पिस्ता हलिम

हैदराबादची बिर्याणी हे या शहराच्या खाद्य संस्कृतीची ओळख आहे..मुंबई म्हटलं की जसा वडापाव समोर येतो तसं हैदराबाद म्हटलं की बिर्याणी ही आलीच. हैदराबादला कोणी आला आणि त्यानं बिर्याणीची चव चाखली नाही असं होत नाही.याच हैदराबादच्या खाद्य संस्कृतीत आणखी एका पदार्थाची भर पडलीय. ती म्हणजे हलीम..हैदराबादची बिर्याणी जशी लज्जतदार आहे तसच हलीम...हलीम हा फक्त रमजानच्या महिन्यातच मिळतो. हलीम चिकन किंवा मटनपासून बनवला जातो. याची पाककृती मोठी आहे..पण या हलिममध्ये तुप आणि सुकामेव्याचा वापर जास्त प्रमाणात केला जातो. तो बनवायलाही खूप वेळ लागतो. विशेषतः जुन्या हैदराबाद शहरात जर तुम्ही रमजानच्या महिन्यात फेरफटका मारला तर तुम्हाला त्याची खाशियत कळेल..संध्याकाळ झाली रे झाली की हलीमसाठी उड्या पडतात. अनेक छोट्या मोठ्या हॉटेल आणि स्टॉलच्याबाहेर मोठी गर्दी लागलेली असते..पिस्ता हलिम हे हैदराबादच्या हलिमचा मोठा ब्रँड. ह्या ब्रँडचा हलीम अरब देशातही पाठवला जातो. शहरात अनेक छोट्या मोठ्या हॉटेलसह, चौका चौकात तुम्हाला पिस्ता हलिम मिळेल..पण त्याची किंमत थोडी जास्तच म्हणावी लागेल. साधारणपणे ३५० ग्रॅमच्या हलिमची किंमत ८० रुपये एवढी आहे. पण लज्जतदार हलिम खायचा तर खिशाला थोडा भार हा सोसावाच लागेल..शेजारचा हलिमचा फोटो पाहिला तर तुमच्या तोंडाला पाणी आलं नाही असं होणार नाही.. त्यामुळे एखादवेळी८० रुपये मोजायला हरकत नाही..यावर्षी मात्र हलिमची विक्री कमी झालीय. त्याचं कारण म्हणजे रमजान आणि श्रावण एकत्रच आले..श्रावणात बहुसंख्य हिंदू लोक मांसाहार करत नाहीत..कारण हलिम खाण्यात फक्त मुस्लीम बांधव आहेत असं नाही तर हलिम खाणाऱ्यांमध्ये जवळपास ४० टक्के लोक हे हिंदू आहेत आणि कितीही पट्टीचा मांसाहार करणारा असला तरी श्रावण पाळतोच...यापुढे जर हैदराबादला भेट देण्याची विचार झाला आणि रमजानचा महिना असेल तर जरुर एकदा हलिमची चव चाखाच..

अण्णा हजारेंवर टीका करणारे महाभाग

अण्णांनी जनलोकपालसाठी केलेल्या आंदोलावर आता टीका करणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. केंद्रीय ग्रामिण विकासमंत्री जयराम रमेश यांनी आत्ता अण्णांवर टीका केलीय. काय तर म्हणे काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींच्या अध्यक्षतेखालील एनआयए ही लोकपालवर काम करत होती. तेच विधेयक अण्णांनी जनलोकपाल म्हणून सादर केल्याचा जावई शोध या जयराम रमेश यांनी लावलाय. आता हे रमेश कोण हे सांगायला नको, हे महाशय काँग्रेसचे निष्ठावन. त्यांना दिल्लीच्या राजकारणात फारसं कोणी ओळखत नव्हते. पण पर्यावरण राज्यमंत्रीपदाचा कार्यभार मिळाल्यानंतर या महाशयांनी पर्यावरण बचावचा नारा देत अनेक मोठ्या प्रकल्पांची गोची केली. मोठा गाजावाजा करुन काही प्रकल्पाला स्थगिती दिली. अर्थात त्यात काँग्रेस विरोधी राज्यातील प्रकल्पांचीच संख्या जास्त होती..ओडीशातील पोस्को प्रकल्पाचे उदाहरण देता येईलं.. महाराष्ट्रातील प्रकल्पलाही ह्या महाशयांनी खो घातला. यात लवालाचे नाव घेता येईलं . नवी मंबई विमानतळालाही यांनी पर्यावरणाच्या नियमाखाली आणून परवानगी देण्यास टाळाटाळ केली.. पण शेवटी त्यांना परवानगी द्यावी लागली..पण लवासाचा प्रश्न थोडा वेगळा आहे. तो शरद पवार यांच्याशी निगडीत आहे म्हणून कदाचित त्यांनी लवासावर निर्बंध आणले..पण ह्याच महाशयांनी जैतापूरकडे कानाडोळा केला.. जयराम रमेश यांनी असा विरोधाचा धडाका लावला पण हायकमांडचे हितसंबंध असलेल्या प्रकल्पांना त्यांनी वाट मोकळी करुन दिली..जशी नवी मुंबई विमानतळ आणि जैतापूर..त्यातच भूसंपादन विधेयकही ह्या महाशयांनी राहुल गांधी यांना दाखवून संमत करण्याचा घाट घातला.. रमेश यांची ही पार्श्वभूमी देण्याचे कारण हे की जे विधेयक ते सोनिया गांधी यांच्या एनआयएचे आहे असं म्हणत आहेत. त्याची घटनात्मक वैध्यता काय. तीही एक सिव्हिल सोसायटीच आहे..मग अण्णांच्या सिव्हिल सोसायटीला विरोध का..आणि जर सोनियांकडून हे विधेयक येणार होते तर मग काँग्रेसवाल्यांनी अण्णांनी ते आणले म्हणून विरोध केला काय..शेवटी विधेयक हे महत्वाचे ना..सोनिया काय अण्णा काय, विधेयक कोणीही आणू..तेच विधेयक अण्णांनी आणले असा जर तुमचा दावा आहे तर काँग्रेसवाल्यांनी एवढं आकाश पाताळ एक का केलं..आम्हाला माहित आहे की अशा प्रकारची बाष्पळ बडबड करुन तुम्ही तुमच्या हायकमांची शाबासकी मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे..असो..
आता पहा दुसरा विरोधक.. महेश भट्ट असं ह्या महाभागाचं नाव..ह्या महाभागाने अण्णांना हिंदुत्ववादी, गांधीशी तुलना कशाला वैगेरे म्हणून आपली अक्कल पाजळली..ह्या महाभाची अण्णा या विषयावर बोलण्याची लायकी तर आहे का..पण नाही उचलली जीभ लावली टाळ्याला...हा महेश भट्ट नावाचा माणूस कोणत्या तरी अंग्रेजी सिनेमाच्या सीडी पाहतो आणि त्याची नक्कल हिंदीत करतो तो महेश भट्ट.. ह्या महाभागाला अण्णांवर टीका करण्याचा मोह आवरला नाही..पण कमीत कमी टीकेची पातळी तर योग्य असावी..पण मानवी अधिकाराच्या नावाखाली तिस्ता सेटलवाड नावची बाई जो धिंगणा घालत असते तसाच धिंगाणा हा महेश भट्ट धालत असतो..या दोघांची नाळ एकच..हिंदुत्ववादी ठरवून एखाद्याला झोडपण्याचा धंदा मात्र या दोघांचा सारखाच.. वर परत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचा नारा करायला मोकळे...पण तुमच्या अशा बोंबलण्यानं अण्णांचे महत्व कमी होणार नाही..सुर्यावर थुंकल्याने सुर्याला काय फरक पडतो काय.. काय समजले ना खर्जुले महेश भट्ट आणि काँग्रेसचे पाळीव---- जयराम रमेश...

विलासरावांना अण्णांचा हात

विलासराव देशमुख यांनी राज्याच्या राजकारणात मोठा टप्पा गाठलेला आहे. सात वर्षे त्यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सांभाळेली आहे..पण मुंबई बॉम्बस्फोटानंतर त्यांच्या राजकीय अस्तित्वाला उतरती लागली.. त्यांचे केंद्रात पुनर्वसन झाले पण ते फारसा प्रभाव पाडू शकले नाहीत. सुरुवातीला मिळालेले अवजड उद्योग मंत्रालय फारसे महत्वाचे खाते नव्हते पण नंतर त्यांना ग्रामिण विकास मंत्रालय हे महत्वाचे खाते मिळाले पण काही करुन दाखवण्याच्या आतच ते काढून घेण्यात आले. त्यामानाने कमी महत्वाचे विज्ञान तंत्रज्ञान खाते देण्यात आले. विलासराव त्यावर नाराज असले तरी त्यांनी0 त्याची फारशी वाच्यता केली नाही. काँग्रेस संस्कृतीत वाढलेल्या विलासरावांनी नेहमीप्रमाणे सबुरीने घेण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांना योग्य संधी मिळाली ती अण्णांच्या आंदोलनामुळे..सुरुवातीला जेंव्हा अण्णांनी दिल्लीत आंदोलनाचा बार उडवला तेव्हा दिल्लीत महाराष्ट्रातल्या कोणत्याच नेत्याना काडीचीही किंमत देण्यात आली नाही.. अण्णांशी वाटाघा़टी करण्यासाठी कपील सिब्बल, चिदंबरम या मंडळींना जबाबदारी दिली. ना विलासराव ना सुशिलकुमार. त्यानंतर अण्णांनी १६ ऑगस्टच्या उपोषणाची घोषणा केली तेव्हा काँग्रेस नेत्यांनी ते हाणून पाडण्याचाच प्रयत्न केला. पण अण्णांच्या निर्धार आणि त्यांचा अंदाजच काँग्रेसला आला नाही..त्यामुळे सुरवातीला दबावतंत्र त्यानंतर त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करुन झाले पण अण्णा त्यांना बधले नाहीत. शेवटी त्यांना अटक केली. पण अण्णा मागे हटले नाहीत तर सरकारचीच छी थु झाली..तिहारमधून उपोषण करुन अण्णांनी सरकारची कोंडी केली. शेवटी रामलीला मैदान सरकारला द्यावं लागलं..
कपिल सिब्बल चिदंबरम या मंडळींना अण्णा प्रकरण हाताळता आले नाही. त्यामुळे सरकार आणि काँग्रेसची पुरती अब्रु केली. त्यातच अण्णांच्या अटेकमुळे त्यांच्याबद्दलची सहानुभुतीही वाढली. त्यांच्या आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद पाहून तर सरकारची आणि टीका करण्याऱ्यांची बोलतीच बंद झाली..जबाबदारी शेवटी विलासरावांकडे आली..ज्या संधीची विलासराव वाट पाहत होते ती त्यांच्याकडे चालून आली. त्यांनी थेट अण्णांशी चर्चा केली. सरकार आणि अण्णा यांच्यात मध्यस्थी करुन हे प्रकरण सोडण्यात विलासरावांना यश आलं. पंतप्रधानांचे दूत म्हणूनही तेच गेले आणि अण्णांनी उपोषण सोडले. अण्णांनी उपोषण सोडल्यामुळे सरकार आणि काँग्रेसचीही सुटका झाली..हा तिढा सोडवण्यात विलासरावांची भूमिका महत्वाची ठरली त्यामुळे दिल्लीत आता त्यांचे राजकीय वजन वाढले आहे त्याचा राजकीय वाटचालीत त्यांना फायदा होईल यात शंका नाहीच..

अण्णांनी इतिहास घडवला

अण्णा हजारे यांनी १३ दिवसांचे उपोषण दिल्लीत रामलीला मैदानावर सोडले. जनलोकपाल विधेयकासाठी सुरु केलेल्या या उपोषणात त्यांचा विजय झाला की नाही यावर आता चर्चा सुरु आहे. जनलोकपाल विधेयक ३० ऑगस्टपर्यंत संसदेत पास करा अन्यथा उपोषण सोडणार नाही असा इशारा अण्णांनी दिला होता. प्रत्यक्षात सरकारनं अण्णांचे जनलोकपाल स्विकारलेले नाही. सरकारी लोकपाल, जनलोकपाल, अरुणा रॉय यांचे लोकपाल संसदेच्या स्थायी समितीपुढे ठेवले. पण अण्णांनी ज्या मागण्या प्रतिष्ठेच्या केल्या होत्या..(पंतप्रधानांचा लोकपालच्या कक्षेत समावेश, न्यायपालिका लोकपालच्या कक्षेत आणणं..वगैरे ) या तर सरकारने फेटाळून लावल्या. पण कनिष्ठ कर्मचारी लोकपालच्या कक्षेत आणणे, राज्यात लोकायुक्त आणि नागरी सनद या त्यांच्या तीन मागण्यांचा समावेश करण्याचे सरकारने आश्वासन दिले आहे. तशा आशयाचे पत्रही पंतप्रधानांनी अण्णांना पाठवले. संसदेतही त्यावर चर्चा झाली आणि बाकं वाजवून त्याला अनुमोदन देण्यात आले. खरं तर अण्णांच्या उपोषणाच्या १० व्या दिवशीच पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेत्या, सभापती यांच्यासह सभागृहाने त्यांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली होती.. पंतप्रधानांनी तर त्यांना सलाम केला होता. त्यावेळी अण्णांनी उपोषण मागे घेतले असते तर तो त्यांचा मोठेपणाच दिसला असता पण त्यांच्या सल्लागार मंडळाने त्यांना तसा निर्णय घेऊ दिला नाही..
अण्णांनी त्यांच्या मागण्यांवर संसदेत प्रस्ताव पास करण्याची मागणी लावून धरली. हा तर संसदीय परंपेत अडचणिचा मुद्दा होता. पण सरकारने शेवटी तोही मान्य केला. कधी नव्हे ते शनिवारी संसदेचे कामकाज सुरु राहिले. कोणताही व्हीप बजावलेला नसताना खासदारही बहुसंख्येने उपस्थित होते. रात्री आठ साडेआठ वाजेपर्यंत कामकाज चालले आणि अण्णांच्या मागण्या सभागृहाने तत्वतः मान्य केल्य़ा. त्यानंतर अण्णांनी उपोषण सोडले..या उपोषणामुळे अण्णा हे दिल्लीच्या राजकारणात जसे मोठे झाले तसे देशभर अण्णांची ख्याती पोचली. त्यांच्या उपोषणाला आणि त्यानंतर इंडिया गेटवर जो विजयोत्सव साजरा करणाऱ्यासाठी लोकांनी गर्दी केली होती. त्यातच अण्णांचे यश दडलय.या आंदोलनाची एक महत्वाची बाब म्हणजे समाजातल्या सर्व स्तरातल्या लोकांनी यात भाग घेतला. तरुणाई शक्यतो अशा आंदोलनात वगैरे उतरत नाही पण त्यांचा सहभागसुद्धा प्रचंड होता. हे का घडलं याचा विचार केला तर एक बाब लक्षात येते ती म्हणजे लोकांमध्ये भ्रष्टाचाराबदद्ल प्रचंड चिड आहे. त्याला एक व्यासपीठ मिळवून देण्याचे काम अण्णांनी केले. जरी अण्णांचे जनलोकपाल आहे तसे स्विकारले तरी भ्रष्टाचार हा काही संपणार नाही, हेही लोकांना माहित आहे पण राजकीय व्यवस्थेवरचा राग आणि बोकाळलेला भ्रष्टाचार हा लोकांना सतावणारा मुद्दा आहे. तोच राग लोकांनी रस्त्यावर येऊन व्यक्त केला. खरं तर अण्णांना कोणतीही मोठी पार्श्वभूमी नसताना एका गावातल्या माणसाने अहिंसेच्या मार्गाने एक इतिहास घडवला हे मात्र नक्की..

अन्ना तुमचा लढा मोठा आहे

अन्ना हजारे यांचे उपोषण आज १२ व्या दिवशीही सुरु आहे, भष्ट्राचार संपला पाहिजे यासाठी त्यांचा हा लढा सुरु आहे , पण सरकार त्याकडे फारसं लक्ष देत नाही , पंतप्रधान पत्र लिहून उपोषण मागे घ्या असे आवाहन करत आहेत पण त्यांच्या मागण्या मान्य करत नाही हे सरकारचे दुटप्पीपण आहे , कांग्रेसला जर अन्नाची चिंता असती तर यातून तोडगा निघाला असता , पण भ्रष्ट्राचार मिटावा असे कांग्रेस काय कोणत्याच राजकीय पक्षाला वाटत नाही , त्यामुलेच ११ दिवस झाले तरी तोडगा निघत नाही, काहिजन अन्नावर आता टिका करत आहेत , ते हेकेखोर आहेत, त्यांच्या मागण्या वाढत आहेत, ते संसद आणि लोकशाहीला आव्हान देत आहेत असे अनेक आरोप केले जात आहेत , पण एक ७४ वर्षाचा माणुस ११ दिवसापासून उपाशी आहे त्याकडे कोणी लक्ष देत नाही, संसदेत अन्नाच्या मागन्यावर चर्चा कोणत्या नियमाखाली करायची यावर चर्चा काय ? विरोधक तर काय त्यांची राजकीय भाकरी भाजत आहेत , शिवसेनाच बघाना आजपर्यंत अन्नावर टिका करत आला आंणि आज त्यांना पाठिंबा देत आहे, यात शरद पवार यांचा आवाज मात्र बंद ,एवढा मोठा नेता पण दिल्लीत आवाज नाही , सुशीलकुमार शिंदे एक चकार शब्द नाही , कुठे गेले हे नेते ? का त्यांची तोंडे बंद आहेत ? याचे उत्तर त्यांनी द्यायला पाहिजे , दुसरे महाशय नारायण राणे त्यानी तर अन्नावर तोंड सुखच घेतले॥ काय हे महाराष्ट्रातले नेते, अन्ना हजारे यांनी महाराष्ट्र किती महान आहे हे पुन्हा दाखवले, अन्ना हजारे यांच्या समोर आपले हे नेते मात्र आता खुपच खुजे वाटत आहेत, पण अन्ना सारा देश तुम्हाला आज सलाम करत आहे यातच तुमचे मोठेपण आहे ,,

पहा आणि विचार करा

अन्नांचे उपोषण आंणि पंतप्रधान इफ्तार पार्टी

अन्ना हजारे आणि जन लोकपाल

अन्ना हजारे यांनी जनलोकपालसाठी निर्वाणीचा लढा सुरु केला आहे। त्याला जनतेचा पाठिंबा मिळाला तो अभूतपूर्व आहे , या आंदोलनाची तुलना जयप्रकाश नारायण यांच्या आन्दोलनाशी केली जात आहे । या आंदोलानावर काही लोक टीका करत आहेत , हे आन्दोलन हुकुमशाही आहे असा आरोपही केला जात आहे। पण एक गोष्ट महत्वाची आहे ती म्हणजे लोकांमधे सरकारीबाबु करत असलेला भ्रष्टाचार हा आहे ॥ आज सगलिकडे चिरीमिरी दिल्या शिवाय काम होत नाही हा लोकांचा राग या आन्दोलानामुले बाहेर आला आहे , जन लोकपाल आल्या नंतर एकदम परस्थिति बदलणार नाही पण या भ्रष्ट लोकांना कठोर शिक्षा होत नाही म्हणून ते माजले आहेत ॥ या खा की ला आता धडा शिकवला पाहिजे ॥ हा राग जनतेत आहे , कड़क कायदा आला तर काही प्रमाणात तरी लगाम बसेल अशी आशा करायला हरकत नाही ,, आपण आशावादी असायला काय हरकत आहे ,,अन्ना हजारे यांनी महाराष्ट्र सरकारला अनेकवेला झुकवले आहे ॥ पण राज्यातल्या नेत्यांना अन्ना नवे नाहीत त्यामुले हे प्रकरण दिल्ली तल्या सरकारला नवे आहे ,, सरकार आता मार्ग काढत आहे ,, पाहुयात यूपीए सरकार यातून मार्ग कसा काढ़ते ....

पहा आणि विचार करा

एकीकडे इफ्तार पार्टी आणि दुसरीकडे अन्नाचा उपोषणाचा सहावा दिवस ॥ पहा देशाची दोन टोकाची दोन वेगवेगळी छायाचित्रे ॥

ही सर्व छायाचित्र पहा आणि फरक के तो पहा। एकीकडे अन्ना उपोषण करत आहेत दुसरीकडे राष्ट्रवादी नेते इफ्तार पार्टी रिचवत आहेत

अन्नाची तिहार मधून लढाई

अन्ना तिहारमधे असताना श्री श्री रविशंकर यांनी त्यांची भेट घेतली

जन लोकपालाची लढाई

अन्ना हजारे यांची जन लोकपालची लढाई, १६/८/२०११ च्या उपोषानापुर्वी अन्ना राज घाटावर

६५ वा स्वातंत्रदिन

६५ स्वातंत्रदिन आनंदात साजरा झाला।

SACHIN THE GREAT

तेलंगाना

Congress leaders from Telangana region, including ministers and MPs, on Sunday decided to continue staying away from official work in order to mount pressure on the Centre for the creation of a separate state.
They would, however, participate in the official functions on the Independence Day.
“We have decided to continue the present policy of staying away from official duties,” Congress MP G Sukhender Reddy told reporters here, after a meeting of the Telangana Congress Steering Committee at the residence of its chairman and Rajya Sabha Member K Keshav Rao.
Asked how long the boycott would continue, Congress MLA Gandra Venkataramana Reddy said the MPs would continue to stay away from Parliament session unless the party leadership gave a directive to attend in the event of any crisis.
Asked if the State ministers too would boycott Cabinet meetings, he said maintaining status quo covered all aspects of abstaining from official work.
The Telangana Congress MPs, MLAs and MLCs had submitted resignations on July 4 this year. The resignations of the MLAs were, however, rejected by the Assembly Speaker. All of them, including State ministers, have been staying away from the official work since then.
There were expectations that Telangana Congress leaders would resume their duties in the wake of the repeal of Clause 14 (f) of 1975 Presidential Order that had made Hyderabad a free zone for employment.
Few ministers from Telangana region reportedly attended some functions and official work in the last few days.
Telangana Congress Steering Committee meeting thanked Prime Minister Manmohan Singh and UPA Chairperson Sonia Gandhi for the deletion of Clause 14 (f), which was a long—pending demand of pro—Telangana leaders.
Congress leaders from the region hoped that the Centre would come out with a positive response to the separate statehood demand by September 17, the day the erstwhile Nizam state became a part of the Indian Union, Mr. Sukhender Reddy said.
“Ghulam Nabi Azad said the consultation process may take two months for completion. Already 20 days have passed,” he said.
Mr. Azad has been holding consultations with the party leaders from the three regions of Andhra Pradesh - Rayalaseema, coastal Andhra and Telangana - to find a consensus.