Wednesday, January 25, 2012

राजकारणात घराणेशाहीचं वाढतं प्रस्थ

महाराष्ट्रात सध्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरुय. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी गावाकडचं वातावरण निवडणूकमय झालय. तर महानगरपालिकांच्या निवडणुकीमुळे मोठ्या शहरातही निवडणुकांचा माहौल तयार झालाय. राज्यात सगळीकडे निवडणूकीच्या चर्चा, कार्यकर्त्यांचा घोळका आणि गल्लीपासून मुंबईपर्यंतच्या पुढाऱ्यांची एकच लगबग सुरुय. जो तो आपल्या मुलाला-बायकोला-किंवा सुनेला तिकीट मिळवून देण्यासाठी धडपडत आहे. लोकशाहीत घराणेशाहीनं शिरकाव केल्याचं हे चित्र आहे. आतापर्यंत लोकसभा किंवा विधानसभेसाठी आपल्याच घरात तिकीट आणण्याचा पुढाऱ्यांचा प्रयत्न होता. त्यामुळे कार्यकर्त्यांना आमदार-खासदार नाहीतर झेडपी- पंचायत समिती किंवा महानगरपालिकेत तरी संधी मिळत होती पण अलिकडे ती संधीही मिळणं कठीण झालय. एकीकडं जातीचं आरक्षण त्यात महिला आरक्षणामुळे मतदारसंघ राखीव झालेत. त्यामुळे असंख्य कार्यकर्त्यांची गोची झालीय. तर दुसरीकडं महिला आरक्षणामुळे सामान्य घरातल्या महिलांना संधी मिळण्याची वाट मोकळी झाली होती. पण प्रस्थापीत पुढाऱ्यांनी त्या जागेवरही आपल्याच घरच्या महिलांची वर्णी कशी लागेल यासाठी सर्वशक्ती पणाला लावलीय.

झेडपीचा अध्यक्ष काय किंवा पंचायत समितीचं सभापतीपद काय, लाल दिवा आपल्याच घरात आला पाहिजे यासाठी पुढाऱ्यांनी मैदानात उडी घेतलीय. ज्या पुढाऱ्यांकडे आमदारकी किंवा पक्षात पद आहे. ते आपल्या बोराबाळांची वर्णी लावण्यासाठी धडपडत आहेत. शरद पवारांपासून सर्वच पक्षातले मोठे नेते नातेवाईकांना तिकीट मागू नका असं जाहीरपणे सांगत असले तरी प्रत्यक्षात ते शक्य नाही हे त्यांनाही माहित आहे. शरद पवार स्वतः केंद्रीय मंत्री, मुलगी सुप्रिया सुळे या खासदार तर पुतण्या अजित पवार उपमुख्यमंत्री आहे. तर भुजबळ स्वतः मंत्री पुतण्या खासदार तर मुलगा आमदार आहे. गणेश नाईकांचेही तेच आहे. काँग्रेसचे विलासराव देशमुख केंद्रीयमंत्री तर मुलगा आमदार. तेच चित्र सुशिलकुमार शिंदेच्या बाबतीत आहे. त्यांची मुलगीही आमदारही आहे. तर मुरली देवरा खासदार, मुलगा मिलिंद मंत्री आहे. इतर अनेक नेत्यांचे सपुत्र किंवा कन्या यांना मोठी पदं आहेत. तर भाजपच्या गोपीनाथ मुंडेंबरोबर त्यांची मुलगी पंकजा आमदार आहे. हे चित्र जवळपास सर्वच पक्षात आहे. त्यामुळे घराणेशाही राजकारणात रुजत आहे, त्याचा पाया भक्कम करत आहे हे यावरुन स्पष्ट दिसतय.

झेडपी आणि पंचायत समिती किंवा महानगरपालिकेच्या रिंगणातही आपल्या नातेवाईकांनाच तिकीट मिळावं यासाठी हे नेते फिल्डींग लावून बसलेत. मला नाहीतर माझा मुलगा, नाहीतर बायको किंवा सुन कोणालाही तिकीट द्या पण सत्ता मात्र आमच्याच घरात राहिली पाहिजे यावर या पुढाऱ्यांचा जोर आहे. तसं निवडणूक ही काय सोपी राहिली नाही. साधी पंचायत समिती म्हटलं तर पाच-सहा लाखांच्यावर चुराडा होतो असं म्हणतात. त्यातच सभापतीपदावर डोळा असेल तर हा आकडा त्याहून मोठा होतो. तर मग महानगरपालिका किंवा झेडपीच्या लालदिव्यासाठीचा आकडा सहजच २०-२५ लाखांवर जातोय. एवढी मोठी रक्कम सामान्य कार्यकर्त्या कोठून आणणार ? त्यातच निवडूण येण्याची क्षमता हाच एकमेव निकष सर्वच पक्षांत आहे. त्यामुळे ज्यांच्या घरात राजकीय पद आहे. त्यांच्याचकडे पैसा आणि शक्ती दोन्ही एकवटलेलं आहे. त्यामुळे तिकीटही अशाच लोकांना दिलं जातय. त्यामुळे आरक्षण असो कि नसो सत्ता ही आपल्याच घराच्या ताब्यात ठेवण्यासाठी हे नेते धडपडत आहेत. त्यामुळे सामान्य कार्यकर्त्याला आता झेडपी किंवा पंचायत समितीही मिळणं अवघड झालय.

लोकशाहीच्या नावाखाली नव्या रुपानं पुन्हा एकदा घराणेशाही अवतरत आहे. पूर्वी ती जातीवर आधारीत होती. आत्ता ती पैशाच्या ताकदीवर रुढ होऊ पहात आहे. त्यामुळे लोकशाही खरचं आपल्यात रुजलीय का ? याचा विचार करावा लागतोय. राजकीय पक्षही काही घरांमध्येच एकवटलेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देसम, द्रमुक, अकाली दल काय किंवा काँग्रेस काय अशा पक्षावर सध्या एकाच घराची सत्ता राहिलीय. त्यामुळे सामान्य कार्यकर्ता मात्र या नेत्यांच्यामागून "आगे बढो" एवढाच नारा देण्यापुरता शिल्लक राहिलाय...

4 comments:

  1. YES, THIS IS TRUE PICTURE OF TODAY'S POLITICS..
    PARTY WORKER WILL REMAIN ONLY WORKER.

    SAMANT PRAVIN,,RATNAGIRI

    ReplyDelete
  2. छान लिहलय..सर्वांना आपल्याच बोराबाळांची चिंता आहे.
    राजकारण आत्ता घराणेशाही झालय...
    रामराव देशमुख, नाशिक

    ReplyDelete
  3. घोषणा द्यायला कार्यकर्ते, मिरवायला बगलबच्चे आणि मलिदा खायला आपल्या घराचा तात्या, काका, भाऊ, अप्पा आणि असेच सर्वजण..
    सामान्य कार्यकर्त्यांनी फार अपेक्षा करु नयेत..
    संतोष लोणकर..अमरावती

    ReplyDelete
  4. POLITICS IS A DIRTY PICTURE..NO PLACE FOR COMMAN MAN.

    PRATAP DESAI, PUNE

    ReplyDelete