महाराष्ट्रावरचे वीजेचे संकट

राज्यात सध्या वीजेचं भारनियमन मोठ्या प्रमाणावर सुरु आहे. मागच्या काही महिन्यापासून भारनियमन पूर्णपणे बद होतं..पण पुन्हा या भारनियमनाचं संकट राज्याच्या बोडक्यावर उभं ठाकलय. हे संकट पुरेसा कोळसा मिळत नाही म्हणून वीज निर्मिती कमी होत असल्यामुळे होत असल्याचं राज्यकर्ते सांगत आहेत.. तेलंगणा आंदोलन आणि ओडिशात आलेल्या पूरामुळे हा कोळसा मिळत नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे..राज्याला सध्या १६ हजार ५०० मेगॉवॅट वीजेची गरज आहे..पण फक्त ११ हजार ५०० मेगावॅट विजच उपलब्ध आहे..त्यामुळे शहरी भागात पाच ते सहा तास आणि ग्रामिण भागात १६ तास वीज भारनियमन केलं जातय. खरं तर हा प्रसंग महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यावर का यावा हा प्रश्न आहे..गुजरातपेक्षा महाराष्ट्र प्रगत आहे असा डोंगारा आपले सत्ताधारी पिटत आहेत.. पण विजेची समस्या ही एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर का निर्माण झाली याचा विचार केला जात नाही..दोन तीन वर्षापूर्वीही वीजेचं संकट मोठं होतं. त्यावेळी सिंगल फेजींगचं काम करुन त्यावर काही मात केली होती..१६ तास वीज नसेल तर लोकांनी काय करायचं. शेतीला पाणी देता येत नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होतय. त्याचा संताप लोकांनी व्यक्त केलाय. ठिकठिकाणी महावितरणची कार्यालयं फोडणं आणि वीज कर्मचाऱ्यांना मारहाणही करण्यात आली..पण आपले मंत्रीसाहेब लोकांना सबुरीनं घ्या, कायदा हातात घेऊ नका असे सल्ले देत आहेत.. पण मुळात राज्याला लागणारी वीज आपण पूर्ण क्षमतेनं उत्पन्न करु शकत नाही .योग्य नियोजन न केल्याचा हा परिणाम आहे..एक दाभोळ प्रकल्प काय वादग्रस्त ठरला त्यानंतर राज्यात एकही प्रकल्प आला नाही.. सेना भाजप या युती सरकारनं तो प्रकल्प बंद केला..त्याचं खापर नेहमीच त्यांच्यावर फोडलं गेलं..त्यामुळे राज्यावर विजेचं संकट ओढवल्याचा कांगावा केला जातोय..पण त्यांनी मुर्खपणा केला म्हणून तोच मुर्खपणा हे सरकार करत आहे..मागची १० वर्षं काँग्रेस राष्ट्रवादीचे सरकार आहे. या दहा वर्षात या सरकारनं विज निर्मितीसाठी काय केलं..तर त्याचं उत्तर काहीही नाही असचं देता येईल..२००५ मध्ये वेगवेगळ्या कंपन्याशी महाराष्ट्र सरकारनं १२ हजार मेगावॅट विज निर्मितीचे करार केले होते..त्यातला एकही प्रकल्प अजून पूर्ण झाला नाही..त्यामुळे वीज निर्मितीसाठी सरकार कीती उदासिन आहे हे दिसतय. एकीकडं एमएसईबीचे त्रिभाजन करुन त्यांचा व्यवहार सुरुळीत पार पाडण्याचा उद्देश होता पण त्यांच्या कारभारातही सुधारणा झाल्याचं दिसत नाही.. राज्याला सध्या ४५०० मेगावॅट विजेचा तुटवडा जाणतोय..तर दुसरा प्रश्न आहे वीज चोरीचा आणि वीज गळतीचा .त्यावरही नियंत्रण मिळवण्यात महावितरणला अपयश आलय..तर दुसरीकडं जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पाचं महत्व पटवून देण्यासाठीच विजेचं संकट उभं केलं जात असल्याचा आरोप होतोय. कारण कोळशाचा प्रश्न उभा करुन राज्याला विजेची कीती गरज आहे असं चित्र निर्माण करायचं आणि जैतापूर प्रकल्पाचं घोडे पुढं रेटायचं हाच डाव आहे..खरं तर महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला विज, रस्ते, पाणी या मुलभूत सुविधा आजही व्यवस्थित नाहीत हे चित्र भूषणावह नाही...त्याकडे वेळीच लक्ष दिलं नाही तर जनतेचा उद्रेक होणार हे सांगायला कोणत्या ज्योतिषाची गरज नाही..