विलासरावांना अण्णांचा हात

विलासराव देशमुख यांनी राज्याच्या राजकारणात मोठा टप्पा गाठलेला आहे. सात वर्षे त्यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सांभाळेली आहे..पण मुंबई बॉम्बस्फोटानंतर त्यांच्या राजकीय अस्तित्वाला उतरती लागली.. त्यांचे केंद्रात पुनर्वसन झाले पण ते फारसा प्रभाव पाडू शकले नाहीत. सुरुवातीला मिळालेले अवजड उद्योग मंत्रालय फारसे महत्वाचे खाते नव्हते पण नंतर त्यांना ग्रामिण विकास मंत्रालय हे महत्वाचे खाते मिळाले पण काही करुन दाखवण्याच्या आतच ते काढून घेण्यात आले. त्यामानाने कमी महत्वाचे विज्ञान तंत्रज्ञान खाते देण्यात आले. विलासराव त्यावर नाराज असले तरी त्यांनी0 त्याची फारशी वाच्यता केली नाही. काँग्रेस संस्कृतीत वाढलेल्या विलासरावांनी नेहमीप्रमाणे सबुरीने घेण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांना योग्य संधी मिळाली ती अण्णांच्या आंदोलनामुळे..सुरुवातीला जेंव्हा अण्णांनी दिल्लीत आंदोलनाचा बार उडवला तेव्हा दिल्लीत महाराष्ट्रातल्या कोणत्याच नेत्याना काडीचीही किंमत देण्यात आली नाही.. अण्णांशी वाटाघा़टी करण्यासाठी कपील सिब्बल, चिदंबरम या मंडळींना जबाबदारी दिली. ना विलासराव ना सुशिलकुमार. त्यानंतर अण्णांनी १६ ऑगस्टच्या उपोषणाची घोषणा केली तेव्हा काँग्रेस नेत्यांनी ते हाणून पाडण्याचाच प्रयत्न केला. पण अण्णांच्या निर्धार आणि त्यांचा अंदाजच काँग्रेसला आला नाही..त्यामुळे सुरवातीला दबावतंत्र त्यानंतर त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करुन झाले पण अण्णा त्यांना बधले नाहीत. शेवटी त्यांना अटक केली. पण अण्णा मागे हटले नाहीत तर सरकारचीच छी थु झाली..तिहारमधून उपोषण करुन अण्णांनी सरकारची कोंडी केली. शेवटी रामलीला मैदान सरकारला द्यावं लागलं..
कपिल सिब्बल चिदंबरम या मंडळींना अण्णा प्रकरण हाताळता आले नाही. त्यामुळे सरकार आणि काँग्रेसची पुरती अब्रु केली. त्यातच अण्णांच्या अटेकमुळे त्यांच्याबद्दलची सहानुभुतीही वाढली. त्यांच्या आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद पाहून तर सरकारची आणि टीका करण्याऱ्यांची बोलतीच बंद झाली..जबाबदारी शेवटी विलासरावांकडे आली..ज्या संधीची विलासराव वाट पाहत होते ती त्यांच्याकडे चालून आली. त्यांनी थेट अण्णांशी चर्चा केली. सरकार आणि अण्णा यांच्यात मध्यस्थी करुन हे प्रकरण सोडण्यात विलासरावांना यश आलं. पंतप्रधानांचे दूत म्हणूनही तेच गेले आणि अण्णांनी उपोषण सोडले. अण्णांनी उपोषण सोडल्यामुळे सरकार आणि काँग्रेसचीही सुटका झाली..हा तिढा सोडवण्यात विलासरावांची भूमिका महत्वाची ठरली त्यामुळे दिल्लीत आता त्यांचे राजकीय वजन वाढले आहे त्याचा राजकीय वाटचालीत त्यांना फायदा होईल यात शंका नाहीच..