय..रॉबर्ट वढेरा आणि रिअल इस्टेट कंपनी डीएलएफ यांच्यातले व्यवहार उघड करुन केजरीवाल यांनी काँग्रेसला प्रचंड मोठा दणका दिलाय..अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन हा बॉम्ब टाकल्याबरोबर काँग्रेसचे झाडून सगळे नेते, प्रवक्ते एवढेच काय सरकारमधले मंत्रीही चॅनेलवर येऊन सफाई देण्यासाठी धावपळ करत होते.. दस्तुरखुद्द सोनिया गांधीही लागलीच जावयाच्या बचावासाठी पुढे सरसावल्या आणि रॉबर्ट यांनी काहीही चुकीचं केलेलं नाही असं एका वाक्याची प्रतिक्रिया प्रसिद्ध केली.. देशात महागाईचा आगडोंब उसळला, भ्रष्टाचाराची अनेक मोठी मोठी प्रकरणं बाहेर आली पण सोनिया गांधी यांनी प्रतिक्रिया कधी दिली नाही..पण जावयाचं नाव येताच तातडीनं त्यावर त्यांनी एका ओळीची का होईना पण प्रतिक्रिया दिली.. सरकारचे कायदामंत्री सलमान खुर्शिद यांनी तर केजरीवाल यांना कायद्याचा धाक दाखवेन अशी धमकीची भाषासुद्धा वापरली.. हा सगळा आटापिटा कशासाठी..जर काँग्रेसचे नेते या सर्व प्रकरणात काहीही चुकीचं नाही असं म्हणत असतील तर केजरीवाल यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला त्यांनी एवढं महत्व देण्याची गरजच काय..दररोज अनेक आरोप होतात. तेव्हा काँग्रेसची नेतेमंडळी एवढ्या मोठ्या संख्येनं बचावासाठी कधीही बाहेर आली नाही..पण सोनिया गांधींच्या जावयाचा प्रश्न उपस्थित झाला की सर्व सेना मैदानात का उतरली..याचाच अर्थ यात काहीतरी काळंबेरं आहे..सोनिया गांधी यांनाही तातडीनं प्रतिक्रिया द्यावी लागली यातच सर्वकाही आलं...

आता वळूयात केजरीवाल यांनी वढेरा यांच्याबद्दल उपस्थित केलेल्या काही प्रश्नांकडे.. केजरीवाल यांनी कागदपत्रं सादर करत असा थेट आरोप केला की डीएलफ या बांधकाम व्यवसायातील देशातील मोठ्या कंपनीनं वढेरा यांना मोठ्या किंमतीचे फ्लॅट खूपच कमी भावात दिले. अवघ्या ५० लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीतून वढेरांना डिएलएफनं ३०० कोटीची प्रॉपर्टी दिली..त्यातही डिएलएफनं ६७ कोटी रुपयाचं बिनव्याजी कर्जही वढेरा यांना दिलं. त्याच कर्जाच्या रकमेतून वढेरा यांनी डीएलएफचीच संपत्ती खरेदी केली. तीही करोडो रुपयांची संपत्ती अवघ्या काही लाखात..वढेरा आणि डिएलएफ यांच्यात झालेल्या व्यवहारात असे शंका घेण्यासारखे अनेक मुद्दे आहेत...

१. मुळात वढेरा यांच्यावर ही कंपनी एवढी मेहरबान कशी काय झाली. ?

२. तीच कंपनी वढेरा यांना बिनव्याजी कर्ज देते काय, त्याच पैशातून ते त्याच कंपनीचे फ्लॅट्स अगदी कवडीमोल किंमतीला विकत घेतात काय..?

३. अवघ्या चार वर्षात वढेरा यांची संपत्ती ३०० कोटीनं वाढली कशी..?

हे सर्व संशयास्पद आहे...या दोघांचा व्यवहार हा कायदेशिर आहे असा दावा काँग्रेसचे नेते करत आहेत. पण ज्या रॉबर्ट वढेरा यांच्या सहा कंपन्यांच्या व्यवहार दाखवला जातोय. तो प्रत्यक्षात झालेलाच नाही हेही त्या कागदपत्रावरुनच स्पष्ट होतय. त्यातच गुंतवणुकीपेक्षा फायदा कितीतरी पटीनं जास्त दाखवण्यात आलाय...हे सर्व पाहिलं तर पाणी माफ करा पैसा कुठतरी मुरतोय हे कळायला कोणत्याही कायदेतज्ञाची गरज नाही...

आता जे प्रश्न केजरीवाल यांनी उपस्थित केलेत तोच धागा पकडून काँग्रेसनं त्यात काहीच बेकायदेशिर नाही. सगळं कसं कायदेशिर आहे हे सांगितलय...मग जो व्यवहार वढेरा आणि डीएलएफ यांच्यात झाला तसाच अगदी तसाच व्यवहार द्रमुकचे सर्वेसर्वा करुणानिधी यांची खासदार मुलगी कनिमोझी आणि मुंबईतील व्यावसायिक शाहिद बलवा यांच्यात झाला होता. त्या प्रकरणात मात्र कनिमोझी यांची सीबीआय चौकशी होऊन त्यांना जवळपास ११ महिने तिहार तुरुगांत काढावे लागले..आज त्या जामिनावर सुटलेल्या आहे..तर दुसरं प्रकरणही अशाच पद्धतीचं आहे ते म्हणजे आंध्र प्रदेशातील..दिवंगत मुख्यमंत्री वाय एस राजशेखर रेड्डी यांचा मुलगा वाय एस जगमनमोहन यांनाही सीबीआयच्या जाळ्यात अडकवून त्यांना जेलमध्ये टाकलय. त्यांच्यावरही अशाच प्रकारचे आरोप ठेवून सीबीआयनं जेलमध्ये बंद केलय. जगन यांचे वडील मुख्यमंत्री असताना काही जमिनीच्या व्यवहात जगन यांच्या कंपन्यांना मोठा फायदा झाला असाच आरोप त्यांच्यावर ठेऊन कारवाई करण्यात आलेली आहे..मग जगन आणि कनिमोझी यांच्यासाठी जो कायदा आहे तो वढेरा यांना लागू होत नाही का..? मग त्याच धर्तीवर वढेरा आरोपी ठरत नाहीत आणि इतर लोक आरोपी ठरतात, त्यांना जेलमध्ये डांबलं जातय हा अन्याय नाही का..?

आता पुन्हा त्या वढेरा आणि डिएलएफ यांच्यातल्या व्यवहाराकडे पहा..ज्या हरयाणा सरकारनं तिथल्या शेतकऱ्यांची ३५० एकर जमीन सार्वजनिक प्रकल्पासाठी म्हणून अधिगृहित केली आणि ती डीएलएफला दिली..डिएलएफनं कोणताही कारखाना काढलेला नाही, ती एक खाजगी कंपनी आहे. त्या कंपनीसाठी हरयाणातील काँग्रेसच्या सरकारनं प्रॉपर्टी दलालाचं काम करुन शेतकऱ्यांची जमीन डीएलएफच्या घशात घातली. त्याच जमिनीवर बांधलेल्या अलिशान गृहसंकुलातले सात फ्लॅट्स या वढेरा यांना या कंपनीनं अगदी कमी दरात दिले..अशाच प्रकारे दिल्ली, राजस्थान इथल्या काँग्रेस शासित राज्यांनी या कंपनीला मोठे भूखंड देऊ केलेत. त्याबदल्यातच वढेरा यांच्यावर ही कंपनी मेहरबान झाली असेल असं म्हणायला जागा आहे. नाहीतर डीएलएफसाठी काँग्रेसचं सरकार एवढी मर्जी का दाखवतय आणि वढेरा यांना हा मलिदा दिला जातोय का... हा सगळा व्यवहार संशयास्पदच आहे...

सोनिया गांधी यांचे जावई राबर्ड वढेरा यांच्यावरच घाव घालून केजरीवाल यांनी मोठे फासे टाकलेत. हे आरोप यापूर्वीही झालेत. पण त्याची दखल एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर घेतली नव्हती..ती आज घेण्यात आली..दुसरं असं की काँग्रेसचे हे नेते वढेरा हे सर्वसामान्य व्यक्ती आहेत. हा व्यवहार हा त्यांची कंपनी आणि डीएलएफ यांच्यातला आहे त्याच्याशी काँग्रेसचा किंवा सरकारचा काहीही संबंध नाही असंही सांगत आहेत.. पण राबर्ट वढेरा हे जर इतरांप्रमाणेच आहेत तर मग त्यांना एसपीजी सारखी अति महत्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा कशी काय दिली जातेय.? त्यांना कोणत्याच विमानतळावनर चेकिंग का केलं जात नाही. ? ते जिथं जातात तिथली सरकारी यंत्रणा त्यांच्यासाठी का राबते ? ह्या प्रश्नांची उत्तरं काँग्रेसला द्यावीच लागतील. !!!! केवळ काँग्रेसच्या अध्यक्षा यांचा जावई म्हणून त्यांच्यावर होत असलेले आरोप चुकीचे आहेत, राजकीय हेतूनं होत आहेत, त्यांनी काहीही चुकीचं केलेलं नाही अशी प्रमाणपत्रं वाटण्याची सरकारच्या मंत्र्यांना काहीच गरज नाही.. यात चौकशी वगैरे करण्याचा प्रश्नच येत नाही कारण पूर्ण यंत्रणा यांच्याच हातात आहे. ते काय चौकशी करणार आणि दोषी ठरवणार ? पण एक मात्र आहे. तुमच्या माझ्या सारख्या तमाम सामान्य जावयांना राबर्ट वढेरा यांचा हेवा वाटयला हवा.. ! कारण सासू असावी तर अशी ..! अशी म्हणजे सोनिया गांधींसारखी.. ! सगळं सरकार धावलं की नाही राव बचाव करण्यासाठी.....!!!

चला तर मग आरोप प्रत्यारोप सोडून देऊ, वढेरांना काहीही होणार नाही हेही तितकचं खरयं...पण आपण मात्र फक्त चार दिवस सासूचे तर चार दिवस जावयाचे असं म्हणूयात..बस्स एवढचं...!

रामराम..