ऊसाला पहिला हप्ता किती असावा यासाठी स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेच्या राजू शेट्टींनी जे आंदोलन छेडलं त्याला अखेर यश आलय..शरद पवारांच्या बारामतीतच ठाण मांडून बसलेल्या राजू शेट्टींनी अखेर सरकारला झुकायला लावलं..केंद्रानं जाहीर केलेल्या एफआरपीपेक्षा जास्त रक्कम देण्यास राज्य सरकार तयार नव्हतं. हा एफआरपी १४५० पन्नास रुपये आहे. म्हणजे ९.५ टक्के रिकव्हरीला १४५० म्हणजे कोल्हापूर पट्ट्यातल्या साखरेची रिकव्हरी ११.५ टक्के धरली तरी १ टक्का बरोबर १५३ रुपये प्रमाणे जवळपास १७५० रुपयाच्या जवळपास हा पहिला हप्ता जात होता..पण आता सरकारनं कोल्हापूर, सांगली सातारा भागातल्या जास्त रिकव्हरी असलेल्या ऊसला पहिला हप्ता २०५० रुपये देण्याचं मान्य केलय. तर सोलापूर, नगर पुणे भागात १८५० आणि मराठवाडा - विदर्भाला १८०० शे रुपये देण्याचं मान्य केलय...खरं तर हा शेतकऱ्यांचा विजय आहे. राजू शेट्टी यांनी तर बारामतीत ठाण मांडून सरकारला त्यांच्या मागण्या मान्य करावयास लावल्याच..पण बारामती, इंदापूर सह अनेक भागात बंदही पाळण्यात ते यशस्वी झाले.. त्यांची मागणी २३५० रुपयाची होती..पण २०५० हा सुद्धा काही कमी भाव नाही..तसं पाहिल तर ऊसाला ३००० रुपयांचा भाव देणंही शक्य आहे पण सहकारी क्षेत्रातली ही राजकीय मंडळी शेतकऱ्याला जादा पैसे मिळू देणार नाहीत. त्यामुळे हा सारा खटाटोप चालला होता..पंढरपूर ते बारामती पदयात्रा आणि त्यानंतर बारामतीतच उपोषण केल्यामुळे सरकारनं त्याची दखल घेतली..त्यातच शेतकऱ्यांनीही कारखान्याला ऊस जाऊ दिला नाही. अनेक ठिकाणी ऊस वाहतूक रोखून धरली तर काही ठिकाणी तोडफोडही केली..यावेळी तीन्ही शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरल्या होत्या. त्यांच्या या आंदोलनाला शेवटी यश आलंय...
ऊसाच्या आंदोलनाला शिवसेना, मनसे या पक्षांनीही जाहीर पाठिंबा दिला होता. उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतून मध्यस्ती करण्याचा प्रयत्न केला. तर मनसेनं थेट रस्त्यावर उतरुन आंदोलनात उडी घेतली. त्यामुळेही या आंदोलनाला लवकर यश मिळालं असं म्हणता येईलं.. खरं तर जिल्हा परिषद , पंचायत समित्या नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांच्या निवडणुका दोन तीन महिन्यावर आल्या आहेत. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांची गोची झाली होती. शेतकऱ्यांचं आंदोलन मोडून काढणं सरकारला महागात पडलं असतं. काँग्रेस सुद्धा यातून व्यवहार्य तोडगा काढण्याची भाषा करत होतं. पण राष्ट्रवादी काँग्रेस मात्र तोंड बंद करुन होतं. त्याचं कारण अजितदादा..ऊसाला एफआरपीच्या वर भाव देऊच नका असा अजितदादांचा तोरा होता. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या इतर नेत्यांनी त्यावर फारसं बोलणच टाळलं..त्यातच मावळ प्रकरणी पोलीसांचा हस्तक्षेप राष्ट्रवादीच्या अंगलट आला होता त्यामुळे यावेळी पोलीस बळाचा वापरही टाळण्यात आला हेसुद्धा महत्वाचं..
खरं तर शेतकऱ्यांचा जाणता राजा म्हणवून घेणाऱ्या पवार साहेबांद्या राज्यात ऊसाला दोन हजार रुपयेही भाव देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. मात्र उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांनी मात्र २५०० रुपयांचा भाव जाहीर केलाय. ते पवारसाहेबांना का जमलं नाही असा प्रश्न उपस्थित होतो. मुळात राज्यातली सहकारी साखर कारखानदारी या राजकीय नेत्यांना मोडीत काढायचीय..सहकारी साखर कारखाने बंद पाडायचे ते नंतर लिलावात विकत घ्यायचा हा धंदाच सध्या या सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी चालवलाय...त्याला सर्व पक्षांचे नेते जबाबदार आहेत..
या आंदोलनाची दुसरी एक बाजू आहे..राजू शेट्टी यांनी थेट बारामतीत जाऊन पवारांना आव्हान दिल्यामुळे काँग्रेसच्या नेतेमंडळींनी शेट्टींना रसद पुरवल्याची चर्चा आहे. थेट बारामतीत जाऊन पवार साहेबांना अशा पद्धतीनं आव्हान दिल्यामुळे पवारांचे कट्टर विरोधक इंदापूरचे हर्षवर्धन पाटील यांनीही मोठी भूमिका बजावल्याचं बोललं जातय. त्यातच या आंदोलानातून तोडगा काढण्यासाठी याच हर्षवर्धन पाटलांना अधिकार देण्यात आले होते. राष्ट्रवादीकडून फक्त विजयसिंह मोहिते पाटील होते..पण या सर्वांचं श्रेय शेवटी काँग्रेसलाच जाईल याची रणनिती आखण्यात आली होती..पवारांच्या बालेकिल्लात त्यांना आव्हान द्यायचं आणि श्रेयही काँग्रेसकडे घ्यायचं यात सध्यातरी काँग्रेसची सरशी झाल्याचं दिसतय...
No comments:
Post a Comment