Monday, October 31, 2011

ऊसदरवाढीसाठी शेतकरी रस्त्यांवर..




राज्यात सध्या ऊस दरवाढीचं आंदोलन पेटलय...राज्यात म्हणण्यापेक्षा पश्चिम महाराष्ट्रात म्हणणं तर फारच संयुक्तिक ठरेल. कारण पश्चिम महाराष्ट्रातच सहकारी साखर कारख्यांचं मोठं जाळं आहे.... ऊसाला तीन हजार रुपयापर्यंत भाव द्यावा यासाठी तिन्ही शेतकरी संघटना सध्या आक्रमक आहेत.. १ ऑक्टोबरला यंदाचा हंगाम सुरु व्हायला पाहिजे होता.. पण सुरुवातीला ऊस तोडणी कामगारांनी त्यांच्या मजुरीसाठी आंदोलन केलं. त्यामुळे हंगाम लांबला..नंतर शरद पवार- गोपीनाथ मुंडे यांच्या लवादानं ७० टक्के मजुरीत वाढ देण्याचा निर्णय घेतला आणि हा वाद मिटला.. हा वाद मिटतो न मिटतो तोच ऊसाचा हप्ता किती असावा यावरुन शेतकरी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली..त्याची सुरुवात सोलापूरातूनच झाली...सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या भीमा सहकारी साखर कारखान्याच्या गळीत हंगामाच्या कार्यक्रमात शेतकरी संघटनांनी गोंधळ घातला..त्यानंतर माढ्यात एका साखर कारखान्यात तोडफोड केली.. हे लोण शेजारच्या सांगली जिल्ह्यातही जाऊन पोचलं.. तिथं त्यांनी ऊस वाहतूकीच्या गाड्या अडवल्या.. आता शेतकऱ्यांनी एवढं आक्रमक झाल्यानंतर साखर सम्राट हादरले असं म्हटलं जातं..काही कारखान्यांनी भाव वाढवून देण्याची तयारी दाखवलीय..पण नेहमीप्रमाणं साखरनिर्यात बंदी उठवण्याचा सुर त्यांनी आळवलाय...त्यातच यावेळी शिखर बँकेवर प्रशासक आहे..त्याचा फटका कारखान्यांना बसतोय.. ही बँक कारखान्यांना सढळ हातानं पैसा देणार नाही... ही कारणं साखर सम्राटांकडून पुढं केली जात आहेत..पण एक मात्र खरं की महागाई प्रचंड वाढलीय..शेतीसाठी लागणारा बि बियाणं, खतांच्या किंमती गगणाला भिडल्यात..त्यामुळं साहजिकच ऊसचा दर वाढवून द्यावा ही शेतकऱ्याची मागणी रास्तच आहे.. पण शेतकऱ्यांच्या हातात चार पैसे सहज पडतील तर तसं होणं नाही.. मुळात साखर कारखाने आजपर्यंत शेतकऱ्यांना लुटतच आलेत.. पूर्वी साखर कारखान्यांची संख्या मर्यादित होती.. तेव्हातर त्यांनी शेतकऱ्य़ांना वेठीस धरण्याचंच काम केलं..शेतकऱ्यांच्या ऊसावर साखर कारखानदार, संचालक मंडळं गब्बर झाली पण शेतकऱ्यांना भाव द्यायचा म्हटलं की त्यांचा सुर बदलतो.. सध्या कारखान्यांची संख्या जास्त आहे.. त्यातच खाजगी क्षेत्रासाठी साखर कारखानदारी मोकळी केल्यामुळे साखर सम्राटांच्या दादागिरीला थोडा चाप बसलाय..
तसं पाहिलं तर ऊसापासून साखर हे एकच उत्पादन घेतलं जात नाही..त्यापासून मोल्यासीस, बगॅस तर मिळतोच पण इतर उपउत्पादनंही घेतली जातात..त्यातूनही कारखान्यांना मुबलक पैसा मिळतो.. पण शेतकऱ्यांना द्यायचं म्हटलं की हात आखडता घ्यायचा हा या साखर सम्राटांचा नेहमीचा धंदा झालाय.. .ऊसाला एवढा-एवढा भाव द्यायचा तर तुम्हीच कारखाने चालवा.. दरवाढ देण्यासाठी काही नियम असतात असं शरद पवार आणि अजित पवार सांगत आहेत.. तर मग नियमात बदल करायला तुम्हाला कुणी आडवलय का पवार साहेब.. कृषीखातं तुमच्याकडं.. राज्यात केंद्रात सत्तेत तुम्ही मग शेतकऱ्यांना चार पैसे जास्त द्यायला तुमचा हात कोणी धरलाय.. पण तसं होणार नाही...
या प्रकरणाला आणखी एक बाजू आहे..ती म्हणजे सहकार चळवळ मोडीत काढण्याची...राज्यात सध्या साखर कारखानदारीचं खाजगीकरण होतय..सहकारी साखर कारखाने आजारी दाखवायाचे त्याच्यावर शिखर बँक किंवा इतर देणी वाढवून ठेवायची आणि कारखाना शेवटी विकायला काढयचा.. तोच कारखाना पुन्हा याच नेत्यांच्या बगल बच्चांनी विकत घ्यायचा हा धंदा सुरु झालाय...दस्तुर खुद्द सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांचे स्वतःचे दोन खाजगी साखर कारखाने आहेत..तर ऊस तोडणी कामगारांचे नेते असलेले भाजपचे गोपानीथ मुंडे हेसुद्धा जवळपास २०-२५ कारखाने चालवत आहेत..
त्यामुळं हळूहळू सहकारी साखर कारखान्यांची अवस्था बिकट करुन ही चळवळ मोडायची हे काम सध्या सुरु आहे...एकदा का या साखर कारखान्यांची मुंबईतल्या गिरणी कामगारांसारखी वाट लावली की आपली खाजगी कारखानदारी जोरात चालवायला हे साखर सम्राट मोकळं झाले...पण शेतकरी वाचला पाहिजे..त्याच्या खिशात चार पैसे आले पाहिजेत याकडे सर्वांनी लक्ष देण्याची गरज आहे...कारण शेतकरी जगला तर देश जगला हे लक्षात असावे..

No comments:

Post a Comment